केदार सुवेदी 
कोरोनाको महामारीसँग लड्न भन्दै तत्कालीन सरकारले ठाडो आदेशमार्फत औषधी उपकरण खरिद गरेर १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको घटना ‘ओम्नीकाण्ड’ का नामले चर्चित छ। महामारीको संकटलाई साधन बनाएर ओम्नीकाण्डको योजना तयार पार्दै त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको मिति (२०७६ चैत्र १३–२०७८ असार २८) सम्म यो देशका कुनै पनि निकायले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही त परै जाओस् छानबिन समेत गरेनन। कारण थियो दोषीलाई संरक्षण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयम् मैदानमा उत्रनु।
त्यस प्रकरणमा भ्रष्टाचारभन्दा पनि चिन्ताको र गम्भीर पक्ष के रह्यो भने त्यस पछि भएका कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित त्यस्ता बन्दोबस्ती सामग्रीहरूका अन्य सबै खरिद प्रक्रिया त्यही कम्पनी मार्फत र पुरानै प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने योजना बनाइए। त्यस्तो योजना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारका सन्तानहरूबाट आएका कारण कार्यान्वयन तहमा समेत जाँदै थियो। तर ओम्नीकाण्डमा सरकार निर्लज्ज बनेर खुला रूपमा भ्रष्टाचामा लागेका कारण, सरकारले त्यो निर्लज्जताको बोझलाई थेग्न सकेन। तर त्यो ‘कोरोनाकालको भ्रष्टाचारको प्रतीक’ चाहिँ बनिनै रह्यो।
त्यसैले होला, यो स्वास्थ्य उपकरण खरिद घटनाको १६ महिनापछि छानबिनका लागि गठवन्धन सरकारको नजरमा पर्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोनाको नाममा पहिलो बन्दोबस्ती खरिद ओम्नी समूहमार्फत कुन रूपमा र कसरी सम्पन्न गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नै, त्यसमाथि आउँदा दिनमा गरिने त्यस्तै किसिमका खरिदहरू समेत ओम्नी मार्फत नै गर्न लागिएको तथ्य पनि सँगसँगै प्रकट भयो।
दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्वको भ्रष्टाचार –७
अवस्था कतिसम्म खराव थियो भने सो खरिद प्रक्रियामा यति खुला रूपमा भ्रष्टाचार भयो कि प्रधामन्त्री आफैँ अग्रसर भएर लाग्दा पनि दोषीलाई जोगाउन सकेनन्। त्यो सम्पूर्ण प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कुनै न कुनै रूपबाट जोडिन आएका कारण त्यो समूहमाथि भएको आक्रमणलाई प्रधानमन्त्रीले आफनै सचिवालय माथिको आक्रमणका रूपमा लिए। भ्रष्टाचारीलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी जोगाए भन्ने शीर्षकमा यो कुरा विस्तृत आउँछ।
देउवाको घोषणा
भ्रष्टाचारको प्रतीक बन्न पुगेको ओम्नी काण्डका दोषीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता त्यसपछिको सरकारले जनायो, यसलाई प्राथमिकतामा राख्यो। त्यसले पनि यो काण्ड कत्तिको वजनदार रहेछ भन्ने बुझाउँछ। पाँच दलीय गठवन्धनको सरकारले साउन २४ मा सार्वजनिक गरेको आफनो न्यूनत्तम साझा कार्यक्रमको बुँदा २.६ मा ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति, संस्था उपर कानुनी कार्वाही गर्ने’ भनेर उल्लेख नै गर्यो।
पछिल्लो सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका घटना कुनै पनि नयाँ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा पर्नु र त्यसमाथि छानबिन र कार्वाही गर्छौँ भन्ने लिखित प्रतिवद्धता आउनु भनेको त्यो कार्यान्वयन गर्नकै लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्ता प्रतिवद्धता र कार्वाही गर्ने भनेर लिखित कार्यक्रमको घोषणा पनि सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूबाट नै भएको थियो। त्यसको आशय पनि उही हुन्छ– कार्यक्रम अर्थात प्रतिवद्धता लागू हुन यो वा त्यो बहानाले वाधा पुर्याउँदैन। त्यसबेला देशको कार्यकारी प्रमुखले नै जोगाउन खोजेका हुँदा सरकारका कुनै पनि निकायले छानबिन समेत नगरेको सन्दर्भमा अब चाहिँ घटना छानबिनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। आम जनताले त्यस्तो आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर त्यति हुँदा–हुँदै पनि कार्यान्वयन गरिएन भने चाहिँ त्यो बेइमानी ठहर्छ।
