आदित्य दाहाल 
आदित्य दाहाल
काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो तलैसम्म गाढिनुमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास कार्यक्रमहरु पनि हुन् । खासगरी स्थानीय तहको ठूलो विकास बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारहरुको आधाभन्दा बढी विकास बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत नै खर्च गरिन्छ । यस्ता खर्चहरुको कार्यक्रम छनौटदेखि कार्यान्वयन र फच्छ्र्यौटसम्म विचौलियामार्फत कमिसनको आधारमा निर्णय हुने आम विकृति मौलाएको छ ।
उपभोक्ता तहमा नै भ्रष्टाचारजन्य सँस्कृति फैलाउने यो विकासे प्रक्रिया सुधारको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारमा संघीय सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र संघीय व्यवस्था मन्त्रालयले गर्न खोजेको नीतिगत सुधार पनि विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत तुहाइएको थियो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने यस्तो भ्रष्टाचारजन्य अभ्यासका बारेमा मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सरकारलाई यस सम्बन्धी विभिन्न सिफारिसहरु गर्दै आएको छ । तर, ती सिफारिसहरुको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यस सम्बन्धमा उल्लेख गरेका तथ्य एवं सुझावहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक प्रशासनमा विद्यमान कुशासनको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।
यो वर्ष १७० स्थानीय तहले १ हजार ४३४ योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुनेगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिल बीजक पेस गरी रू १ अर्ब २० करोड ८३ लाख ७६ हजार भुक्तानी गरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता समिति दर्ता – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको देखिएन । त्यस्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने र त्यस्ता समितिहरूले आय–व्ययको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत काम गर्ने गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ ।
जटिल संरचना निर्माण – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेसिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर यो आर्थिक वर्षमा ३२३ स्थानीय तहले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिहरू मार्फत गराई रु.२ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख ९६ हजार खर्च लेखेका छन् । उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव, स्रोत साधनको न्यूनता, कानूनी व्यवस्था विपरीत भारी उपकरणको प्रयोग गरी जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको देखियो ।
सीमाभन्दा बढीको काम– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष ५२ स्थानीय तहले १ करोडभन्दा बढी लागत भएको रू १ अर्व ३ करोड ७२ लाख ७३ हजारको कार्य उपभोक्तामार्फत गराई रू ८५ करोड ३१ लाख ८६ हजार भुक्तानी गरेका छन् ।
उपभोक्ताको योगदान – उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा लागत अनुमानमा उल्लिखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश खुलाई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष १५२ स्थानीय तहले १ हजार १७६ योजनामा सम्झौता बमोजिम रु १४ करोड १८ लाख ३६ हजार उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
निर्माण व्यवसायीको प्रयोग– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको कार्य गर्दा निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ । यो वर्ष १७० स्थानीय तहले १ हजार ४३४ योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुनेगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिल बीजक पेस गरी रू १ अर्ब २० करोड ८३ लाख ७६ हजार भुक्तानी गरेको देखियो ।
लाभग्राहीहरू संलग्न हुने जनचेतनामूलक कार्यहरू मात्र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सम्पादन गर्न मिल्नेमा यो वर्ष १२३ स्थानीय तहले १ हजार ४० आयोजनामा गैरसरकारी संस्थामार्फत् कार्य गराई रू.४७ करोड १५ लाख ७४ हजार खर्च लेखेका छन् । सार्वजनिक निर्माण एवं सुधारसँग सम्बन्धित कार्यसमेत यस्ता संस्थाबाट गराउँदा गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रचलित खरिद कानूनको उचित पालना गरेको देखिएन । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
बढी भुक्तानी – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नम्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष ३४५ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी दर तथा परिमाणबाट लागत अनुमान स्वीकृत गरी ४ हजार ६६० योजनाका उपभोक्ता समितिहरूलाई रू. ५४ करोड ९६ लाख ८६ हजार बढी भुक्तानी दिएको असुल गर्नुपर्दछ ।
महालेखापरीक्षकले औंल्याएका उपरोक्त छ वटा भ्रष्ट प्रवृत्ति हटाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खासै सकृतापूर्वक सरकारलाई दबाब दिएको देखिएको छैन । लेखा समितिको प्रभावकारीताको अभावमा उपरोक्त सुधारलाई अगाडि बढाउन अफ्ट्यारो परेको कुरा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका एकजना विद् कृष्णप्रसाद सापकोटा उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
यस सम्बन्धमा विगतमा संघीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सुरेश अधिकारीले सकृयतापूर्वक नीतिगत प्रबन्ध गर्न र तत्कालिन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न रोक्ने निर्णय गर्दा स्थानीय तहहरुको महासंघहरुले विरोध गरी यस्तो भ्रष्टाचारजन्य अभ्यासको निरन्तरताको लागि वकालत गरेका थिए ।
‘नयाँ सरकारले सुशासनको चर्को नारा लगाइरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गरेको यस्तो अभ्यासलाई सुधार गर्न महालेखाले दिएका उपरोक्त छ सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता लिनुपर्दछ,’ सापकोटा भन्नुहुन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्य दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) लगभग असफल !
- आईपीएल: फाइनल पुगेको कोलकाता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धीको पर्खाइमा
- कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन ३१ अर्ब २ करोड ऋण
- श्रीस्वस्थानी व्रतकथा मेला आजबाट सुरु
- सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकबाट ७९ ऐन संशोधन र दुइटा खारेज गर्न सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’
- पाथीभरा दर्शनलाई सजिलो बनाउने मानव ट्याक्सी : हिँड्न नसक्नेलाई सुविधा, बोक्नेलाई गजबको आम्दानी
- काठमाडौँ महानगरपालिकाः सूचना अद्यावधिक छैन
- साझा कार्यक्रममा दिगभ्रमित सरकार
- सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्बले बढी
- उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव विजयी
