अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
लोकतन्त्र र सुशासन
सुशासन र राष्ट्र, सरकार, शासन, लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र एक्कासि हैन क्रमश: प्रौढ हुँदै आएका अवधारणा हुन्। जनताको सर्वोपरिता र शासकीय शैलीसम्बन्धी यस्ता अवधारणा खोज्ने हो भने मानवसभ्यताका प्राचीन समयविन्दुसम्मै पुग्नुपर्छ।यिनलाई वर्तमान अवधारणासम्म ल्याइपुर्याउन अनेक चिन्तक, दार्शनिक र विचारकहरूले अनेक पटक निधार खुम्च्याएर तिनका दिमाग खियाएका छन्।डुक अईको शासनका मुख्यमन्त्री जी कान्जीले कन्फुसियससँग सोधेका थिए: “जनतालाई सम्मानकारी, बफादार, अध्यावसायी (उद्यमशील/लगनशील) बनाउन मैले के गर्नुपर्छ”। कन्फुसियसले भनेका थिए: “तिनलाई मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्नुभए तिनीहरू सम्मानकारी हुन्छन्, मातापिता र जेठा जनसँग पुत्रवत् र आफूभन्दा कलिलासँग स्नेहशील भए उनीहरू बफादार हुन्छन्।सक्षमहरूलाई प्रवर्द्धन गरे र अक्षमहरूलाई पढाए/शिक्षित बनाए उनीहरू अध्यावसायी हुन्छन्” (ब्राउन, २०१८)।विद्वान् राजाले प्रजासँग विनयशील भएर सबैको हितकारी काम गर्दै शासन र शिक्षणमा तत्पर रहे मात्र पृथ्वीको निर्बाध शासन गर्न पाउँछ (कौटिलीय अर्थशास्त्र: २/४/८)। राज्यशासन यसरी जनताका अधीनस्थ हुनुपर्ने सन्देश त निक्कै पुराना भनिएका शासन-ढाँचामा पनि देखिन्छन्।
अमेरिकाका दासत्वमोचक राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले १८५९ मा कान्सासको भाषणमा भनेका थिए: “जनता- जनता भनेका विधायिका (कङ्ग्रेसेज) र अदालतहरूका साधिकार मालिकहरू हुन्, संविधानलाई फाल्न होइन, तर यसलाई भाँड्ने/धर्मभ्रष्ट गर्ने मानिसहरूलाई आफल्न”(अब्राहमलिङ्कन.ओर्ग, २०२२)।”ती मृतहरू व्यर्थमा मरेका छैनन् – ईश्वरका मातहत, यो राष्ट्रले स्वतन्त्रता र जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि त्यस्तो सरकारको नयाँ जन्म गराउनेछ जो धर्तीमा कहिल्यै नासिने छैन”- लिङ्कनले ग्याटिसवर्गमा १८६३ को नोभेम्बर १९ मा गरेको सम्बोधनको यो अंश … सम्भवत: कुनै पनि लोकतन्त्रको महानतम र सर्वाधिक प्रभावकारी कथन हो (ग्रोभर, २०२०) र यसलाई अहिलेसम्मकै लोकतन्त्रको चोटिलो र अद्वितीय परिभाषा मानिन्छ।शासनमा जनताको निर्णायक सर्वोपरिता हुने प्रणालीलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनिन्छ।लोकतन्त्रलाई सरकारको जिउँदो/जीवन्त प्रणाली मानिन्छ। यससँग शासन प्रणाली जोडिन्छ र लोकतन्त्रको शासन विधि वा कानुनको सर्वोपरितामा भयो भने त्यसैलाई सुशासन भनिने हो।
लोकतान्त्रिक सुशासन हुनका लागि केही तत्त्वहरू अनिवार्य छन्।प्रतिनिधिमूलक वा प्रत्यक्ष लोकसहभागिता, स्वतन्त्र र स्वच्छ आवधिक निर्वाचन, कम्तीमा जनताको बहुमतप्राप्त शासकीय वैधानिकता, शासनशक्तिको पृथक्करण, मानवअधिकारको संरक्षण र विधि (कानुन) को शासन लोकतन्त्रका अपरिहार्य अङ्ग हुन्।यी अङ्गहरूले युक्त लोकतन्त्रमा हुने सार्वजनिक व्यवस्था नै सुशासन हो।
सरकार र शक्तिपृथकीकरण
