स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड अर्थात् हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। यो कदमको सर्वत्र आलोचनासमेत भएको थियो। आलोचनाकै क्रममा अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा व्यवस्थापिकाको प्रकृतिले कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको नदेखिने उल्लेख छ। नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको र त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको इजलासको ठहर छ।
संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै अर्को आदेश नआउन्जेल सो रकम खर्च गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ।
‘नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवं त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
‘२०८० ८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू,’ जारी अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
योजना आयोग वा मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा पनि सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले यस्तो कामले सुशासनको प्रवर्द्धन नगर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा ९अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम० केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
