अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
बेला बितेपछिको सक्रिय व्यवस्थापिका
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानले किटान गरेको छ (धारा ८५.१) । संविधानकै धारा ८४.७ मा “प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ” भन्ने प्रावधान छ। यसले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल भनिए पनि यसको कार्यमूलक विधायिकी कार्यकाल चार वर्ष छ महिना मात्र रहने र छ महिना नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनमा प्रयोग हुने स्पष्ट गर्छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूका सदस्यको निर्वाचनको मतदानको दिन घोषणा गर्दै चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। उल्लिखित आधारमा हेर्दा असार ६ गतेउप्रान्त नै प्रतिनिधिसभाले सारवान् विधायिकी कार्य गर्न नहुने संवैधानिक प्रावधानको अन्तर्य स्पष्ट छ। यता असार र साउनमै प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक जस्ता गम्भीर प्रकृतिको र विवादास्पद मानिएका विधायन दोहोर्र्याइदोहोर्र्याइ पारित गरिरहेको छ। उता निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता पनि बन्न थालेको छ र समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारसूची आयोगमा प्रस्तुत हुने दिनसम्म संसद्को कार्यमूलक कार्यकाल रहने अर्थापन गरिदिएको छ। सरकारले अझ अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको गणना उसको पहिलो बैठक बसेको मिति २०७४ को फागुन १ गतेबाट मात्र गरेर २०७९ माघ मसान्तसम्मै कायम रहने गरी कानुन ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। कसोकसो कडा सार्वजनिक आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्यो। संसद्, सरकार र आयोग आफूहरू सबैभन्दा वैज्ञानिक तरिकाले कानुनको शासन गर्ने निकाय दाबी गर्दा हुन्।
महाअभियोगको कारबाई: बग्गी अघिअघि घोडा पछिपछि
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महिनौँ अगाडि उठाइएको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सामान्य विभागीय कारबाई र सजाय गर्न पनि कानुनविपरीत गरेको आरोप लगाउँदा त्यस्तो आरोप ठोस र वस्तुगत आधार र कारण खुलाई सप्रमाण प्रत्युक्ति, बचाउ र सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्छ। प्राकृतिक न्यायको यस्तो सिद्धान्त भए पनि प्रधान न्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाएपछि मात्र महाअभियोग छानबिन समितिले उनीउपरको आरोप सिद्ध गर्ने प्रमाण पेस गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गर्यो। कुनै पनि अभियोग कसुर/घटनाका सत्यतथ्यहरूको सङ्कलन गरी सबुत, दसी र साक्षीप्रमाणसमेतका आधारमा लगाइन्छ। अभियोगउपर हुने अदालती कारबाईमा त तिनै अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा बटुलिएका प्रमाण र साक्षीहरूको सत्यापन (भेरिफिकेसन) सम्म मात्र हुने हो। महाअभियोगको कारबाईमा त ठाडो फत्तुर लाग्दैमा पुग्ने रहेछ ।
उता चोलेन्द्र आफैं उपस्थित भएर संसद्मा बयान दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशजस्तो उच्च न्यायिक पदमा आसीन उनले बयानका क्रममा दिएका कतिपय जवाफ आफैंमा राजनीतिक चेतनाले ग्रस्त देखिए। आफ्नै नेतृत्वमा संसद्को पुन:स्थापनको फैसला गरेका न्यायाधीश महाअभियोग त आफूलाई मात्र होइन फैसला गर्ने पाँचै न्यायाधीशलाई आउनुपर्ने भनेर केपी ओलीले भनेको कुराका आधारमा ओली पक्का राजनेता पो भन्छन्! मुद्दाका आदेश र फैसलामा प्रसङ्गेतर कथन (ओबिटर डिक्टा) ल्याउन नहुने मान्यता बुझेका उनले बयानमा चाहिँ यसको गुन्जाइस देखे। आधाभन्दा बढी कारबाई अगाडि बढाइएपछि सबुतप्रमाण माग्ने काम भएकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशले संयुक्त इजलासबाट गरेको फैसलालाई प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ। अब संयुक्त इजलासमा रहेका अर्का न्यायाधीशलाई छानबिनका क्रममा बयान लिएर उनले पनि हो बदनियत साथै फैसला गरेका हौँ भने भने राणालाई महाभियोगद्वारा हटाइने हो? तिनलाई साक्षी मान्ने कि सहअभियुक्त? कानुनको शासन र कानुनी कारबाईका संस्थापित कार्यविधिलाई हेर्दा महाअभियोगको कारबाई गराइ बग्गी अगाडिअगाडि घोडा पछाडिपछाडि भएको अवस्था सदृश छ तर छानबिन समितिले भोलि दाबी गर्ने सम्भावनाचाहिँ के छ भने हामीले संसारभरकै सबैभन्दा वैज्ञानिक विधिबाट महाअभियोग कारबाई चलायौँ।
पार्किङस्थलमा सवारी राख भन्ने कस्ता हुस्सु नगरप्रमुख?
