स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालसँगै चीनसँग ‘नामयुद्ध’ सुरू हुने भएको छ । चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न भाग आफ्नो दाबी गर्दै ती स्थानको नाम परिवर्तन गरेको विरोधमा भारतले पनि प्रतिकारात्मक प्रयास सुरु गरेको हो । भारत सरकारले प्रतिक्रियास्वरूप चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका ३० भन्दा बढी ठाउँको नाम परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको विभिन्न समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
द डिप्लोम्याटका अनुसार उनीहरूले चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा नाम परिवर्तन गर्ने ठाउँहरूको विस्तृत सूची प्राप्त गरेका छन्। भारतीय सैन्य स्रोतहरूले यो सूची उपलब्ध गराएको छ र नयाँ सरकारले दिल्लीमा सत्ता ग्रहण गरेपछि आधिकारिक रिलीज हुने अनुमान सो सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गरेको छ।
भारतको विश्वव्यापी प्रभाव र शक्ति बढाउने मोदीको उद्देश्यलाई धेरै राजनीतिक दलहरूमा व्यापक समर्थन छ र सोही आधारमा तिब्बतका विभिन्न स्थानको नाम परिवर्तन घोषणा रणनीति लिइएको हुनसक्ने द डिप्लोम्याटले उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीले अरुणाचल प्रदेशमा चीनले स्थानहरूको नाम परिवर्तन गर्नु भनेको उत्तर-पूर्वी भारतको सो प्रान्तमा बेइजिङको दाबीलाई बलियो बनाउने प्रयास हो भन्ने आशंका गरेको छ । चीनले जाङ्नान वा “दक्षिणी तिब्बत” भनेर अरुणाचललाई चिनाउँछ।
द डिप्लोम्याटका अनुसार अरुणाचल प्रदेशमा तिब्बती स्थानहरूको नाम परिवर्तनको लागि भारतीय सेनाको सूचना युद्ध विभाग जिम्मेवार रहेको विश्वास गरिन्छ। थप रूपमा, कोलकाताको एशियाटिक सोसाइटी जस्ता प्रसिद्ध अनुसन्धान संस्थानहरूको सहयोगमा, भारतीय सेनाले व्यापक अनुसन्धान गरेर सक्रिय रूपमा चिनियाँ नामहरूको वैधतालाई खण्डन गर्दै आएको छ। सो प्रयासको उद्देश्य चीनले बनाएको कथाको विरोध गर्ने र सो क्षेत्रको बारेमा सही जानकारी प्रदान गर्ने हो भन्ने इन्डिया डिफेन्स न्यूज नामक अर्को समाचार माध्यमले जनाएको छ ।
भारतीय सेनाले विस्तृतमा ट्वीटहरू गर्दै चीनले अरुणाचल प्रदेशका सात ठाउँहरूको नाम परिवर्तनलाई चुनौती दिदैँ आएको छ। यसबाहेक, अन्य ३० ठाउँहरूको नाम परिवर्तनको प्रतिरोध गर्न सक्रिय रूपमा सेनाले काम गरिरहेको छ, जुन चिनियाँ सरकारले पुन: नामाकरण गरेको थियो।
भारतको सेनाले भर्खरै तिब्बतका ३० भन्दा बढी स्थानहरूको सूची तयार गरेको छ, जसको नाम परिवर्तन गर्न लागिएको छ। यसको पछाडिको उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखबाट व्युत्पन्न भारतीय भाषाहरूमा उनीहरूको पुरातन नामहरू पुन: दावी गर्नु हो भन्ने भारतीय सेनाको भनाई छ । सैनिक स्रोतका अनुसार यस पहलको उद्देश्य प्रामाणिक स्रोतहरूमा आधारित यी स्थानहरूको ऐतिहासिक महत्त्वलाई पुनर्स्थापना र पहिचान गर्नु हो।
वैकल्पिक दृष्टिकोण र ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराएर भारतको दृष्टिकोण देखाउने र चीनको दाबीलाई चुनौती दिने उद्देश्य रहेको छ।