प्रतिपक्षको तिलमिलाहट
सरकारले त्यस्तो घोषणाले प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मा तिलमिलाए जस्तो लाग्न थाल्यो। नयाँ सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेको दुई दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपीशर्मा ओलीले सरकारको त्यो कदमलाई नै चुनौती दिए।
बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भनेर भन्दा धेरै ठूलो असजिलो भयो होला । त्यसैले अपवित्र गठबन्धन बने । यो सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कार्वाही गर्ने भनिएको छ, अलि अगाडिदेखि छानबिन गर्नुस् है ! विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र विमानस्थलमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएका छन, वीर अस्पतालमा एमआरआई मेसिन त्यसै थन्किएर बसेका छन्। छानबिनभित्र क्यान्टोनमेन्ट पनि पर्छ होला। ललिता निवास र मातातीर्थको जग्गा अपचलन पनि छानबिनमा पर्छ होला। सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि अवश्य छानबिन हुन्छ होला। मैले आशामात्र गरेको हो।’
त्यो भन्दा अगाडि पनि, घोषणाको भोलिपल्टै केपी ओलीले आफनो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको त्यस निर्णयप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै भनेका थिए– ‘झुठो मुद्दा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षडयन्त्र गर्ने प्लान हो कि?’
प्रतिपक्षीहरूको भनाइले नै स्पष्ट देखाउँछ– अनियमितताका यस्ता धेरै काण्डहरू छन् जो छानबिनको दायराभित्र पर्छन्। तिनै काण्डहरूमध्ये एक यो ओम्नीकाण्डमा भएको अनियमितता माथि छानबिन गरिने कुराबाट ओली आक्रोसित हुनुका पछाडि आफ्नै कारणहरू होलान्। तर ओलीले सदनमा उल्लेख गरेका भ्रष्टाचारका अन्य काण्डहरू पनि वास्तवमा कार्वाही हुनुपर्ने तहका नै छन्। विशेषगरी माओवादी शिविरमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू त राजनीतिक कारणले नै स्वतः संरक्षित छन्, बितेका १०–१५ वर्ष देखि नै। भ्रष्टाचारको अङ्क पनि २०–३० अर्बकै हाराहारीमा छ। विपक्षीले निरन्तर कुरा उठायो भने यस विषय पनि छानबिन नभई रहन नसक्ला !
नयाँ सरकारको नजरमा परेको त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्डको मतियार ओम्नी समूह नै हो भनेर खुलाउने विवरणहरू उपलव्ध छन्। यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा पनि परिसकेको छ।
यो भ्रष्टाचार काण्डको अर्को भयानक पक्ष के रह्यो भने यसले भ्रष्टाचारलाई देशव्यापी विस्तार गरिदियो। त्यसबेला सरकार प्रमुखले नै भ्रषचारीलाई जोगाउँदा मुलुकभर ‘कोरोनाको नाममा भएका खरिदमा कुनै निकायले कार्वाही गर्दैनन्’ भन्ने सन्देश प्रसार भएको थियो। यस्तो महामारीको संकटग्रस्त अवस्थामा जहाँ हेर्यो त्यहीँ उस्तै हुने भयो नै। विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा त धेरै संख्यामा ओम्नीहरूको जन्म भयो।
भ्रष्टाचारको विस्तार
केन्द्रबाट शुरू भएर जहाँ–जहाँ यस्तै प्रकृतिका खरिद प्रक्रियाहरू भए, प्रायः त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। एउटा गाउँ र नगर इकाइले समेत भ्रष्टाचार गरेको उदाहरण भेटिएका छन्। एउटा तकियाको खोलका लागि ३ हजार रूपैयाँसम्म तिरिएका उदाहरण छन्। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई व्यङ्ग्य सावित भयो।