फोहोर तह लगाउन नसकेको आरोप झेलिरहेका काठमाडौँली महानगर प्रमुखले पैदलमार्ग (फुटपाथ) मा व्यापार गर्ने खुद्रे व्यापारीलाई त्यहाँबाट लखेटेनन् मात्र ठाउँठाउँमा “फुटपाथ व्यापार निषेधित क्षेत्र” घोषणा गरे। घरअगाडि व्यापार गरेकालाई लघार्न त घरवालाहरूले पनि साथ दिने नै भए । एक दुई दिन त फुटपाथ खुल्ला पनि भए होलान् तर तुरुन्तै फुटपाथ व्यापारीलाई मोटरसाइकल पार्किङले प्रतिस्थापन गरिसकेछ (उदाहरण: नयाँ वानेश्वर)। बोर्ड फेर्नुपरो नगरप्रमुखज्यू अब- “फुटपाथ व्यापार निषेधित मोटरसाइकल पार्किङ क्षेत्र“!
फुटपाथपछि नगरप्रमुख लागे एक दुई तलाको नक्सापास गरेर त्यसका उपर वा छेउछाउमा बेनक्सै बनाएका संरचना भत्काउन र भवनहरूमा पार्किङस्थल तोकिएका ठाउँमा चलाइएका अरू नै फाइदाकारी धन्दालाई हटाउन। सङ्घीय तहका सरकारी भवनले महानगरसँग नक्सा पास गरेर भवन बनाउने थिति भए पो उनको यो अभियानले पार पाउँथ्यो। अधिकांश सरकारी भवनकै नक्सापास र निर्माण सम्पन्न छैन कसरी पार लाउलान् यो अब! मान्छेहरू भन्न थाले पार्किङमा गाडी राख भन्ने कस्तो हुस्सु महानगरप्रमुख?
एउटा स्वतन्त्र नगरप्रमुखले कानुनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नगरवासीलाई कानुनका दायरामा ल्याउन गरिरहेको प्रयास दलदासी मानसिकतालाई कति असह्य भएको हो? दलका नेता र सांसद्का फर्मान् र हुकुमलाई नै कानुन त मानिहाल्नु हुँदैन होला नि लोकतन्त्रवाला कानुनी शासनमा? कि यसै पो मान्नुपर्ने हो कि? संविधानवादी राजनीतिक वैज्ञानिक (कन्स्टिट्युसनल पोलिटिकल साइन्टिस्ट) हरूका कस्ता प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुने हुन् – त्यो त हेर्न बाँकी छ।
स्वतन्त्रको चुरीफुरी: दलदासी मानसिकताको मुर्मुरी
दलविहीन स्वतन्त्र हैसियतमा महानगरप्रमुख बनेका बालेन्द्रसँग दलहरूका बलिष्ठ नेताकार्यकर्ता कति पनि सन्तुष्ट छैनन् र उनका हरेक पाइलामा खोइरो खन्न केही दलदासी मानसिकताका मान्छेहरू आक्रामक भएर उत्रेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका एक सांसद्ले अवैध संरचना भत्काउने कार्यको विरोधप्रत्युक्तिमा “गृहमन्त्रीसँग गोली ठोक्ने कानुनी अधिकार हुन्छ के अब गृहमन्त्रीले मेयरलाई गोली ठोक्दा भएन त?” सम्म भन्न भ्याए। नेपालको कुन कानुनमा ‘गृह मन्त्रीलाई गोली चलाउने अधिकार हुनेछ’ भनेर लेखेको छ? सयौँ कानुनव्यवसायीहरू कानुनका पाना पल्टाएको पल्टाएकै छन् । आजसम्म त्यो बेहोरा लेखेको ऐन र दफा फेला पार्न नसकेर वकिलसाहेबहरू हैरान! कस्तो गजब कानुन?