गुप्तचर विभागका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार, यदि भारतले नाम परिवर्तन अभियानमा अगाडि बढ्यो भने, यसले अनिवार्य रूपमा तिब्बतको मुद्दा फेरि बल्झिने छ। बेइजिङले कब्जा गरेपछि भारतले तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएको भए पनि वर्तमान मोदी सरकारले चीनको आक्रामक कार्यको प्रतिकार गर्न आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न इच्छा देखाएको छ। द डिप्लोम्याटले रिपोर्ट गरे अनुसार, दृष्टिकोणमा भएको यो परिवर्तनले चीनको क्षेत्रीय दाबी र नाम परिवर्तन गर्ने पहलहरूलाई चुनौती दिने भारतको प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
हालैका हप्ताहरूमा, भारतीय सेनाले विवादित सीमा क्षेत्रहरूमा धेरै मिडियाको भ्रमण गराएको छ। यी भ्रमणहरूको क्रममा, पत्रकारहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर दिइयो ।
अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो क्षेत्रीय दावीलाई सुदृढ गर्ने स्पष्ट प्रयासमा, चीनले मार्चमा भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) सँगसँगै ३० स्थानहरूको नाम परिवर्तन गरेको थियो। प्रशासनिक विभाजनको नामकरण गर्न जिम्मेवार चिनियाँ नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशमा “मानकीकृत” भौगोलिक नामहरूको सूची जारी गर्यो, जसलाई बेइजिङको शब्दावलीमा जाङ्नान भनिन्छ।
चीनले अरुणाचल प्रदेशका स्थानहरूको नाम परिवर्तन गरेको सूचीमा ११ आवासीय क्षेत्र, १२ पहाड, चार नदी, एउटा ताल, एउटा पहाडको खोँच र जमिनको एक भाग समावेश गरिएको छ। यी नयाँ नामहरू चिनियाँ वर्ण, तिब्बती भाषा र पिनयिनमा उल्लेख गरिएका छन्, जुन चिनियाँहरूको मन्डारिन रोमन वर्णमालामा आधारित छ ।
चिनियाँ नागरिक मामिला मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जाङ्नान (अरुणाचल प्रदेश) मा भौगोलिक नाम परिवर्तन गर्ने काम चीनको मन्त्रिपरिषद्, राज्य परिषदले परिभाषित गरेको नियमअनुसार गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित विभागहरूसँगको सहकार्यमा यी प्रावधानका आधारमा क्षेत्रका निश्चित भौगोलिक नामहरूलाई मानकीकरण गरेको बताएको छ।
२०१७ मा, अरुणाचल प्रदेशका स्थानहरूका ६ वटा मानकीकृत नामहरूको पहिलो सूची जारी गरिएको थियो, त्यसपछि २०२१ मा १५ स्थानहरूको नामहरू समावेश गरी दोस्रो सूची जारी गरियो। २०२३ मा, तेस्रो सूची प्रकाशित गरिएको थियो, जसमा ११ स्थानहरूको नाम समावेश थियो। यद्यपि, सबैभन्दा भर्खरको चौथो सूची विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले अघिल्लो तीन सूचीहरूलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
भारतले अरुणाचल प्रदेशमा स्थानहरू पुन: नामाकरण गर्ने चीनको प्रयासलाई निरन्तर खारेज गर्दै, यो प्रान्त भारत राष्ट्रको एक अन्तर्निहित घटक हो भनि पुष्टि गर्दै आएको छ।
यसबाहेक, अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो दाबी पुष्टी गर्न चीनको पछिल्लो प्रयासको जवाफमा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च २०२४ मा यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। आफ्नो भ्रमणको क्रममा उनले १३ हजार फिटको उचाइमा निर्माण गरिएको सेला सुरुङमार्गको उद्घाटन गरे। बेइजिङले भारतसँग कूटनीतिक विरोध दर्ता गरेर जवाफ दियो।
अरुणाचल प्रदेशमा चीनको निरन्तर दावीलाई सम्बोधन गर्दै, भारतका तत्कालिन विदेश मन्त्री एस जयशंकरले मार्च २३ मा तिनीहरूलाई “हास्यास्पद” भनेर उल्लेख गरे। उनले चीनको भनाइलाई दृढताका साथ अस्वीकार गर्दै सो राज्य भारतको अन्तर्निहित र प्राकृतिक हिस्सा भएकोमा जोड दिएका थिए ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
