नीति/राजनीति

नेपालको सिमाना नजिकै भारतको बिहारमा  एक युवा पत्रकारको हत्या गरिएको छ । अपराधीहरूले शुक्रबार दैनिक जागरणका स्थानीय संवाददाताको हत्या गरेका हुन । बिहारको अररिया रानीगञ्ज बस्ने पत्रकार विमल मण्डललाई बिहान घरमै पुगेर अपराधहरूले  गोली हानेका हुन। मण्डल घरमै सुतिरहेको अवस्थामा ‘ विमल भैया, विमल भैया’ भन्दै डाकेर घरबाट बाहिर निस्कने क्रममा अपराधीहरूले छातीमा गोली हानेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । गोली लागे पछि मण्डललाई छरछिमेकी सहयोगमा विमलकी पत्नीले अस्पताल पुर्‍याउनु भएको थियो। तर अस्पताल पुग्नु अघिनै विमलको मृत्यु भएको छ ।

पाँच वर्ष अगाडि विमल मण्डलको सरपञ्च दाजुको पनि हत्या भएको थियो र विमल त्यसको एक मात्र साक्षी भएको …

शिवसताक्षी नगरपालिकामा आफू जापान जाने भएपछि नगर प्रमुखले वडाअध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन्।

नगर प्रमुख मेगाहाङ थोप्रा ‘रोशन’ले वडा नम्वर ४ का वडाध्यक्ष विष्णु प्रसाईंलाई कार्यवाहकको जिम्वेवारी दिनुभएको हो। उहाँले वडाध्यक्ष प्रसाईंलाई लिखित रुपमा कार्यवाहक भई काम गर्न भन्दै सात दिनसम्मका लागि नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई लत्याउँदै नगरप्रमुख थोप्राले वडाअध्यक्ष प्रसाईंलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएसँगै नगर उपप्रमुख नरमाया कार्कीसमेत चकित बन्नुभएको छ। ‘ऐनको परिच्छेद ३ को १२ मा नगर प्रमुख वा अध्यक्ष सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै …

सर्वोच्चले जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या समेत गरेको छ।

सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।

“फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र …

राम्रो काम गर्नेलाई टिक्नै नदिने र विभिन्न बहानामा पद खोस्ने प्रवृत्तिको शिकार हुनुभएको छ निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी। मोदीलाई माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आइतबार फिर्ता बोलाएको थियो। समग्र कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रालयका कृयाकलापमा सुधारका काम थालेका मोदीलाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  फिर्ता बोलाएर उहाँको स्थानमा जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई ल्याउनुभएको हो।  सोमबार बिहान १० राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सपथग्रहण गरेसँगै मोदीको कार्यभार अनितादेवीको काँधमा सरेको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ माघ २०७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा आफ्नै पार्टीका युवा नेता अमनलाल मोदीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो।

राजनीतिक सौदाबाजीमा नअलमलिइकन कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी र …

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले आयोग मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ।

तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) को मध्यमकालीन प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिक पारेर आयोग र फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामा नेपाल’ विषयको कार्यक्रममा उहाँले युपिआरका बृहत् विषयमा मिहिन छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानून निर्माता,  राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति र नागरिक समाजले मानवअधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र मित्रराष्ट्रहरूले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।

यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले युपिआरको तेस्रो चरणको …

विरोध गर्न पाउने मौलिक मानवअधिकार हो तर सत्तामा पुग्नासाथ सबैजसोलाई  विरोध गरेको मन पर्दैन। त्यसैकारण विरोध गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि कदम चाल्न पर्नेमा जोड दिइएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको “नेपालमा विरोध गर्न पाउने अधिकारबारे अन्तरपुस्तागत संवाद” कार्यक्रमका वक्ताहरूले दीर्घकालीन र देशको हित अनुकूल हुने गरी विरोध गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

संवाद कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नो राजनैतिक यात्राका दौरानमा विरोध गरेकै कारण निकै कठिनाइको सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्दै आफू असहमत भएको विषयमा खुलेर विरोध गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो। …

देशमा अहिले राजनीतिबाहेक तर राजनीतिकवृत्तकै सेरोफेरोमा तीन वटा विषय चर्चामा छन्। ललिता निवास जमिन प्रकरण, भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरण। नेपाल प्रहरीले यी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकासहित केही आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको सेन्टर ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सिबिआई) ले उनीहरूलाई प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएका छन् र मिडियाले प्रहरीकै भनाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदं समाचार, विचार प्रकाशित–प्रसारित गर्दै आएका छन्।

तीनै प्रकरणमा सलग्नहरूबारे प्रारम्भिक बयान लिने काम सकिएको छ। सुन प्रकरण पछिल्लो हो र यो प्रारम्भिक चरणमा नै छ। यस्तै शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेको छ। प्रहरीको आग्रहमा अनुसन्धानको नाममा थुनामा रहेका आरोपितहरूले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा …

पत्रकार एवं सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आरके अदिप्त गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

गिरीले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारविरुद्ध तथानाम लेखेको भन्दै साइबर अपराध मुद्दामा पर्वतका पत्रकार गणेश पौडेल, छवि तिवारी, सन्देश थापालगायतले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो। सोही किटानीको आधारमा गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

पत्रकार गिरीले व्यक्तिगत जीवनमाथि नै असर पर्ने गरी आक्षेप लगाएको भन्दै उहाँहरूले किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डिएसपी मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।

कालीगण्डकीको अस्तिस्तव नै संकटमा पर्ने गरी अवैध रूपमा भइरहेको दोहन कार्य रोक्न गिरीले पछिल्लो समय कालीगण्डकी बचाऔं अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ। अभियानअन्तर्गत कालीगण्डकीमाथि लेखिएका रचना सामाजिक सञ्जालमार्फत नै प्रकाशित गर्दै आउनुभएको …

 के तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ ? यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँ अविवाहित भएको प्रमाणित गर्न शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ। झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाले  आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रमा अविवाहित भएको प्रमाणित गर्न एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने उल्लेख छ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्न एक सय ५० रुपैयाँ लाग्ने भएपनि अविवाहित भएको प्रमाणित गर्न एक हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको हो। यस अघि पालिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्न एक सय रुपैयाँ लिँदै आएपनि आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा ५० रुपैयाँ शुल्क वृद्धि गरेको हो। त्यस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस गर्न २ सय रुपैयाँ लिने राजपत्रमा उल्लेख छ भने नाता प्रमाणित गर्न …

कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि असार साउन महिनामा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयलाई साउन र भदौमा कर्मचारी सरुवाको चटारो हुन्छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अहिले कर्मचारीलाई उनीहरूको रोजाइ अनुसार सरुवा गराउन भ्याइनभ्याइ छ। तर केही कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोज्दा धेरै कर्मचारी अन्यायमा पर्ने हुँदा मन्त्रालयले आफ्नो कामको जस भने कहिल्यै पाएको छैन। यसपटक पनि मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरि सरुवाको व्यवस्था मिलाउन सकस हुने देखिएको छ।

मन्त्रालयले ‘काठमाडौंमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन र एकैपटक एकै कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा नगर्नु’ भन्ने  सुझाव अनुसार कर्मचारीलाई सरुवाको निवेदन दिन आह्वान गरेको …