उता नेकपा एमालेका अर्का सांसद्ले त कार्यकर्तालाई फर्मान् नै जारी गरेछन्: बालेनले भक्तपुरको आफ्नू निर्वाचन क्षेत्रमा आएर हेरून्- निर्माणको राजनीति कस्तो गर्नुपर्छ। उनको कार्यकर्तालाई निर्देशनको अर्को सूत्र छ: मुखले सम्झाउनू त्यसले नसम्झे हात खुट्टा जेजेले सम्झाउनू। क्या गजब कानुनको शासन! नेकपा एमालेकै चुनावी घोषणापत्रमा चाहिँ ‘हिंसामुक्त समाज सिर्जना गरिनेछ र राजनीतिक सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्नु नेकपा एमालेको प्रमुख सामाजिक अभिभारा हुनेछ’ भन्ने वाक्यहरूको खेस्रा हुँदै होला!
एउटा स्वतन्त्र नगरप्रमुखले कानुनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नगरवासीलाई कानुनका दायरामा ल्याउन गरिरहेको प्रयास दलदासी मानसिकतालाई कति असह्य भएको हो? दलका नेता र सांसद्का फर्मान् र हुकुमलाई नै कानुन त मानिहाल्नु हुँदैन होला नि लोकतन्त्रवाला कानुनी शासनमा? कि यसै पो मान्नुपर्ने हो कि? संविधानवादी राजनीतिक वैज्ञानिक (कन्स्टिट्युसनल पोलिटिकल साइन्टिस्ट) हरूका कस्ता प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुने हुन् – त्यो त हेर्न बाँकी छ।
कानुनको शासन वैज्ञानिक प्रणाली होइन?
कानुनको शासन भनेको वैज्ञानिक शासनप्रणाली हो भन्ने धेरै विधिशास्त्रीले पनि दाबी गर्छन् तर यो कुरा साँचो होइन। खासमा कानुनको शासन वैज्ञानिक (साइन्टिफिक) नभएर मतावलम्बी (आइडियोलोजिकल) मात्र हो। विज्ञानका दुई फाँट छन्: प्रकृति र समाज। प्रकृति विज्ञानले प्राकृतिक नियमहरूको आधारमा चरहरूको अन्तरसम्बन्धको अध्ययन गर्छ र प्रायोगिक तथा अनुभवात्मक विधिद्वारा सम्बन्धको व्याख्या गर्छ। यसले गर्ने व्याख्या प्रत्यक्ष हुन्छ र मानिसहरूले त्यसलाई साझा रूपमा बुझ्न र अर्थ्याउन सक्छन् । समाज विज्ञानले प्रकृति विज्ञानलेजस्तै प्रायोगिक र अनुभवाश्रित विधिबाटै सामाजिक सम्बन्धको व्याख्या गर्छ। कानुन प्राकृतिक विज्ञान पनि होइन र समाजविज्ञान दुवैको अध्ययनको विषय हो तर आफैमा कुनै विज्ञानचाहिँ होइन। विज्ञान (साइन्स) र ल (कानुन) बीच धेरै वैसम्यहरू छन्। तिनका अन्तरहरूलाई निम्नानुसार छुट्याउन सकिन्छ:
| कानुन | विज्ञान |
| यसले यथास्थिति कायम राख्नमा जोड दिन्छ । | यसले सिर्जनात्मकतामा जोड दिन्छ । |
| यसले आफैलाई प्राधिकार मान्छ । | यसले खोज र अनुभवद्वारा प्राकृतिक/सामाजिक सम्बन्ध (नियमहरू) पहिल्याउँछ । |
| यसले प्रतिद्वन्द्वात्मकताको प्रतिविम्बन दिन्छ । | यसले प्रायोगिकताको प्रतिविम्बन दिन्छ। |
| यसले के गर्ने के नगर्ने तोक्छ । | यसले के हुन्छ? के हुँदैन? भन्ने वर्णन गर्छ । |
