हर्ष सुब्बा/धरान 
हर्ष सुब्बा
पञ्चायतकालमा जातीय विखण्डनको पृथकतावादी राजनीति गरेको आरोपमा ‘मस्ट वाण्डेट’ भूमिगत नेता हुनुहुन्थ्यो, वीर नेम्वाङ। जति बेला प्रतिबन्धित कांग्रेस, कम्युनिष्टहरू बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलित थिए, त्यस बेला नेम्वाङ ऐतिहासिक आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको माग लिएर उहाँ भूमिगत राजनीति गरिरहनु भएको थियो। अहिले पहिचानको राजनीति भनिने सवाल नेम्वाङले झण्डै चार दशक अघि उठाउनु भएको थियो।
झण्डै पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्रामा रहनु भएका भएका वीर नेम्वाङलाई बेलायत स्थित लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले आइतबार धरानमा १ लाख रुपैयाँ राशीको ‘काङशोरे पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ। उहाँले थाल्नु भएको लिम्बुवानको राजनीतिले फुट्दै फैलिदै अहिले धेरै नेता जन्माइसकेको छ। पछिल्लो पुस्ताका लागि वीर नेम्वाङ ‘मिथक’ झै हुनुहुन्छ।
संघीयताको कल्पना समेत नगरिने त्यो समयमा पहिचानको राजनीतिलाई उहाँकै भाषामा ‘होमल्याण्ड’ मागलाई जातीय विखण्डन, पृथकतावादी मानियो र राज्यद्वारा उहाँलाई मस्ट वान्टेडको सूचीमा राखियो। मातृभाषा पढ्नु राज्यले अपराध ठहर गर्ने समयको राजनीति अहिले छैन्। संयोगको कुरा नेम्वाङलाई राज्यकै प्रथम अंग प्रादेशिक व्यवस्थापिका प्रदेश १ संसद्का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पुरस्कार राशी, सम्मानपत्र प्रदान गर्नु भयो।
धरानमा कांङसोरे पुरस्कार ग्रहण गर्दै वीर नेम्वाङ, हस्तान्तरण गर्दै सभामुख प्रदीप भण्डारी। तस्बिर: हर्ष सुब्बा
सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो ‘म आफै पनि लिम्बुवानमा हुर्केको मानिस हुँ, अब उहिलेको जस्तो जाति, भाषा, पहिचान अस्तित्वको कुरा गर्नु सबै स्वतन्त्र छन्।’ वीर नेम्वाङ नेपाली राजनीतिमा एउटा इतिहास बनाएका पात्र भएको उहाँले बताउनु भयो। त्यो इतिहासले नेपाल विविध जाति, भाषा, संस्कृति र भूगोलको इतिहास भएको मुलुक हो भन्ने कुराप्रति सबैलाई झकझकाउँदै आएको उहाँको भनाई थियो।
वीर नेम्वाङले शुरु गरेको मुद्दा अहिले प्रदेश १ को नामाकरण सम्म आइपुगेको छ। तर संसदीय अङ्कगणितका कारण प्रदेश सभामा ‘लिम्बुवान’ ओझेलमा परेको छ। सभामुख भण्डारीको भनाई छ ‘दलीय सहमति बिना मुख्यमन्त्रीले चाहदैमा पनि प्रदेशको नामाकरण हुने अवस्था छैन।’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई किरात प्रदेशको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै आउनुभएको छ।
वीर नेम्वाङले चाहेको स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक इतिहास संघीयताको संसदीय राजनीति सम्म आइपुग्दा उहाँको लिम्बुवान भने जहाँको त्यहीँ सडकमै छ। त्यहाँ नाराबाजी, जुलुस गर्नेमा अहिले वीर नेम्वाङ छैनन्। तर उहाँ भने अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय रहको बताउनु हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तन र विकास क्रमले पहिचानको सवाल निकै अघि बढेपनि अस्तित्व भने अझै स्थापित नभएको बताउँदै उहाँले भन्नु भयो ‘विश्वको इतिहासमा ऐतिहासिक तथ्य, भाषा संस्कृतिको आधारमा हासिल भएको ‘होम ल्याण्ड’को रुपमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको माग गरेको हुँ, त्यो प्राप्त भएको छैन।’
त्यसो हुनुमा लिम्बुवानको आन्दोलन निकै अघि बढ्यो तर, विभाजित भएर अघि बढेकाले उद्देश्य प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाई छ। इतिहासको लिम्बुवान भूगोलले अहिले बहुलवादी समाजको रूप लिइसकेको छ। लिम्बुवानको राजनीति बहुलवादी समाजमा आधारित बन्न नसकेकाले पनि लिम्बुवान भनेको ‘जातीय प्रदेश’ को माग भन्ने बुझाई छ। वीर नेम्वाङ भन्नुहुन्छ ‘यो गलत हो, हिजो पनि लिम्बुवान बहुजातीय, बहुधार्मिक थियो आज पनि छ।’
वीर नेम्वाङले लिम्बुवानको समाज गहिरो रुपमा बुझ्नु भएको छ। २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षको प्रचार गर्दै युवावयमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेम्वाङ अहिले ६४ वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ। बहुदलको पराजयपछि उहाँ मातृभाषा शिक्षाको अभियानमा लाग्नुभयो। पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो छुट पनि थिएन। मातृभाषा पठन पाठन गरे, गराएकै अभियोगमा पक्राउ गर्न ‘वारेन्ट’ जारी भएपछि उहाँ भूमिगत हुनुभयो। भूमिगतकालमै २०४३ साल ( सन् १९८६ ) मा उहाँले स्थापना गर्नुभएको ‘लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा’ प्रादेशिक स्वायत्तताको माग गर्ने पहिलो क्षेत्रिय पार्टी मानिन्छ।
यसअघि लिम्बुवानको राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको लागि एक राजनीतिक संगठन आवश्यक भएको ठान्दै नेम्वाङले २०४१ सालमा (सन् ८ जनवरी १९८४) पान्थर याम्बोङमा लिम्बुवान युवा संघर्ष समिति गठन गर्नु भएको थियो। उहाँका बारेमा नजिकबाट अध्ययन गरेका दिलेन्द्र कुरुम्बाङका अनुसार यो सङ्गठनलाई भूमिगत रुपमा लिम्बुवानको विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरियो। संगठनको गतिविधिका लागि भारतको सिक्किम र दार्जिलिङका समुदायबाट उहाँलाई राम्रो सहयोग भयो।
लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको पहिलो घोषणापत्र सन् १८ जनवरी १९८९ मा दार्जिलिङबाट जारी गरिएको हो। घोषणापत्रमा नेपाल सरकारसँग लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गरिएको थियो। यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो भने भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरूका लागि नेपालको राजनीति चासोको विषय बन्यो। घोषणापत्रको विरोधमा तत्कालै नेपालका पञ्च नेताहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको भर्त्सना गरेको घट्नाले त्यसको पुष्टि गरेको थियो।
वीर नेम्वाङलाई साथ सहयोग गर्न सन् १९८९ मा कालिम्पोङ पुदुङ बस्तिमा लिम्बुवान लिबरेसन फ्रन्ट एसोसिएट कमिटी इण्डिया गठन भयो। यसै विच भारत सरकारले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको लिम्बुवान स्वायत्तताको मागलाई नैतिक समर्थन गर्नें र आवश्यक परे भौतिक सहयोग पनि गर्ने इच्छा जनाएको नेम्वाङ बताउनु हुन्छ। उहाँका अनुसार तर मोर्चाले नैतिक समर्थन मात्र लिने अडान राख्यो भने एसोसिएट कमिटिले भौतिक सहयोग समेत लिने अडान लियो। यस सम्बन्धमा मतभेद भइ कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकोले भारत सरकारबाट कुनै पनि साथ र समर्थन पाउन सकेन। मोर्चाको लिम्बुवान स्वायत्तताको माग सम्बन्धमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले राम्रै स्पेश दिएका थिए तर नेपाली मिडियाहरूले यसलाई विखण्डनवादी भएको आरोप लगाए।
देशान्तर साप्ताहिकले २०४६ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा पूर्व लिम्बुवान टुक्राएर अलग प्रदेश बनाउन सकृय रहेको समाचार धारावाहीक रुपमा प्रकाशित गरेपछि नेपालको राजनीतिमा हैलाखैला मच्चियो। पूर्व सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश आनन्द त्यस बेला देशान्तरका रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो। उक्त समाचारको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा विज्ञप्तीहरू निस्कन थाले। त्यस बेला काठमाडौँमा अध्ययनरत युवा विद्यार्थीहरूले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सहयोग समिति उपत्यका गठन सहित मोर्चाको समर्थनमा अपिल समेत प्रकाशित गरे। दिलेन्द्र कुरुम्बाङका अनुसार समितिमा धेरै बहस र छलफल भएपनि अन्तत: लिम्बु समुदायको साझा सवाललाई अघि बढाउन किरात याक्थुङ चुम्लुङ गठन भएको हो।
वीर नेम्बाङ भारत निर्वासनमै रहेको बेला २०४६ सालको जनआन्दोलनको पक्षमा मोर्चाले समर्थन जनायो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सम्पूर्ण राजबन्दी, भूमिगत र निर्वासनमा रहेको नेता कार्यकर्ताहरूलाई आममाफी दियो। तर वीर नेम्बाङलाई भने दिइएन। उहाँ भूमिगत नै रहनु पर्ने अवस्था भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो आम निर्वाचनलाई मोर्चाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो। तर्सिएको अन्तरिम सरकारले भूमिगत रहेका वीर नेम्बाङलाई सन् १९ अप्रिल १९९१ मा इलाम एकाताप्पाबाट गिरफ्तार गरि इलाम जेलमा नजरबन्दमा गरियो।
हजारौँको सङ्ख्यामा इलाम, पान्थर, झापाबाट इलाम पुगेको लिम्बुवान पक्षधरहरूले दुई दिन प्रदर्शन गरेपछि नेम्वाङलाई रिहा गरियो। त्यसपछि अर्धभूमिगत रुपमा राजनैतिक गतिविधिमा क्रियाशील नेम्वाङको मोर्चाले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो। तर मोर्चाका उम्मेदवार निर्वाचित भएनन्। दोश्रो संविधानसभामा पनि लिम्बुवानजन्य पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व नभएपछि बृहत्त लिम्बुवान एकताको पहल शुरु भयो। २०७१ साउन २१ गते धनकुटाको भेडेटारमा वीर नेम्बाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सहित ५ दलको एकता हुँदा उहाँलाई सर्वमान्य नेता बनाइयो। भेडेटारमा सम्पन्न लिम्बुवान एकता २ वर्ष नपुग्दै छिन्नभिन्न भएपछि लिम्बुवानको राजनीति ओझेलमा परेको वीर नेम्बाङको भनाई छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
हर्ष सुब्बा/धरान का अन्य पोस्टहरु:
- ‘कोशी नाम खारेजी’ आन्दोलनकारीको बैङ्क खाता रोक्का
- भानुजयन्ति विशेष: मोटर कम्पनीहरूले बनाइ दिएको धरानको भानुचोक
- आधुनिकताले बिगारेको पिण्डेश्वर मन्दिर प्राचीन स्वरूपमा
- हटाइएको ‘प्रोक्सी’ प्रथा पछि व्यापारीहरूमा शुद्धिकरणको बहस
- सिमेन्टले झण्डै मारेको बुढासुब्बाको बाँस अब संरक्षण गरिँदै
- विद्युत खरिद वार्ताका लागि बङ्गलादेश टोली नेपाल आउँदै
- उँभौलीः बुढासुब्बाको टुप्पो बिनाका बाँस काटिँदै
- धरानमा गठबन्धनलाई सघाउन जसपाको उमेदवारी निस्क्रिय
- धरानमा जनता समाजवादी गठबन्धन बाहिर
- घोपा बचाउन माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन: न वार्ता, न सम्झौता
