विशेष टिप्पणी
नागरिकता विधेयकमा सरकार र संसद् एकातिर राष्ट्रपति संस्था अर्कोतिर भएर भिडन्तमा प्रस्तुत भएकाले संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान फेरि एकपटक उल्लघंन हुन पुगेको छ र राजनीतिक विवाद संकट उन्मुख भएको छ।
संसद्का दुवै सदनले बहुमतबाट पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सो विधेयकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई चित्त नबुझी फिर्ता पठाउनु भएको थियो। फिर्ता गर्दा उहाँले १५ बुँदाको टिप्पणीसहित पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि थियो। यद्यपि प्रतिनिधिसभाले उहाँको टिप्पणीमाथि छलफल नै गरेन र पहिलेकालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्यो। राष्ट्रिय सभाले पनि ती सुझावहरूमा सदन र विधायन समितिमा समेत छलफल गरी विभिन्न मत सुने पनि अन्तत: पूर्ववत नै पारित गरी …
नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएसँगै मनाइएको संविधान दिवसले संविधान सप्ताहकै रूप लिएको छ। यस पटक नागरिकले संविधान दिवस मनाउने खासै उत्साह राखेनन्। राज्यका अधिकारीहरूले भने धुमधाम संविधान दिवसलाई संविधान सप्ताहनै बनाउने गरी मनाए। प्रतिनिधिसभाले प्रधान न्यायाधीशउपरको महाभियोग प्रस्तावको छ महिने गर्भ असोज १ गते नै तुहाएर, सरकारले अपराधीलाई माफी, अपराधको आरोप लागेकालाई विभूषण, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन र नजरबन्दमा राखेर यो सप्ताह मनायो। आमनिर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका निर्वाचन आयोगका केही सदस्यले सरकारद्वारा विभूषित भएरै मनाए। वकिलहरूले अदालतको ढोका बार तैनाथ गरेर संविधानोत्सव मनाए भने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने अवधि नै टारिदिएर। …
