नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट 
नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई खर्च कटौती गराउन भन्दै चुनाव प्रचार प्रसारका पुराना प्रकृतिहरूलाई परिवर्तन गरिदियो। दल तथा उम्मेदवारको तस्वीर, चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी, ज्याकेट लगायत छाप्न नै प्रतिबन्ध लगायो। ठूला ब्यानर, ठूला साइजका झण्डा, सवारीसाधन र्याली, भोजभतेरमा कडाइ गर्यो। जसले गर्दा उम्मेदवारको लाखौं रुपैयाँ जोगिएको छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलको खर्च कटौती गर्न ध्यान दिने आयोगले भने आफ्नै खर्च कटौतीमा ध्यान नदिँदा करोडौं रुपैयाँ खेर गएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो – मतपत्र।
नुवाकोटमा प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिकतर्फ अस्थायी मतदाताको लागि ६ हजार मतपत्रसहित दुई लाख ७१ हजार मतपत्र नुवाकोटमा आएको थियो। नुवाकोटमा अस्थायी मतदातासहित दुई लाख ४० हजार सात सय १५ मतदाता रहेका थिए। मत भने जम्मा ५३.९१ प्रतिशत खस्यो। एक लाख २९ हजार सात सय ८१ मत खस्दा मतपत्र पनि सोही अनुसार प्रयोग भयो। मतदाताभन्दा झण्डै १३ प्रतिशत बढी मतपत्र आएको नुवाकोटमा समानुपातिकतर्फ मात्र एक लाख ४१ हजार दुई सय १९ मतपत्र प्रयोग नै भएन। जिल्लामा आएको मध्ये ५२.११ प्रतिशत मतपत्र बाँकी रह्यो अर्थात, प्रयोग भएको भन्दा प्रयोग नभएको रित्तो मतपत्रको संख्या धेरै भयो। यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ पनि मतपत्र झण्डै ५० प्रतिशत प्रयोगमा नै आएन।
सबैभन्दा धेरै नुवाकोट क्षेत्र नं. १ प्रदेश १ मा धेरै मतपत्र खाली रह्यो। यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ६८/६८ हजार मतपत्र आएको थियो। ३१ हजार ८२ मत खस्यो यो प्रदेशमा। समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर एक लाख ३६ हजार मतपत्र आएको यो प्रदेशमा दुबैतर्फ गरेर ६२ हजार एक सय ६४ मतपत्रमात्र प्रयोगमा आउँदा ७३ हजार आठ सय ३६ मतपत्र रित्तै भयो। अर्थात, नुवाकोटको यो क्षेत्रमा ५४.२९ प्रतिशतसम्म मतपत्र प्रयोग नै भएन। निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह कम हुँदा र आयोगले मतदाताभन्दा बढी मतपत्र छापेको कारण यो पटक देशभरमा करोडौं मतपत्र प्रयोगमा आएन।
दुई करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता रहेको निर्वाचनमा आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको लागि आठ करोड तीन लाख ९४ हजार पाँच सय मतपत्र छापेको थियो। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ९८ लाख ७१ हजार, समानुपातिकतर्फ दुई करोड चार लाख २१ हजार, प्रदेश प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ९९ लाख १८ हजार पाँच सय र प्रदेश समानुपातिकतर्फ दुई करोड एक लाख ८४ हजार मतपत्र छापेको निर्वाचन आयोगको बुलेटिनमा उल्लेख छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मतदाताभन्दा १३.५२ प्रतिशतसम्म बढी मतपत्र छापेको छ। आयोगले यो पटक २०१५ को आम निर्वाचन भए यताकै सबैभन्दा कम मत ६० प्रतिशतमात्र खसेको जनाएको छ। ६० प्रतिशत अर्थात एक करोड ९ लाख ७३ हजार मतदाताले चारवटा मतपत्र प्रयोग गर्दा चार करोड ३८ लाख ९२ हजार एक सय ८ मतपत्रमात्र प्रयोग भयो। यसको अर्थ तीन करोड ६५ लाख भन्दा बढी मतपत्र प्रयोगमा नै आएन।
आयोगले मतदाता संख्या बराबर मात्र मतपत्र छापेको भए अहिलेको निर्वाचनमा नै ८४ लाख ४० हजार मतपत्र कम हुने थियो। २०१५ सालयता नेपालमा (पञ्चायतबाहेक) भएका निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो। अरु निर्वाचनमा ७० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। प्रयोगमा नआउने गरी मतदाताभन्दा बढी मतपत्र किन छापेको भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले कार्यविधिमा बढी मत छाप्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले छापिएको बताउनुभयो। ‘आयोग नियम कानून अनुसार नै चल्ने संस्था हो। २० प्रतिशतसम्म बढी मत छाप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले मतपत्र मतदाताभन्दा धेरै छापिएको हो’ डा. तुलाधरले भन्नुभयो।
आयोगले मतदाता संख्या बराबर मात्र मतपत्र छापेको भए अहिलेको निर्वाचनमा नै ८४ लाख ४० हजार मतपत्र कम हुने थियो। २०१५ सालयता नेपालमा (पञ्चायतबाहेक) भएका निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो। अरु निर्वाचनमा ७० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। प्रयोगमा नआउने गरी मतदाताभन्दा बढी मतपत्र किन छापेको भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले कार्यविधिमा बढी मत छाप्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले छापिएको बताउनुभयो। ‘आयोग नियम कानून अनुसार नै चल्ने संस्था हो। २० प्रतिशतसम्म बढी मत छाप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले मतपत्र मतदाताभन्दा धेरै छापिएको हो’ डा. तुलाधरले भन्नुभयो।
