स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले अस्पष्ट र बहुअर्थी प्रावधानहरू सहित ल्याइएको राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले ‘अचम्म पारेको’ सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल र डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले मंगलवार संयुक्तरूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न र सरोकारवालाहसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरेर मात्र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै किसिमको छलफल नै नगरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रसारणको हक, खुला इन्टरनेट सिद्धान्त, ऐनको सर्वोच्चता तथा बोधगम्य कानूनको आधारभूत मान्यताको समेत अवमूल्यन हुनेगरी ल्याइएको नियमावलीले सरोकारवालाहरूलाई अचम्ममा पारेको छ।’ ‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले परिकल्पना समेत नगरेका विषय र सिद्धान्तहरूमा ऐनको दफा ५ को ‘अन्य सञ्चार माध्यम’ लाई टेकेर, त्यसैमा छिद्र बनाएर विभिन्न नयाँ विषय थप गरी नियमावलीको संशोधनमार्फत इन्टरनेट मध्यमबाट हुने प्रसारणलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुले नियमावलीको वैधतामा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नियमावलीमा प्रयोग भएका ‘मल्टिप्वाइन्ट डिस्ट्रिव्यूशन सिस्टम’, ‘ओभर द टप’ (ओ. टि. टि.) ‘भिडियो अन डिमाण्ड’ र ‘अनलाईन टेलिभिजन’ जस्तो शब्दावलीहरुको अर्थलाई गलत रुपमा अर्थाइएको बताउँदै त्यसले अस्पष्टता र अन्यौलता बढाएको र भविष्यमा त्यसले अस्पष्टता र अन्योलतालाई झनै बढावा मिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो संशोधन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र इन्टरनेटको खुल्ला पहुँच सीमित तथा संकुचित पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग भई नागरिकको संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा आघात पुर्याउने खतरा बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो संशोधनको उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको, इजाजतपत्र र पूर्वस्वीकृतिको लागि राखिएको शुल्क व्यावहारिक र न्यायोचित नभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी समस्यामूलक प्रावधानहरू संशोधन पश्चात् तथा नयाँ विषयहरू राष्ट्रिय प्रसारण ऐन सम्बोधन भएपछि मात्र यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । साथै, कानुनको वैधताको मान्यता अनुरुप न्यायिक निरुपणतर्फ यो विषयलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक भएकोले सो पक्षमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।”
यसैगरी “वर्तमान सरकारको राजनीतिक, नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा पनि यसबाट गम्भीर प्रश्न खडा भएको हामी ठान्दछौं” प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कन्याम चियाबारी
- तेह्रथुमको चोत्लुङ ‘पार्क’ लिम्बू संस्कृति अध्ययन केन्द्र बन्दै
- डिसेम्बर २५ : ‘क्रिसमस डे’ मनाइँदै
- लुम्बिनी कप फागुन १९ गते देखि
- धरहरा सञ्चालन भएको एक महिनामा ५५ लाखको टिकट बिक्री
- हुम्लामा हिमपात हुँदा जनजीवन प्रभावित
- पाथीभरा पदमार्गमा घण्टीको प्रवेशद्वार निर्माण गरिने
- सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु
- बेलढुङ्गा–पञ्चकोट साइकल लेन : बजेट अभावले काम रोकियो
- व्यावसायिक माछा पालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