कोरोनाकालमा गरिएका भ्रष्टाचारका ठूला र योजानावद्ध घटनाहरूमध्ये स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण सबैभन्दा ठूलोमा पर्छ, रकमको हिसाबले। पहिलो लटको सामाग्रीको खरिद लागत १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ थियो। त्यो उपकरण आपूर्तिको काम ओम्नी समूहलाई दिनका लागि कति जालझेल गरियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने विवरणहरू डरलाग्दा छन्। त्यति ठूलो रकमको खरिदमा त्यसरी ठाडो ठेक्का दिन मिल्दैन। जानकार सूत्रका अनुसार यदि त्यो पहिलो खेपको काम सफल भएको भए त्यसपछिका सबै खरिद त्यसैअनुसार गरिने योजना थियो। २०७७ जेठ महिनाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले कोरानाका नाममा १० अर्ब रूपैया खर्च भईसकेको संसदमा जानकारी गराएका थिए। त्यसभित्र औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरूदेखि आइसोलेशनसम्मका वस्तुहरू पर्दछन्।
ओम्नी काण्डको अर्को विशेषता हो– ठाडो ठेक्कामात्र होइन सामान समेत महँगोमा खरिद गर्नु। यो झनै संवेदनशील विषय हो। कोरोनासँग लड्नका लागि भन्दै कैयौँ गुना महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नु। त्यसको प्रभाव सर्वसाधारणसम्मनै पर्न गएको छ, औषधी, स्वास्थ्य सामग्री र उपचारका सन्दर्भमा सेवा शुल्क अति नै महँगो भएको छ।
ओम्नीकाण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका सन्तानदेखि उच्चतहका सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको नाम मुछिएको कुरा घटनाक्रमहरूले नै पुष्टी गर्छन्। तर दोषीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीमात्र होइन सिंगो सरकारी संयन्त्र नै दुरुपयोग गरियो। त्यसकारण पनि यो काण्ड बढी चर्चित र लामो समयसम्म चासोको विषय बनिरह्यो।
यो काण्ड धेरै चर्चामा आउनुको अर्को कारण हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले पनि त्यसमाथि परेको उजुरीमाथि लामो समयसम्म छानबिन नै गरेन। २०७६ को चैत्रमा प्रकट भएको यो काण्ड आज २०७८ सालको अन्तिममा यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा समेत त्यसै रह्यो। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै बारम्बार बचाउ गर्न खोजेपछि अख्तियारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको मानियो, कम्तीमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली कायम रहुन्जेलसम्म नै।
अख्तियारमा उजुरी
५ रुपियाँ पर्ने डिस्पोजेबल सुज कभरलाई २४०
यो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अख्तियारमा उजुरी भने घटना प्रकट भएको हप्तादिनभित्रै परेको थियो। त्यसमा उपप्रधानमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहित ५ जनाको संलग्नता देखाइएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न माग भयो। उजुरीमा उल्लेख भएको विवरणले पनि यो भ्रष्टाचारको योजना कस्तो थियो, को–को संलग्न थिए भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो उजुरी आफैँ बोल्ने हुँदा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ:
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंमा प्रस्तुत गरेको उजुरी पत्र
विषयः भ्रष्टाचार गरेकोमा कारवाही गरि पाउँ।
म निवेदक निम्नलिखित विवरण खोली यो उजुरीपत्र प्रस्तुत गरेको छु:
१. भ्रष्टाचार गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नाम र पद –
(क) ईश्वर पोखरेल – उपप्रधानमन्त्री तथा संयोजक कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति
(ख) भानुभक्त ढकाल – मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(ग) यादवप्रसाद कोइराला– सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(घ) डा. महेन्द्र श्रेष्ठ– महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
(ङ) संचालकहरू– ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.
