स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्दैन भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी तीन संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
‘यदि अहिलेकै अवस्थामा सो विधेयक पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो। सो विधेयकलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारले दावी गर्दै आएको छ ।
तीन मानअधिकारवादी सस्थाहरुले आज अमेरिकाकाे न्यूयाेर्कबाट जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ‘यस संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्दैन। प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ र यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ।’
विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन भन्दै ती संस्थाहरुले यस विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उप(निर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन् ‘यस विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कतिपय अपराधका पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ’ ।
‘यदि विस्तृत संशोधन नगरिकन हतारहतार संसदबाट यो विधेयकलाई पारित गरियो भने यो प्रकृयाले द्वन्द्वपीडितको समर्थन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट कानूनी विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन’ उनले भनेकी छन् ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको पछिल्लो विधेयकले २०७९ श्रावणमा पीडित समूह, कानून निर्माता वा मानवअधिकार विज्ञहरूले पहिचान गरेका प्राय सबै समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बल दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराध सरह हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवीय कानूनको उल्लङ्घन गरेका थिए, ती संस्थाहरुको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । द्वन्द्वको अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो। तर, त्यसयता सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गरेका प्रत्येक सरकारहरूले सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्ध गरेका छन्।
अहिलेको विधेयकका केही पक्षहरू सुधारको आधार पनि हुन सक्ने आशा राख्दै ती संस्थाहरुको वक्तव्यमा भनिएको छ ‘लामो समयदेखि थाँती रहेको सुधार अत्यन्तै आवश्यक छ ।’
प्रस्तावित विधेयकले विगतका राहत प्याकेजहरूबाट वञ्चित भएका केही पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहतको अधिकार समावेश गरेको छ। यसले बेपत्ता पारिएकाू व्यक्तिहरूको परिवारको आफन्तको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। विधेयकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वका मूल कारण र प्रभावहरू अध्ययन गर्न र संस्थागत सुधारहरू सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि दिएको छ।
अहिले राखिकएकै प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर पारित गरिएमा यो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध सरहको ज्यादतीहरूमा जिम्मेवार सन्दिग्ध धेरै व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने विश्लेषण गर्दै ती तीन संस्थाहरुले भनेका छन् – यसबाट दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्य र न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वका धेरै पीडित र उत्तरजीविहरूलाई नेपाली न्याय प्रणालीले उपेक्षा गर्न जारी राखिरहनेछ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई स्थापना गर्न २०७१ सालमा जारी गरिएको ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते उक्त कानूनले गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुन सक्ने कारण जनाई बदर गरिदिएको थियो।
पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा द्वन्द्वको समयमा भएका आरोपित अपराधहरूलाई सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले अनुसन्धान गरेपछि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनूका घटनाहरूलाई विशेष अदालतमा अभियोजनको लागि पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा जबर्जस्ती करणी, जबर्जजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना र क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक कसैको हत्या गरेको भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुसार आममाफी दिन नमिल्ने धेरै अपराधहरूलाई समावेश गरेको छैन।
विधेयकमा अहिले रहेका प्रावधानले हत्या, बलात्कारसरह नहुने यौन हिंसा, कुटपिट र अङ्गभङ्ग अपहरण, आगजनी, जबर्जस्ती विस्थापन, गैरकानूनी हिरासत र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानून विरुद्ध हुने कुनै पनि अमानवीय कार्यहरूमा माफी दिनेछ।
सो व्यवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै ती संस्थाहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् मानवता विरुद्धको अपराध वा युद्ध अपराध सरह हुने केही निश्चित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन र सरकारी सुरक्षा बलद्वारा भएका स्वेच्छाचारी हत्याका पीडकहरूले अभियोजनबाट माफी पाउन सक्नेछन्।
विधेयकका प्रावधानहरूले गम्भीर मानवअधिकार समस्याहरू खडा गर्ने बताउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ: प्रमाण सङ्कलन गर्ने विशेष अनुसन्धान इकाईको स्थापना गर्दैन। मानवअधिकार उल्लङ्घनमा विशेषज्ञता भएका अनुसन्धान इकाइहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच हासिल गरेको सुनिश्चित गर्दैन ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूलाई ती अपराध घट्दाको समयमा राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अपराधका रूपमा परिभाषित भए पनि वा नभए पनि अभियोजनको प्रावधान रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग सुसंगत हुनेगरी विधेयकले फौजदारी कानूनको गैर पश्चातदर्शीताको सिद्धान्तका बारेमा स्पष्ट गरेको छैन । वक्तव्यमा ती संस्थाहरुले भनेका छन् यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता केही गम्भीर अपराधहरूमा यदि प्रमाणहरू छन् भने ती अपराधहरू घटित हुँदा राष्ट्रिय कानुनमा तिनलाई अपराध मानिएको वा नमानिएको जे भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अभियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै विधेयकले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न कुन चाहीँ प्रचलित कानुनको प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्न नसकेको उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मा नेपालमा प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले यसका प्रावधानहरूलाई पश्चतादर्शी प्रभावका साथ प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। तर, अपराध संहितामा यातना, बलात्कार, र जबर्जस्ती बेपत्ताको अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था रहेको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै भनिन् – “नेपालका राजनीतिक नेताहरूले गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानून बनाउन खोजिरहेका छन्,। १६ वर्षभन्दा बढीको प्रयास र यस खाले रणनीतिबाट भएको असफलताबाट उनीहरूले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भने विश्वसनीय र वैध न्याय प्रक्रियाले मात्रै शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा हुन्छ।”
“नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार ज्यादतीका पीडितहरूले सत्य, परिपूरण र न्यायका लागि धेरै लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन्,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्की बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार र संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र पीडितको आवश्यकता पूरा गर्ने र आधारभूत कानूनी मापदण्डको सम्मान गर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र संसदबाट पारित गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।”
दुई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले ६० हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेका छन् तर एउटामा पनि छानबिन पूरा गर्न भने सकेका छैनन्। अहिलेको विधेयकअन्तर्गत उनीहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनको लागि मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनको प्रमाण सङ्कलनसहित अनुसन्धानका काम पूरा गर्न थप दुई वर्ष मात्र पाउनेछन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनले यसमा रहेको आममाफीको प्रावधानहरूको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरू पूरा गर्दैन भन्ने व्याख्या गर्दै सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘प्राविधिक नोट’ प्रकाशित गरेको थियो। सोही कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उक्त प्रकृयालाई समर्थन गर्न सकेन। सोही कारणले नै गर्दा विदेशी सरकारहरूले सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगसँग सहकार्य गरेका छैनन्।
सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिचान गरेका गम्भीर समस्याहरूलाई नयाँ संशोधन विधेयकले पनि सम्बोधन गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र मान्यता प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूमा न्याय प्रदान गर्नको लागि जोड दिनुपर्दछ, ती मानवअधिकार समूहहरूले भनेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्याय प्रदान गर्नमा भएको लामो ढिलाइले नेपालमा दण्डहीनता कायम गर्न र कानूनको शासनलाई कमजोर बनाउन मद्दत गरेको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटनामा परेका १४० भन्दा बढी पीडित र परिवारका सदस्यहरूले नियमित अदालत प्रणालीमार्फत न्याय मागेका छन् ।
द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायअनुसार नै टुंग्याउनुपर्ने पटकपटक गठन भएका सरकारहरूले तर्क गरेका कारण उक्त मुद्दाहरूको प्रगति अवरुद्ध भएको छ।
द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि विश्वसनीय न्याय प्रक्रिया स्थापित नहुँदासम्म नेपालको विद्यमान न्याय प्रणालीले पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरणमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, ती संस्थाहरुले भनेका छन् । न्यायका लागि राष्ट्रिय ढोकाहरू अवरुद्ध हुँदा अन्य देशका अभियोजकहरूले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ उनीहरुले भनेका छन् ।
यस प्रस्तावित कानूनमा भएका गम्भीर त्रुटिहरूका कारण यदि यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने यसलाई पीडित, सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज समुदायले स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन भन्दै उनीहरुले ४२ वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई समर्थन पनि गरेका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
