आदित्य दाहाल

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै...

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने...

काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो तलैसम्म गाढिनुमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास कार्यक्रमहरु पनि हुन् । खासगरी स्थानीय तहको ठूलो विकास बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन्...

नेपालमा क्रमश लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरण सुदृढ हुदैँ गएको भए पनि विगतमा झैं यस वर्ष (सन् २०२२) पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि जारी रहे। फ्रिडम फोरमले...

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि अब संसदमा प्रमुख दलहरूका नेताको टुङ्गो लागेको छ। र सत्ता गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री दाबी...

सूचना आयोगले पनि सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन मात्रै भनेर पन्छिन पाउँदैन। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने तर्फ आयोग आफै अग्रसर हुन जरुरी छ। सुझाव कार्यान्वयन...

काठमाडौं महानगरपालिका वित्तीय सुशासनको दृष्टिमा निकै गएगुज्रेको र बेथितिले भरिएको तथ्य महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहको ध्यान त्यस्तो...

कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख तथा मुद्दा शाखामा कार्यरत नायब सुब्वाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । मालपोत कार्यालय चाबहिलका...

२०७८ असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र हेलम्बु ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति ब्यहोर्नु पर्‍यो। बाढीमा परी मृत्यु भएका पाँचजनाको शव भेटिएको...

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ तर प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सामान्य प्रावधान समेत अझै कार्यान्वयन...