नेपालको संविधान (२०७२) ले एकताको सूत्रमा बाँधिएका सबै नेपाली जनतालाई ‘राष्ट्र’ (धारा ३), राष्ट्रको मूर्त संरचनाको स्वरूपलाई ‘राज्य’ (धारा ४), देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको ‘सरकारी’ कामकाजको भाषा (धारा ७) भनेर निर्दिष्ट गरेको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने धारा (धारा ५६.२) भनेर शक्तिको बाँडफाँटको कुरा संविधानमा गरिएको छ। यसको भाग ७ ले सङ्घीय कार्यपालिका, भाग ८ ले सङ्घीय व्यवस्थापिका र भाग ११ ले न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७५ ले नेपालको शासकीय अधिकारमध्ये कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग ‘नेपाल सरकार’ का नामबाट प्रयोग हुने भनेको छ। यसले सरकार भनेको कार्यकारिणी (इग्जेक्युटिभ) हो भन्ने सन्देश मात्र दिएको छैन, यसैको आधारमा धेरैले सरकार भनेकै कार्यकारिणी निकायका पदाधिकारी हुन् भन्ने बुझाइ राख्ने अवस्था बनेको छ।
कानुनको शासन र आधुनिक लोकतन्त्रका मान्यतामा भने सरकार भनेको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोक्ता मात्र होइन।सरकार भनेको कानुनको विधायन गर्ने, तिनको क्रियान्वयन (पालन र अवलम्बन गर्ने गराउने) र तिनको निरूपण (अर्थापन गर्ने र पुनर्पालन र पुनरावलम्बन गर्ने गराउने) प्राधिकार (अथोरिटी) हो। यसैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्रता सरकार हो र यी तीनलाई नै सरकारका अङ्ग भनिन्छ।
सरकारका यी तीन अङ्गबीचमा गरिने शासकीय शक्तिको बाँडफाँटलाई शक्तिपृथकीकरण भनिन्छ। यो संवैधानिक कानुनको निदर्शन (डक्ट्रिन) हो।फ्रेन्च भाषामा ट्राएज पोलिटिका (trias politica) भनेर शक्तिपृथकीकरणको निदर्शनात्मक अवधारणाको टक मार्ने काम फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यू (Montesquieu) ले गरेका थिए। उनको कानुनको आत्मा (स्पिरिट अफ लज) नामक पुस्तक राजनीतिक सिद्धान्त र विधिशास्त्रको इतिहासकै महान् कार्य हो जसमार्फत उनले यो निदर्शन खुलस्त बनाएका हुन्। उनले स्वतन्त्रताको प्रभावकारी प्रवर्द्धन खातिर सरकारका यी तीन हाँगाका प्राधिकार/शक्तिहरू अलगअलग हुनैपर्ने र तिनले स्वायत्तता/स्वतन्त्रतासाथ काम गर्नुपर्ने कुरा ठहर गरेका थिए (एनसीएसएल, २०२१)।
शक्तिपृथकीकरणले एक हाँगाले अर्को हाँगाका गाँठी कार्यहरूको अभ्यास गर्नमा एकअर्कामा सीमाबन्द गर्न भिन्नभिन्न हाँगामा सरकारका उत्तरदायित्वहरूको विभाजन भन्ने जनाउँछ।यसको अभिप्राय शक्तिको एकत्रीकरण (कन्सन्ट्रेसन) लाई रोक्नु र रोकछेक र सन्तुलन कायम गर्नु हुन्छ।यसअन्तर्गत सरकारका तीन हाँगा (विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक) हरूलाई अलगअलग राखिन्छ। शक्तिपृथक्करणलाई नैरोकछेक (चेक) र सन्तुलनको प्रणाली मानिन्छ। यी तीन हाँगाका अलग्ग र खुलस्त शक्तिहरू हुन्छन्।एकको शक्ति/अधिकार अर्कोले प्रयोग गर्न पाउँदैन मात्र होइन एकको अधिकारमा अर्कोले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्न हुँदैन र गर्न सक्दैन। कानुन बनाउने विधायिकाको सर्वाधिकार हुन्छ भने कार्यपालिकाले विधायिकाबाट स्वीकृत कानुनका माध्यमबाट राजपाठ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भने न्यायपालिकाले विशुद्ध न्यायिक काम सम्पन्न गर्दछन्।
के हुन् त संवैधानिक अङ्ग उसो भए?
शक्तिपृथकीकरणलाई संवैधानिक शक्तिपृथकीकरण पनि भन्ने गरिन्छ। शक्तिपृथकीकरणको निदर्शनले सरकारका तीन अङ्ग मात्र किटान गर्छ। यसो भए संवैधानिक निकायहरूचाहिँ के हुन् र तिनका कानुनी अभिभारा र प्राधिकार (पावर) कहाँबाट नि:सृत हुन्छन्? विधिशास्त्र र राजनीतिक शास्त्रका सैद्धान्तिक चर्चा गर्ने सामग्रीमा यो प्रश्नको समुचित उत्तर मुस्किलैले भेटिएला।संवैधानिक कानुनको विकाससँगै शक्तिपृथक्करण र रोकछेक तथा सन्तुलनको निदर्शनले अपेक्षा गरेको अलगअलग शक्तिप्रयोग र कार्यक्षेत्रको शुद्ध प्रयोग व्यवहारमा सम्भव भएन। यसैले संवैधानिक अङ्ग/निकायको अवधारणाको उदय भयो।
खासमा संवैधानिक अङ्गहरूको उत्पत्ति विधायिका, कार्यपालिका वा न्यायपालिकाकै जिम्मेवारीहरूको विशिष्टीकरणको रूपमा विकास भयो।उदाहरणका लागि, आर्थिक पक्षको सुपरिवेक्षण तथा लेखाजोखा गर्ने कामका लागि विशिष्ट ज्ञान चाहिने भएकाले विधायिकाको कार्यक्षेत्रको यो कामका लागि महालेखापरीक्षकजस्तो संवैधानिक अङ्गको उदय भयो। निर्वाचनसम्बन्धी काम एक हिसाबले निर्णयनिरूपण गर्ने प्रकृतिको भए पनि नियमित न्यायिक कामको रूपमा त्यसलाई राख्न सकिने भएन। सरकारको न्यायिक कार्यक्षेत्रकै विशिष्टीकृत कामको रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले संवैधानिक अङ्गको हैसियतमा काम गर्ने परिपाटी बन्यो। कार्यपालिकाअन्तरगत विशेष रूपले अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष प्रहरी विभागले सार्वजनिक निकायअन्तर्गत हुने अपराधको अनुसन्धान गर्दा प्राधिकारको सन्तुलन नमिल्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक अङ्गको संस्थापना हुन पुग्यो।
यसरी विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय शक्तिहरूकै प्रचलनका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा संवैधानिक अङ्गहरूलाई संविधानले प्राधिकार र जिम्मेवारी निश्चित गर्यो। यसैले संवैधानिक अङ्गहरूलाई शक्तिपृथक्करणअन्तरगत सरकारका तीन हाँगाको विशिष्टीकृत विस्तारको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
अनि चौथो अङ्ग?
पत्रकारिता वा सञ्चारकर्मलाई चौथो अङ्ग भन्ने गरिन्छ।सरकारका तीन हाँगालाई सरकारका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) मानिएको सन्दर्भमा पत्रकारिता वा सञ्चारक्षेत्रलाई चौथो अङ्ग भनिँदा यो पनि सरकार (राज्य) कै अङ्ग पो मानिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। चौथो अङ्ग भनिए पनि यो अङ्ग वा निकाय (अर्गान/बडी) को अर्थमा भित्रिएको पदावली होइन। अङ्रेजीमा यसलाई ‘फोर्थ इस्टेट’ (Fourth Estate) भनिन्छ।
फोर्थ इस्टेट/चौथो क्षेत्रको अवधारणा युरोपबाट सुरु भएको हो। अठारौँ शताब्दीभन्दा अगाडि युरोपमा तीन क्षेत्रको रूपमा स्वामित्वाधिकारका तीन क्षेत्र मानिएका थिए: पादरीसमूह (क्लेर्जी), सामन्त (कुलीन/नोबिलिटी) र प्रजा (कमनर्स)।कानुनव्यवसायी, राजाबाट स्वतन्त्र खुला प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने पटबन्धा बेलायती रानी र सर्वहारालाई भने चौथो क्षेत्र भनिन्थ्यो। तीन क्षेत्रले खाएको क्षेत्रलाई यसो भनिएको थियो र चौथो क्षेत्रको अवधारणा युरोपमा यसरी उदाएको थियो। सन् १७८७ मा एड्मन्ड बुर्कले बेलायतको लोकसभा (हाउस अफ कमन्स) को प्रेस रिपोर्टिङ खुला गर्ने संसदीय विवादका सन्दर्भमा यस पदावलीको औपचारिक प्रयोग गरेका थिए। यसैले थोमस कार्लाइलले उनलाई नै यसको उद्भवकर्ता मानेका छन् (फिबी कुक, २०१९)।
बेलायतको संसदीय छलफलको समाचार दिने परिपाटीसँगै पत्रकारितालाई चौथो अङ्ग/क्षेत्रका रूपमा राज्य र जनताबीच सूचना सञ्चार गर्ने माध्यमको रूपमा मान्यता दिने क्रम विश्वभरै फैलिँदै गयो। अमेरिकामा चौथो अङ्गका रूपमा पत्रकारिताले जनतालाई सूचित र शिक्षित गर्ने र सँगसँगै निर्वाचित प्राधिकारीहरूको निगरानी/सतर्ककर्ता (वाचडग)को रूपमा काम गर्न थाल्यो। अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले लोकतन्त्रको शक्तिस्रोत सुसूचित जनताले मात्र स्वशासन टिकाउन सक्ने हुनाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि राज्यले कुनै अङ्कुश लगाउन नसक्ने सुनिश्चित गर्यो (नाथन टोसाडो, २०२१)। यसपछि विश्वका लोकतन्त्रवाला मुलुकहरूले पत्रकारितालाई सूचनाप्रवाहका लागि स्वतन्त्र संस्थापना (इन्टिटी) कै रूपमा लिँदै ल्याए।
यसरी पत्रकारिता वा सञ्चारमाध्यम राजनीतिक प्रणाली वा सरकारको चौथो अङ्ग होइन। यो राज्य र नागरिकबीच सुसूचन र सञ्चारको सम्बन्धसेतु भने हो। यो राज्य वा सरकारबाट अलग स्वतन्त्र संस्थापनाका रूपमा क्रियाशील हुन्छ भन्ने मानिन्छ। समाजमा रहेका परिवार, सरकार, शैक्षिक संस्थाजस्तै सञ्चारमाध्यम/पत्रकारिता पनि अलग्गै संस्थापना (इन्टिच्युसन) को रूपमा यसले मान्यता पाएको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका वा न्यायपालिकाजस्तै सरकारको हाँगो नहुँदानहुँदै पनि यस्ले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने प्रमुख भूमिका खेल्छ, खेलिरहन्छ।
अन्त्यमा,
शासन भनेको जनताको स्रोतको दोहन र उपभोग गर्ने (रजाइँ अर्थात् राजस्वको सङ्कलन गर्ने र आफ्नो सुविधार्थ प्रयोग गर्ने) र अरूलाई अधीनस्थ बनाएर आफूले तोकेका राजनीतिक प्रतिमानअनुसार चल्न बाध्य बनाउने (कजाइँ अर्थात् दण्डभार बेहोराएर सकस बेहोराउने) प्रणाली हो।यो कानुन बनाएर, त्यसलाई बल पूर्वक अबलम्बन गराएर र त्यसो नगरे दण्डको अतिरिक्त कष्ट बेहोराएर पुन: अबलम्बन गराउने प्रक्रियाद्वारा सम्पन्न हुन्छ।विधायक, कार्यपालिकीय प्राधिकारी र न्यायिक प्राधिकारीहरू सबै शासक हुन्।विधायकले कानुन बनाएर शासन गर्छन् भने कार्यपालिकीय शासकले त्यसको कार्यान्वयनका नाउँमा जनतामाथि शासन गर्छन्।न्यायिक प्राधिकारचाहिँ अन्तिम र निर्णायक शासक हुन् जसले नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेर कठोर अवस्थामा बाँच्न बाध्य गराउनसम्म सक्छन्।यिनीहरूको शासकीय कठोरता र उदारशीलतामा न्याय र शान्तिका मान्यताहरू दोलन गरिरहन्छन्। चौथो अङ्ग शासक होइन; यसले शासनका ती कठोर अङ्गको बोधसाथ जनताका पक्षमा आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ? आत्मसंयम साथ स्वमूल्याङ्कन गर्ने समय घर्किन चौथो अङ्गले नदेओस् है!
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