| यसले करपूर्वक केही गर्न/गराउन बाध्य पार्छ (डिक्टेट्स)। | यसले सम्भावित परिणाम प्रक्षेपण (प्रोजेक्सन) गर्छ। |
| यो मताग्रही (आइडियोग्राफिक/आइडियोलोजिकल) हुन्छ। | यो प्रतिमानकेन्द्री (नोमोथेटिक) हुन्छ । |
| यो प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिभ) हुन्छ। | यो अग्रक्रियात्मक (प्रोएक्टिभ) हुन्छ । |
| यसले निश्चितता/सत्यताको अनुमान गर्छ । | यसले निश्चितता/सत्यताको परीक्षण/जाँच गर्छ। |
| यो औसत ज्ञान (कमन सेन्स) मा निर्भर गर्छ । | यो खुला परीक्षणद्वारा खारिएको ज्ञानमा निर्भर गर्छ। |
| सम्भावनातर्फ यसका आँखा बन्द रहन्छन्। | सम्भावनाहरूतर्फ यसले आँखा सधैँ डुलाइराख्छ। |
| यो निदर्शनात्मक (डक्ट्रिनल) बुद्धिद्वारा निर्दिष्ट रहन्छ। | यसले सधैँ नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्न निर्दिष्ट रहन्छ। |
| यसको अर्थापन आत्मगत र मताग्रही हुन्छ । | यसको अर्थापन वस्तुगत र मतनिरपेक्ष हुन्छ । |
| यसका नियमको उत्पत्ति राजनीतिबाट हुन्छ। | यसका नियमको उत्पत्ति ज्ञानका पुस्तापुस्ताबाट हुन्छ । |
माथि चर्चा गरिएका कानुनको शासनका विसङ्गति हाम्रो कानुनको शासन वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाइका उपज हुन्। राजनीति र शासन गर्नेहरूले जहिले पनि आफूलाई वैज्ञानिक तरिकाले सोच्ने र काम गर्ने मानिस हौँ भनेर भ्रम छर्न सफल हुन्छन्। विज्ञान वा वैज्ञानिक हेराइ/बुझाइ वा दृष्टिकोण र औसत ज्ञान (कमन सेन्स) हेराइ/बुझाइ वा दृष्टिकोणको अन्तरको हामीलाई सधैँ हेक्का रहिरहने नहुनाले तिनलाई हामी पनि पत्याइहाल्छौँ ।
अन्त्यमा,
पार्किङस्थलमा सवारी साधन राख, नक्सापास नगरेका संरचना बनाएर कानुनको दुरुपयोग नगर भन्नु वा पदमार्ग (फुटपाथ)मा बेपार नगर वा सवारी साधन नराख वा नकुदाऊ भन्नु त अति स्वाभाविक कुरा होइनन् र? हामी थोरै पनि वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्ने मानिस थियौँ भने त हाम्रा सांसद्हरूका जस्ता गृहमन्त्रीले गोली चलाउनुपर्ने वा मुखले सम्झाउँदा नसम्झनेलाई हातखुट्टाले सम्झाउनुपर्ने खालका सोचहरू कसरी उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ होला र? संरचना भत्काउने कार्य बेठिक हो भन्ने प्रत्युक्तिमा आएका गोली ठोकेर ज्यानै लिऊँ वा हातखुट्टाले भकुरेर एउटा नगरप्रमुखलाई सम्झाऊ भन्ने चेतनालाई कति वैज्ञानिक सोच र कति पूर्वाग्रही मताग्रह मान्ने? जिम्मा पाठकमा!
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
- चौथो अङ्गलाई कजाइँको छुट छ र?
