स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) तथा आतङ्कवादी वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणालीमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा यथावत् रहेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा १७–१९ जुन २०२६ सम्म सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठक (प्लेनरी) ले नेपाललाई सूचीमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यससँगै नेपालमाथि सुधारका कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढेको छ।
केही प्राविधिक सुधार स्वीकृत, रणनीतिक कमजोरी कायमै
एफएटीएफले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक कदम चालेको स्वीकार गरेको छ। विशेष गरी आतङ्कवादी वित्तपोषण तथा आमविनाशकारी हतियार निर्माणसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही प्रगति भएको उल्लेख छ।
तर, ती प्राविधिक सुधारहरू मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष एफएटीएफ र यसको क्षेत्रीय निकाय एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी) को छ। सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ मा पहिलो पटक यो सूचीमा परेको नेपालले जनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र एक वर्षभन्दा बढीको समय बितिसक्दा पनि कार्य योजनाका कुल १५ वटा बुँदामध्ये ९ वटामा मात्र अर्थपूर्ण प्रगति भएको छ। बाँकी ६ वटा बुँदा आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्।
नेपाल खैरो सूचीमै रहनुका मुख्य कारणहरू
नेपाल खैरो सूचीमा रहिरहनेको मुख्य कारण यहाँको फितलो कार्यान्वयन र प्रणालीगत कमजोरी नै हुन्। पहिलो त, नेपालमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको चरम अभाव देखिएको छ; जहाँ वाणिज्य बैङ्क, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसायी र बहुमूल्य धातु व्यापारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। विशेष गरी सहकारी र घरजग्गा (रियल इस्टेट) कारोबार क्षेत्र पारदर्शी नहुँदा यो कालो धन व्यवस्थापनको मुख्य अखडा बनिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
दोस्रो कारण, नेपालमा अवैध हुन्डी र कमजोर कारबाहीको अवस्था हो, जहाँ गैर कानुनी रूपमा पैसा ओसारपसार गर्ने हुन्डी नेटवर्क र अवैध मनी ट्रान्सफर विरुद्ध कुनै कडा वा प्रणालीगत कारबाही देखिन सकेको छैन।
यसै गरी, अनुसन्धान र अभियोजनमा रहेको सुस्तताले पनि नेपाललाई यही सूचीमा बन्धक बनाएको छ; किनकि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता जिम्मेवार निकायहरूबिच आपसी समन्वयको तीव्र अभाव छ, जसका कारण अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा, सफल अभियोजन र दोषी ठहर हुने सङ्ख्या निकै न्यून छ।
अन्त्यमा, कानुनी अन्योल र अध्यादेशमाथिको संशयले अवस्थालाई थप बिगारेको छ। गत मे महिनामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित अनुसन्धान एजेन्सी र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनमा गरेको हतारोपूर्ण संशोधनप्रति एपीजी टोलीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको वास्तविक नियत र यसको दीर्घकालीन असरमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।
नेपालले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने ६ बुँदे कार्ययोजना
एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिरिन आगामी समीक्षा चरणहरूका लागि ६ प्रमुख क्षेत्रमा परिणाममुखी सुधार गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। यस अन्तर्गत नेपालले पहिलो नम्बरमा मनी लाउन्ड्रिङ तथा आतङ्कवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमको गहिरो विश्लेषण र बुझाइ विकास गर्नु पर्नेछ। दोस्रो, बैङ्क, सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेछ। तेस्रो बुँदा अनुसार, वैधानिक रेमिट्यान्सलाई कुनै असर नपर्ने गरी अवैध हुन्डी तथा गैर कानुनी रकम स्थानान्तरण गर्ने सञ्जालहरूको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ। चौथो सुधारका रूपमा विभिन्न अनुसन्धान निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तिनीहरूबिचको अन्तर-निकाय समन्वय बढाउन आवश्यक छ। पाँचौँ नम्बरमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै अदालतमा दर्ता हुने सफल अभियोजनको सङ्ख्या बढाउन निर्देशन दिइएको छ। अन्त्यमा छैटौँ बुँदा अनुसार, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, ट्रेस, रोक्का र जफत गरी राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने बहु-आयामिक असर
खैरो सूचीमा रहिरहँदा तत्कालै देश ठुलो आर्थिक सङ्कटमा परिहाल्ने वा रेमिटेन्स प्रवाह ठप्प हुने त होइन, तर यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीलाई क्रमिक रूपमा महँगो र झन्झटिलो बनाउने बहु-आयामिक जोखिम निम्त्याएको छ।
सबैभन्दा पहिलो असर नेपालको व्यावसायिक लागत र बैङ्किङ प्रक्रियामा देखिनेछ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूले नेपाली बैङ्कहरूसँग प्रतीतपत्र वा डिजिटल भुक्तानी कारोबार गर्दा शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। यसले गर्दा कागजी प्रक्रिया लामो हुने, कारोबार अवधि बढ्ने र अतिरिक्त ‘कम्प्लायन्स शुल्क’ थपिने हुँदा समग्र वैदेशिक व्यापार निकै महँगो बन्न पुग्छ।
यसै गरी, यसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा समेत ठुलो धक्का पुर्याउने निश्चित छ; किनकि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू खैरो सूचीमा परेका मुलुकहरूमा पुँजी परिचालन गर्न हिचकिचाउँछन्, जसका कारण नेपालको विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने राष्ट्रिय नीतिमा अवरोध सिर्जना हुन्छ।
यति मात्र नभई, नेपालको वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्तिमा समेत यसले कडाइ ल्याउनेछ। विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्क जस्ता प्रमुख दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा थप कडा सर्तहरू राख्ने वा सहायता रकम नै कटौती गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले अन्ततः नेपालको दीर्घकालीन विकास प्रयासलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।
सुशासनको कडा परीक्षा
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि खैरो सूचीमा परेको थियो र सन् २०१४ मा कानुनी सुधारपछि उम्किन सफल भएको थाहा नै छ। सन् २०१२ मा त नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) को सङ्घार मै पुगेको थियो।
वर्तमान सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहँदा एफएटीएफको यो निर्णय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ। अब केवल कानुनी संशोधन वा नीतिगत प्रतिबद्धता देखाएर मात्र पुग्दैन; अनुसन्धान, हुन्डी नियन्त्रण र अवैध सम्पत्ति जफतमा ठोस र परिणाममुखी उपलब्धि देखाउन सके मात्र नेपाल आगामी दिनमा कालो सूचीको जोखिमबाट जोगिँदै खैरो सूचीबाट बाहिरिन सक्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- वीपी राजमार्ग पुनःनिर्माणले तीव्रता: जाइकाले सुरु गर्यो बर्खेखोला–पिप्ले खण्डको काम
- काग तिहार पर्व आज: यमराजका दूत कागको पूजा
- एनपीएल आज: अपराजित लुम्बिनी लायन्स र काठमान्डु गोर्खाजबिच खेल
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम: पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बदली, बाँकी ठाउँमा मौसम सामान्यतया सफा रहने
- बाढीले मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति, तिहारलगत्तै पुनर्निर्माण सुरु गरिने
- हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल पार्वतीकुण्ड
- एनपीएल २०२६: लुम्बिनी र काठमाडौँको जित, आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली भिड्दै
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम पूर्वानुमान: हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा
