विनोद अधिकारी 
विनाेद अधिकारी
भनिन्छ– वित्त अर्थात् पैसा व्यवसायको मुटु हो र वित्तविना व्यवसायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि वित्तीय पहुँच विस्तारको अपरिहार्यतालाई मनन गरेर नेपाल सरकारले वित्तीय पहुँच विकासको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ। समुदायका सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिलाई सहज बनाउन सबै ७५३ वटै पालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक पुर्याउने नीति अनुरूप २०७९ वैशाखसम्म ७५० पालिकाहरूमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति देखिन्छ। ६५ वटा लघुवित्त संस्थाका ५१०९ शाखाहरूको माध्यमबाट वित्तीय सेवाहरू गाउँसम्म पुगेका छन्। त्यसरी नै करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरू पनि गाउँ समुदायहरूमा छरिएर रहेका छन्। समुदायस्तरसम्म वित्तीय सेवाहरूको उपलब्धताको हिसाबले हेर्दा यो अवस्थालाई सबल पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ। यसो भए तापनि मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्या अझै वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेको र करिब २१ प्रतिशतले अझै अनौपचारिक क्षेत्रबाटै बचत, ऋण आदिको कारोबार गरेको देखिन्छ। यसरी गाउँ समुदायसम्म वित्तीय सेवाहरूको विस्तार भए तापनि वित्तीय सेवाहरूको जानकारीको अभाव र ती सेवाहरू लिने प्रक्रिया तथा सही प्रयोगको ज्ञान, सीप र आत्मविश्वासको अभावले गर्दा उपलब्ध सेवाहरूबाट समुदायको ठूलो वर्गले अझै फाइदा लिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ।
माथि उल्लिखित अवस्थालाई वित्तीय सेवाहरूको मागको कमजोर अवस्था भन्न सकिन्छ। यसो भन्नुको अर्थ हो– समुदायका सदस्यहरूमा वित्तीय सेवाहरूको जानकारी र तिनको प्रयोग सम्बन्धी चासो र माग बढेको छैन। वित्तीय सेवाहरूको मागको यस्तो कमजोर अवस्थाबाट माथि उठ्न समुदाय–समुदायस्तरबाटै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। वित्तीय सचेतना नै वित्तीय सेवाहरू र तिनीहरूको सही प्रयोगको बारेमा जानकारी दिने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बलियो आधार हो। यसबाट मात्र लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले सफलता पाउँछ र गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले पालिकाहरूले लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा वित्तीय सचेतनाका विषयलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्थात् मेड मोडेलमा वित्तीय सचेतनाका विषयलाई समावेश गरेमा उद्यम विकासका लागि वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सहज हुनुका साथै यसले आम्दानीको केही अंशको बचत गर्न, बचत बढाउन तथा कर्जाहरूको सही प्रयोग गरी आम्दानी बढाउन र जीवनस्तर वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुग्दछ।
यसको लागि वित्तीय सचेतना विस्तारको स्पष्ट स्वरूप (खाका) तयार गर्नुपर्दछ र उद्यम विकास सहजकर्तालाई वित्तीय साक्षरताको तालिम दिई क्रमश: वित्तीय सचेतना विस्तारका कार्यलाई सँगैसँगै लैजानुपर्दछ। यसो गर्न सकिएमा लघुउद्यम विकास कार्यक्रमबाट गरिबी निवारणको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ। मेड मोडेल (लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको ढाँचा) भित्रै वित्तीय साक्षरताको यो विषयलाई समावेश गर्दा त्यति ठूलो अतिरिक्त आर्थिक भार र व्यवस्थापकीय जटिलता पनि आउँदैन।
बाटोघाटोे पानी, बिजुलीबत्ती, पुल पुलेसाहरू, भवन आदि विकासका पूर्वाधारहरू हुन्। यिनै पूर्वाधारका आधारमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका हुन्छन्। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तीनवटै सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। यसो भए तापनि सर्वाङ्गीण विकासका लागि मानिसको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास, संभावनाहरूको खोजी, आय आर्जनजस्ता विकासका अन्य पक्षहरूलाई पनि सरकारले उत्तिकै महत्व दिनुपर्दछ। एक सिक्काका दुई पाटा भनेजस्तै यी दुई अर्थात् भौतिक विकास र मानवीय क्षमता आदिको विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्। यी दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकेमात्र विकासले पूर्णता पाउँछ, अनि गरिबी निवारण र सन् २०३० भित्रै मध्यम आय भएको देश बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन सक्दछ। यस अर्थमा पनि गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले वित्तीय साक्षरता/शिक्षालाई प्राथमिकता प्राप्त कार्ययोजनाको सूचीमा राखी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ।
नेपाल सरकारले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई महत्त्व दिँदै आएको छ। सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९/८० (बुँदा नं ३२१) मा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बैंकिङ सेवाको पहुँच विकास गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट वित्तीय सचेतना / शिक्षा महत्वपूर्ण भएको र समुदायस्तरसम्म नै यसलाई पुर्याउनुपर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। विश्व परिवेशलाई हेर्दा पनि वित्तीय साक्षरताको दर बढी भएका देशहरू समृद्धिको यात्रामा अगाडि देखिन्छन्। यिनै तथ्यका आधारमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा उपलब्ध वित्तीय सेवाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच विकास गर्न ती सेवाहरूको सही छनोट, सेवा लिने प्रक्रियाको बारेमा सबै नागरिकहरूलाई जानकारी दिई वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र उद्यम/ व्यवसाय सञ्चालनप्रति मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्न गाउँ गाउँसम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ। यसले मात्र सन् २०३० भित्रै देशलाई न्यून आय भएको अवस्थाबाट मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने देखिन्छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। मध्यम आय भएको देशसम्म पुग्न हालको प्रतिव्यक्ति औषत वार्षिक आय करिब १२०० अमेरिकी डलरलाई ४००० को हाराहारीमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानी गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा तथा दिगो कृषि, गुणस्तरीय शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, लैगिक समानता आदि १७ वटा लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको योजना र तिनको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यी लक्ष्यहरूको प्राप्तिको मुख्य आधार आर्थिक अवसरहरूको विकास र विस्तार नै हो। जसले पारिवारिक आम्दानी वृद्धिमा प्रत्यक्ष मदत पुर्याउँछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पारिवारिक आम्दानी वृद्धिका लागि कृषिमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको उपलब्धता र तिनको सही प्रयोग हुनु जरूरी हुन्छ, जसको बारेमा आवश्यक ज्ञान र सीप दिने माध्यम वित्तीय साक्षरता हो।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ देशको अहिलेको मुख्य नारा रहेको छ। समृद्धि र सुख सापेक्ष विषय हुन् र यी मूलत: आर्थिक अवस्थितिसँग सम्बन्धित रहन्छन्। समृद्धिका आ–आफ्नै परिभाषा हुन सक्दछ तर सामान्यतया जीविकोपार्जनमा सहजता अर्थात् आधारभूत आवश्यकताहरूको सहज आपूर्ति र आकस्मिक अवस्थाका लागि केही सम्पत्तिको जोगाड हुनसक्ने स्थितिलाई समृद्ध अवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ। आम्दानीका विकल्पहरूको विकासले मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्न सहयोग गर्दछ।
स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा उपलब्ध वित्तीय सेवाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच विकास गर्न ती सेवाहरूको सही छनोट, सेवा लिने प्रक्रियाको बारेमा सबै नागरिकहरूलाई जानकारी दिई वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र उद्यम/ व्यवसाय सञ्चालनप्रति मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्न गाउँ गाउँसम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ।
लघु उद्यमहरूको प्रवद्र्धन नै पारिवारिक आम्दानी वृद्धि र गरिवी निवारणको मुख्य आधार भएको हुनाले नेपाल सरकारले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (२०७७)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस कार्यक्रमको प्रस्तावना उल्लेख भए अनुसार लघु उद्यम विकास र प्रबर्द्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य यस कार्यक्रमको रहेको स्पष्ट हुन्छ। लघु उद्यम विकासलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ।
लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरूको स्तरोन्नति गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। पुँजीको स्रोत पहिचान, तिनमा पहुँच विकास तथा व्यवस्थापनका लागि बैंकहरू, लघुवित्तहरू तथा सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वय बढाउनुपर्दछ। यसबाट ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको उपयोग हुनुका साथै नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका अनुदान तथा व्याज अनुदानमा पाइने वित्तीय सेवाहरू लिन पनि सजिलो हुन्छ। यो भनेको वित्तीय सेवाहरूसम्मको पहुँच हो। ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ को दफा ४६ मा यस सम्बन्धी विषय (वित्तीय सेवामा पहुँच) उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि उद्यम विकास गर्न चाहने सबै व्यक्तिसँग वित्तीय सचेतना वा साक्षरता हुनु अपरिहार्य छ। व्यवसाय सम्बन्धी सीप विकासको साथै वित्तीय स्रोत तथा तिनको सही प्रयोगको ज्ञान नभएसम्म उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सहज नहुने र उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिहरूमा उत्प्रेरणा पनि नहुने देखिन्छ।
(लेखक अधिकारी वित्तीय साक्षरता स्रोतव्यक्ति हुनुहुन्छ ।)
तस्बिर साैजन्य: www.nrb.org.np/financial-literacy/
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
विनोद अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- मन ठेगानमा भए जीवन नै रमाइलो
- अबको युग डिजिटल करेन्सीको, ठगिने कि जोगिने छनौट तपाइँको
- विदेश जानेको लर्को र विप्रेषणको प्रयोग
- त्यो मेरो बालापनको दसैं !
- पैसौले भन्छ: मलाई अहिले जतन गर, म तिमीलाई भविष्यमा खुसी दिन्छु
- विप्रेषणबाट समृद्धि प्राप्तिका लागि कस्तो कदम चाल्ने?
- पैसाको मूल्य बुझेकाले ऋण लिनु
- तपाईँ कति कमाउनु हुन्छ र कति जोगाउनु हुन्छ ?
