अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
एक किशोरीउपर भएको भनिएको बलात्कार छ वर्षपछि आएर खुलासा भयो। बलात्कारको घटना भएको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को करणीसम्बन्धी कसुरको परिच्छेदले किटान गरेको छ।हदम्यादका कारण बलात्कारमा मुद्दा नचल्ने भएपछि सरकारले बालयौन दुर्व्यवहारसहितको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर बनाएर कथित कसुरदारलाई मुद्दा चलाएको छ र अदालतले पुर्पक्षार्थ थुनामा राखेको छ। एउटा फौजदारी कसुर (बलात्कार) लाई अर्कै कसुर (मानवबेचविखन) बनाएर मुद्दा चलाउनु र पुर्पक्ष गर्नु कति विधिसम्मत संवैधानिक र वैधानिक छ? यो प्रश्नले बृहत्तर बहस माग गरेको छ तर यहाँ उठाउन खोजिएको विषय त्यो होइन। उठान र छलफल गर्न खोजिएको विषय हो- जबरजस्ती करणीजस्ता यौनअपराधका सन्दर्भमा हदम्यादका विषयका सैद्धान्तिक र निदर्शनात्मक अवधारणा केकस्ता छन्? यस्ता अपराधहरूलाई जहिलेसुकै मुद्दा चल्न-चलाउन सकिने गरी अनन्तकालीन हदम्याद राखे के फरक पर्छ र? भन्ने हो ।
न्यायको सन्दर्भमा हदम्याद के हो?
एक पक्ष (व्यक्ति/समूह) ले अर्को पक्ष (व्यक्ति/समूह) का मानवअधिकार, संवैधानिक हक वा कानुनी संरक्षणउपर हमला वा अतिक्रमण हुने गरी गरिएका व्यवहार नै अपराध, कसुर, हानि वा क्षति हुन्।फौजदारी कसुर वा देवानी दुष्कृतिका रूपमा परिभाषित गरिने यस्ता व्यवहारको न्यायिक उपचारका लागि उठान गरिने दाबीलाई मुद्दा भन्ने गरिन्छ।यस्ता व्यवहार गर्ने पक्षलाई कसुरदार वा प्रतिवादी र यस्तो व्यवहारको सिकार भई क्षति बेहोरेको पक्षलाई पीडित वा वादी मानिन्छ। हानि वा क्षति बेहोरेको पक्षले गुमेका अधिकार, हक वा कानुनी संरक्षणको पुन:बहाली र हानि वा क्षति गर्ने पक्षका कानुनी दायित्व (दण्डसजाय, बिगो सोधभर्ना र प्रतिभरण) बहन गराउने माग राखी दिएको जाहेरी/उजुर/फिराद/अभियोगपत्र आदिबाट उठान हुने कानुनी कारबाईलाई मुद्दा भनिन्छ।सामान्यत: आपराधिक घटनाबाट उठान भएका मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ भने अपराधको कोटीमा नपर्ने साधारण व्यवहारका मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। देवानी वा फौजदारी दुवै मुद्दा चल्नचलाउनका लागि तीन आधारभूत सर्त लागू हुन्छन्; ती हुन्: हकदैया (दाबी वा माग गर्न पाउने कानुनी हैसियत), अधिकारक्षेत्र (मुद्दा लिने र त्यसको निरूपण गरी किनारा लाउन कानुनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारी र निकाय) र हदम्याद (अधिकारक्षेत्र भएको निकायमा दाबी वा माग प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने अवधि)।अपराध वा दुष्कृतिको घटना भएको केकति अवधिपछिसम्म वा केकति अवधिभित्र न्यायिक उपचारको माग प्रस्तुत भै सक्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा कानुनले किटान गरेको समयसीमा नै न्यायको सन्दर्भमा ‘हदम्याद’ हो र यो फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका मुद्दाका सन्दर्भमा कानुनले किटान गरेकै हुन्छ।
फौजदारी मामिलामा हदम्याद
अपराधद्वारा क्षति बेहोर्नुपरेको पक्षको लागि सरकार (कार्यपालिका) ले नै मुद्दा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई फौजदारी न्याय प्रणाली भनिन्छ। नेपालमा व्यक्ति/दुनियाँले नै वादी भएर अदालतसमक्ष उजुर गर्ने सीमित मामिलाहरू कानुनले कायम राखेको छ तापनि अधिकांश फौजदारी मामिलाहरूमा वादी नेपाल सरकार भएर मुद्दा चल्छ।अपराधद्वारा क्षति बेहोरेको वा अपराध भएको पक्षले त्यस्तो अपराधको आधारभूत सूचना सरकार (प्रहरी)लाई उपलब्ध मात्रै गराउने हो। यस्तो सूचना पाएपछि सरकारले अपराधको अनुसन्धान गर्छ र सोसम्बन्धी प्रमाणहरू सङ्कलन गर्छ। सङ्कलित प्रमाणका आधारमा अपराध भएको कुरा यकिन गरेपछि सरकारी वकिलले अदालतसमक्ष मुद्दा पेस गर्छ। यसलाई अभियोजन गर्ने वा मुद्दा चलाउने भनिन्छ।
यसरी फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारी पक्षले मुद्दा चलाउन कानुनले तोकेको समयावधिभित्रै अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको कुरा सुनिश्चित पार्नै पर्छ।यसैलाई फौजदारी मुद्दाको हदम्याद भन्ने बुझिन्छ।
हदम्याद किन?
माथि चर्चा गरिएको जबरजस्ती करणीको घटना छ वर्षपछि खुलासा भएर मुद्दा चल्ने हदम्यादमा प्रश्न उठेपछि नेपाली समाजमा यौनअपराधमा हदम्यादको व्यवस्थै रहनु हुँदैन भन्ने आवाज निकै चर्को बनेको छ।यसैले अहिले ‘सबै फौजदारी मामिलामा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउने असीम हदम्याद राखे हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न विधिशास्त्रीय रूपमै विचार गर्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको पाइन्छ।साँच्चै खासमा यो हदम्याद भन्ने राख्दै नराखे हुँदैन वा कम्तीमा जबरजस्ती करणीजस्ता बर्बर फौजदारी मुद्दामा हदम्याद किन?
अपराधहरू भनेका सरकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) का तत्क्षणिक नीतिका उपज हुन्।समाजमा सरकारलाई दिइएको शासकीय शक्ति कानुन हो, जसले व्यक्तिहरूलाई खासखास आचरण गर्न निषेध गर्छ।यस्तो नीति अनेकन कुराबाट प्रभावित रहेको हुन्छ।यस हिसाबले अपराध फौजदारी कानुन (सरकारको नीति) ले निषेध वा प्रतिबन्ध गरेको आचरण हो यस्ता थुप्रै हानिकारक आचरणहरू अपराध र देवानी गल्ती दुवै रूपमा परिभाषित भएका हुन्छन् (टर्नर, 1966:०४)।
जबरजस्ती करणीको घटना छ वर्षपछि खुलासा भएर मुद्दा चल्ने हदम्यादमा प्रश्न उठेपछि नेपाली समाजमा यौनअपराधमा हदम्यादको व्यवस्थै रहनु हुँदैन भन्ने आवाज निकै चर्को बनेको छ।यसैले अहिले ‘सबै फौजदारी मामिलामा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउने असीम हदम्याद राखे हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न विधिशास्त्रीय रूपमै विचार गर्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको पाइन्छ।साँच्चै खासमा यो हदम्याद भन्ने राख्दै नराखे हुँदैन वा कम्तीमा जबरजस्ती करणीजस्ता बर्बर फौजदारी मुद्दामा हदम्याद किन?
बलात्कारका मामिलामा विश्वका अधिकांश मुलुकका फौजदारी न्यायप्रणालीले हदम्यादको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरेका छन्।उदाहरणका लागि, भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिता १९७३ ले जरिमानाको मात्र सजाय भए छ महिना, एक वर्षसम्म कैद हुने भए एक वर्ष र एक वर्षभन्दा बढी तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने भए तीन वर्ष हदम्याद हुने भन्दै कसुरअनुसार हुने कैदसजायको आधारमा मुद्दाको हदम्याद हिसाब हुने गरी त्यस्तो म्यादभित्र मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने आमनियम राखेको छ (दफा ४६८; आर एन्ड डी, 200१: ७३२) यसैले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको हदम्याद भारतमा तीन वर्षभन्दा बढीको रहेको पाइन्छ।
क्यानाडामा दुई किसिमको हदम्यादको व्यवस्था छ। देवानी गल्ती वा दुष्कृतिको घटना भएको दुई वर्षभित्र अदालतमा दाबी गरिसक्नुपर्ने छ भने फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा घटना भएको एक वर्षभित्र प्रहरीसमक्ष सूचना/जाहेरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ (ब्राइट, २०२०)।
फौजदारी मुद्दामा हदम्याद रहने पहिलो कारण फौजदारी कानुनको राजनीतिकता (पोलिटिकालिटी) को प्रकृति हो।फौजदारी कानुनले जुन आचरणलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ त्यो राजनीति शक्ति आवधिक नै हुन्छ।आवधिक निर्वाचित शक्तिबाट सिर्जित नीतिले कालक्रमिक सर्वव्यापकताको मान्यता राख्दैन भन्ने मानिन्छ। आजको राजनीतिक सरकारले अपराध घोषित नगरेको आचरण भोलि अर्को अवधिको राजनीतिक सरकारले अपराधीकरण गर्न वा आजको सरकारले अपराध घोषित गरेको आचरणलाई भोलिको सरकारले निरपराधीकरण गरी स्वीकार्य आचरण पनि मान्न सक्छ। यही फौजदारी कानुनको राजनीतिकताका कारणले प्रथमत: फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा हदम्यादको व्यवस्था अपरिहार्य मानिन्छ।
यस कारण विश्वभरकै फौजदारी न्यायप्रणालीमा फौजदारी मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्थालाई अपरिहार्य प्रतिमानको रूपमा अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा हदम्याद फौजदारी कानुन/न्यायको नियम हो।यस नियमका पछाडि यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा केही निदर्शन (डक्ट्रिन) रहेका पाइन्छन्।
फौजदारी विधिशास्त्रमा हदम्यादको नियम राखिनुको प्रमुख कारण ‘सम्भावित प्रतिवादीलाई ‘अस्वच्छ अभियोजन र कानुनी कारबाईको भागीदार बनाउने कुराबाट जोगाउनु हो’ (सीएफआई, २०२०)।दोस्रो कुरा, हदम्याद अवधि लामो हुने सँगै कसुर वा अपराध भएको तथ्य स्थापित गर्ने आधार र प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जान्छन्।साक्षीका स्मृतिहरू धमिलिँदै जान्छन् र तथ्य उजागर नै हुन सक्दैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरदारको रूपमा निरूपित गर्न अदालतलाई अपराधको वारदातका भौतिक दसी प्रमाण र साक्षी अपरिहार्य हुन्छ। खासमा फौजदारी कसुरको निरूपण गर्ने भनेकै घटनाका तथ्यदायी दसीप्रमाण (कर्पस डेलेक्ट) र प्रत्यक्षदर्शीका सत्कथनहरू हुन्।यस कारणले हदम्यादको प्रश्न देवानी मामिलामा मात्र सीमित नरहेर फौजदारी मामिलामा पनि न्यायको एक अनिवार्य सर्तको रूपमा विश्वभरका फौजदारी न्यायप्रणालीले अवलम्बन गरेका छन्।
हदम्यादको नियमका अपवाद
यौनअपराधका सम्बन्धमा हदम्यादसम्बन्धी नियमसँगै केही अपवाद भने रहने गरेका छन्।अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी कानुनको विकाससँगै अपराधलाई सम्बन्धित समाजका सदस्यहरूबीचको अग्राह्य/अनुचित वा प्रतिबन्धित आचरणको रूपमा परिभाषित नगरी विश्वव्यापी अनाचार (माला इन से) र समाजनिषिद्ध अनाचार (माला इन प्रोहिबिटा) गरी दुई वर्गमा बाँडेर हेर्दै विश्वव्यापी अनाचार/अत्याचारलाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गर्दै लाने क्रम अगाडि बढ्यो। यही क्रममा थुप्रै अनाचार/अत्याचारहरू युद्धअपराध, जनसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधका रूपमा परिभाषित रहेका छन्।
यसअनुसार यी अन्तरराष्ट्रिय रूपमै परिभाषित फौजदारी अपराधहरूका अङ्गका रूप भएका यौनअपराधहरूको हकमा हदम्यादको नियम लागू हुँदैन।अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको धारा २९ ले ‘अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रका अपराधहरूमा कुनै हदम्याद लागू हुँदैन’ (अजर, २०६४:३९७) भन्ने व्यवस्था गरेको छ।यस्ता अपराधको अङ्गका रूपमा भएका यौनअपराधहरूका सन्दर्भमा आफ्ना क्षेत्राधिकारमा पनि हदम्याद लागू नगर्ने सर्तलाई नैतिक रूपले भारत र अफगानस्तानसहित विश्वका ५६ देशले सकार्दै आएको देखिन्छ। यी राष्ट्रहरू दोस्रो विश्वयुद्धका सन्दर्भमा भएका यौनअपराधको अभियोजनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी युद्धअपराध र मानवताविरुद्धका अपराधमा हदम्यादको अप्रयुक्ततासम्बन्धी महासन्धिका पक्ष छन्।
बालबालिकाविरुद्ध गरिएको यौनअपराधका हकमा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको एक वर्षसम्म हदम्याद नजाने कुरालाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि यो अपवादात्मक हदम्यादको कुरालाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ।
यौनअपराधको सन्दर्भमा हदम्याद प्रयुक्त नहुने अपवादात्मक अर्को अवस्था निरन्तर अपराध (कन्टिनियस क्राइम) का रूपमा परिभाषित हुने यौनअपराधको अवस्था हो।बेपत्ता, अपहरण र शरीर बन्धक बनाउनेजस्ता अपराधहरू भएको वा हुँदै गरेको भए पनि त्यसका सबुत् वा दसीप्रमाण (कर्पस डेलिक्टी) पूरा फेला नपरेसम्म त्यसलाई निरन्तर अपराध मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसुरबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्ति जीवितै वा मृत फेला परेपछि निजमाथि यौनअपराध भएको सूचित गर्ने प्रमाण प्राप्त भएमा त्यसका आधारमा मुद्दा चलाउनका लागि हदम्यादको अपवाद लागू हुन्छ।यसका लागि कानुनले निरन्तर अपराध परिभाषित गरेको र अपवादलाई समेटेको हुनु अपरिहार्य हुन्छ।
अन्त्यमा,
अहिले जबरजस्ती करणीको कसुरको हदम्याद असीम बनाउने भन्दै नेपालको विधायिकामा विधायकहरूले विचारविमर्श गरिरहेका छन् र निकट भविष्यमै संसद्बाट विधायिकी निष्कर्ष आउने स्थिति छ। हदम्याद असीम बनाउँदा मात्र होइन, लम्याउँदा पीडितले जहिलेसुकै उजुर गर्न सक्ने बाटो खुकुलो हुनेछ? तर त्यसो गरियो भने हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई त्यसको भौतिक प्रमाण/दसी/सबुतहरू सङ्कलन गर्न र अदालतलाई तिनको परीक्षण गरेर कसुरदारलाई सन्देहरहित तरिकाले कसुरदार प्रमाणित गरी सजाय गर्नचाहिने वातावरण पर्याप्त बन्ला? साँच्चै पीडितले न्यायसँगै अपराधै नगरेको व्यक्तिले कसुरदार निरूपित भई सजाय भोग्नुपर्ने दिन त हदम्याद हटाउँदा आउँदैन? यो प्रश्न गम्भीर छ।हाम्रा विधायकहरूलाई हदम्याद बढाउने र कसुरदारलाई चर्को सजाय भोगाउनेबाहेक पनि पीडितलाई न्याय दिने सामाजिक र गैरफौजदारी उपायहरू हुन्छन् भन्ने थोरै चेतना छ कि छैन होला?
(अधिवक्ता भट्टराई फौजदारी न्यायका विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
आवरण: एउटा प्रदर्शनीका लागि २१ वर्षिय इराकी कलाकार नरूल्हुदा नादिर अल-मुदाफरले बनाएको चित्र हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको वेवसाइटबाट लिएका हौ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