२.भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विवरण– विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा २५ माघ २०७६ मा नै स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरूको खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। सो टेन्डर आह्वान गरिएपछि करिब १९ वटा कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए तर बदनियतपूर्वक लामो समयसम्म सो टेन्डर प्रक्रियालाइ अघि बढाउने दिशामा कुनै पहल नै गरिएन। कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर संकटको रूप धारण गर्दै गएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा उदासिन भएर बस्नु नेपाल सरकार र यसका सम्बन्धित निकायहरूका लागि गम्भीर लापरवाहीको विषय थियो। यसबाट सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको बदनियत प्रष्ट थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौँ पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयाततर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि प्रदान गरेको छ। यसबाट माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूको अन्तिम घडीमा स्वास्थ्य संकटको मनोवैज्ञानिक दबाबमा खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफूलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाई गैरकानूनी हानि तुल्याउने कुनियत प्रष्ट देखिन्छ। जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ केस देखियो तत्पश्चात बिद्यमान सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर वाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको, मेडिकल उपकरणको आयातको कुनै पुर्व–अनुभव नभएको एवं अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले सेटिंगको आधारमा ओं.बि.सी.आई. सँग सम्झौता गरियो।
रु. १६५।– पर्ने रेस्प्रीटेटर मास्कलाई रु. ८४०।– , रु. ३६०।– पर्ने गगल्स प्रोटेक्टिभलाइ रु. ११६०।–, रु.५।– पर्ने डिस्पोजेबल शुज कभरलाई रु. २४०।–मा सम्झौता गरियो।
सम्झौता गर्दा सामानको वास्तविक मूल्य भन्दा कयौँ गुणा बढी मूल्यमा गुणस्तरहिन सामानहरू झिकाउने सम्झौता गरिएको छ। उदाहरणका लागि रु. १६५।– पर्ने रेस्प्रीटेटर मास्कलाई रु. ८४०।– , रु. ३६०।– पर्ने गगल्स प्रोटेक्टिभलाइ रु. ११६०।–, रु.५।– पर्ने डिस्पोजेबल शुज कभरलाई रु. २४०।–मा सम्झौता गरियो। यस सम्झौतामा भ्रष्टाचारजन्य कसूर यस तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि चिनिया राजदुतावासले सोही सामान नेपालका लागि उपलब्ध गराउन अत्यन्त न्युन मूल्यमा खरिद गरेको थियो। उदाहरणस्वरूप दुतावासले रु. २८०।– मा किनेको मास्क रु. ८३६।–, रु. ५०५।– मा किनेको मास्क रु. २१५२।–, रु. ४७१८।– मा किनेको इन्फ्रारेड थर्मामिटर रु. ७७६१।– मा सम्झौता गरिएको छ। यसै सम्बन्धमा एन.आर.एन चीनले पनि यी सामानहरूको सप्लाईका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो जस अनुसार १८ डलरमा सम्झौता गरिएको गगल्सलाई ४ डलरमा, ३८ डलरको पोर्टेबल पिसिआरलाई १० डलरमा सप्लाई गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। माथि उल्लेखित केही उदाहरणबाट यस सम्झौतामा नाङ्गो आँखाले समेत हेर्न सकिने प्रथम दृष्टिमा नै देखिने गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ। साथै, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेका टेष्ट किटहरू समेत आयात गरिएको छ। यसबाट माथि उल्लेखित व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूले मिलोमतो गरेर आफूलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाई गैरकानूनी रूपमा हानी गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
यसबाट स्वास्थ्य संकटको यस गम्भीर घडीमा राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति पुग्न गएको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य आज उच्च जोखिममा पर्न गएको छ। अब पुनः अर्को प्रक्रियाबाट जोखिमको यस घडीमा स्वास्थ्य उपकरणहरू झिकाउन हफ्तौँ एवं महिनौँ लाग्नसक्छ। न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभावमा अवस्था काबु बाहिर हुनसक्छ। निजहरूको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले आज राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। हाल आएर सम्झौताको केही सामान नेपाल भित्रिई सकेपछि उक्त सम्झौता रद्द गर्दैमा माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूले यसको कसूरजन्य दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्य स्वयम्सिद्ध छ।
यो सामान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्त विपरीत निजहरूलाई यस कसूरजन्य कार्यबाट कुनै छुट वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्दैन। निजहरूको कार्यले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उपस्थित गरेको छ। हाल न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणको अभावले चिकित्सकहरू बिरामीको परिक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको टेष्ट समेत हुन नसक्ने जटिल मानवीय संकटको अवस्था देखिएको छ। तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वहरूको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरूले आफुविरुद्धको प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गरिपाउँ।
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो। झुठा ठहरे सहुँला बुझाउँला।
उजुरीकर्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
इति सम्वत् २०७६ साल चैत्र २० गते।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