कागजी मतपत्रको इतिहास
नेपालमा पहिलो पटक २००४ सालमा जेठ २९ गते काठमाडौंमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कागजको मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो। पुरुष मतदाता मात्र सहभागी भएको उक्त निर्वाचनमा अघिल्लो दिन नै मतपत्र मतदातालाई दिइएको थियो। मतदानको दिन उम्मेदवार अनुसारको ढ्वाङमा ल्याएर मतपत्र हालिएको थियो। त्यसयता हरेक निर्वाचनमा कागजको मतपत्र प्रयोग हुँदै आएको छ। २०१९ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा भने मतपत्र प्रयोग नगरी मतदातालाई हात उठाउन लगाएर कुन उम्मेदवारको मतदाता को को भनी गणना गरिएको थियो।
आयोगले यो पटक पनि विद्युतीय मतदानको प्रयास गरेको थियो। तर, त्यसको लागि सरकारले अनुमति दिएन। भारतमा कयौ वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको विद्युतीय मतदान यन्त्र (EVM) मा सरकारले विश्वास नगरेका कारण कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएको हो। विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्दा खर्चका हिसाबमा धेरै कम पर्ने र मतगणना पनि छिटो हुने भए पनि राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएका छैनन्।
आयोगले यो पटक पनि विद्युतीय मतदानको प्रयास गरेको थियो। तर, त्यसको लागि सरकारले अनुमति दिएन। भारतमा कयौ वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको विद्युतीय मतदान यन्त्र (EVM) मा सरकारले विश्वास नगरेका कारण कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएको हो। विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्दा खर्चका हिसाबमा धेरै कम पर्ने र मतगणना पनि छिटो हुने भए पनि राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएका छैनन्।
निर्वाचन सामग्रीमा पनि करोडौं स्वाहा
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतपेटिका बाहेक अन्य निर्वाचन सामग्री अहिलेको निर्वाचनमा प्रयोगमा नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले बताउनुभयो। ‘मतपेटिका पुरानोले नपुग भएको संख्यामात्रै नयाँ आयो। अरु सामग्री भने सबै नै नयाँ नै आएको हो। पुरानोको प्रयोग नै गरिएन। गर्ने चलन पनि छैन’ गौतमले भन्नुभयो ‘विगतमा मतदान अधिकृतले निर्वाचनपछि बाँकी सामग्री फिर्ता गर्न भन्ने गरिएको थिएन। यो पटक भनिएको छ। के कति फिर्ता आएको छ। रुजु हुँदैछ। तर, फिर्ता आएको पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म यी सामग्री कति जोगिएलान् र?’ छेकाबार, म्याट, स्वस्तिक छाप, स्टेपल, स्केल लगायतका सामग्री पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, आयोगले हरेक निर्वाचनमा नयाँ खरीद गर्दै आएको छ।
मतदाता नामावलीमा नाम भएका लाखौं मतदाता विदेशमा रहेको तथ्यांक आयोगबाट पक्कै छिपेको छैन। निर्वाचनमा लाखौं कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा त मतदान गर्नै पाउँदैनन्, आम निर्वाचनमा यो पटक प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा मतदान गर्न पाए। प्रत्यक्षमा त पाउँदैनन्। यसले पनि मतदाता कम नै हुनेछन्। आयोग आफैँले पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्नुलाई ‘धाँधली’ वा ‘बुथ कब्जा’ को रुपमा बुझेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ९० प्रतिशत मत खसेको बुथमा केही गडबड भएको ठान्दै ‘अतिसंवेदनशील’ केन्द्र मानेर बढी ध्यान दिइएको बताउनु भएको थियो। ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्नुलाई ‘अस्वभाविक’ मान्ने आयोगले नै मतदाता भन्दा १०/१५ प्रतिशत मतपत्र बढी छाप्नु र अघिल्ला निर्वाचनका प्रयोग भएर पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीका बारेमा ध्यानै नदिई सबै नयाँ नै खरीद गर्नुलाई आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको कमिसनको चक्कर होइन भनेर मान्ने आधार के ? अरुलाई खर्च कम गर भनेर कानून, नियम र आचारसंहिताको डण्डा चलाउने आयोगले आफ्नो खर्च कटौतीमा ध्यान दिनु पर्दैन ?
आवरण तस्बिर : मंसिर ४ को मतदान सकिएपछि बाँकी मतपत्र सम्हाल्दै नुवाकोटको बट्टारस्थित क्याम्पस मतदान केन्द्र ‘ख’ की मतदान अधिकृत राधिका घले।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट का अन्य पोस्टहरु:
- कुकुर तिहारमा कुकुरसम्बन्धी १२० उखान
- एक दिने संक्रान्ति, दुई दिने गोरु जुधाई
- आफ्नै क्षमता चिन्न नसकिएको नेपाली कफी: माग उच्च, उत्पादन न्यून
- समानुपातिकमा साना दललाई ‘थ्रेसहोल्ड’ कै सकस
- कारागार : नाम संकलन नगर्ने अनि मतदाता थोरै रहेछ भन्ने ?
- नुवाकोट “फ्लप” भयो “नो, नट अगेन”?
- धादिङ–२ : एमाले चोर्ने, गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा
- लाङटाङ : जहाँ भोट माग्न उम्मेदवार पुग्दैनन्
- रसुवा : हिमाली चिसोमा निर्वाचनको गर्मी
- आचारसंहिता उलङ्घन गर्दै नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरू
