अष्ट्रेलियाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने कदम अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने विश्वविद्यालय अनुगमनकारी सर्वोच्च निकायले चेतावनी दिएको छ ।
एक शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ‘युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलिया’का प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले आप्रवासन घटाउने प्रयासमा सरकारले खुला रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कटौती अदूरदर्शी कार्यक्रम भएकाले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने बताउनुभएको छ ।
“अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रले राष्ट्रिय स्तरमा दुई लाख ५० हजार रोजगारीलाई समर्थन गर्दछ । शिक्षामा मात्र नभई खुद्रा, पर्यटन र आवासजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि रोजगारीका अवसरहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या फेब्रुअरीमा सात लाख नाघेपछि मे महिनामा सत्तारुढ लेबर पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो ।
अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) का अनुसार अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उद्योग सन् २०२३ मा ४७.८ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलरको रेकर्ड थियो, सन् २०२२ मा २६.६ अर्बबाट ७९.६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो ।
अष्ट्रेलियाका चार ठुला बैङ्कहरूमध्ये एक नेसनल अष्ट्रेलिया बैङ्क (एनएबी) का अर्थशास्त्रीहरूले मार्चमा जारी गरेको विश्लेषणले सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिको आधाभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको खर्च रहेको खुलासा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शीघ्र फिर्ती नभएको भए राष्ट्र खतरनाक रूपमा मन्दीको नजिक झर्ने उहाँले बुधबार बताउनुभयो ।
सरकारको प्रस्तावित कानुन अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रीलाई पाठ्यक्रम र शिक्षा प्रदायकका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइनेछ ।
अष्ट्रेलियामा हुने शुद्ध वार्षिक आप्रवासन सन् २०२२/२३ मा उच्च पाँच लाख २८ हजार बाट सन् २०२४/२५ मा दुई लाख ६० हजार बनाउने सरकारको व्यापक योजना रहेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जुम्ला–रारा म्याराथन भोलि, ५९१ धावक सहभागी हुँदै
- मेयरलाई विद्यार्थीको प्रश्न– हामी कहिलेसम्म अर्को पालिकाको विद्यालयमा पढ्न जाने ?
- प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि ?
- नेपाल सरकारद्वारा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त
- विद्युत् सेवा बन्द हुँदा ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
- महेन्द्रनगर बजार : सौन्दर्यीकरणका कामसँगै थपियो उत्साह
- भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड
- कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार: लहानमा ‘ओभरपास’ निर्माण थालियो
- भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही सुरु, तनाव चुलियो
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसमा प्रधान सम्पादक दाहाल सम्मानित
