सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणभन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ। झापाको नेतृत्व सम्हाल्न प्रवीण जोशी ज्ञवाली आएसँगै उनको ध्यान दुर्घटना न्यूनीकरणमा भन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित देखिएको हो।
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
हाल काँकरभिट्टादेखि तारावारी ढाँटसम्म खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई चेकिङका नाममा कार्यालयले दिइएको लक्ष्यअनुसारको रकम उठाउन हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘अफिसले राजस्वको लक्ष्य दिएको हुन्छ, त्यो पूरा नगरी सुख छैन। काँकरभिट्टामा चिट काटेर हिँडेको मानिसले कति ठाउँमा त्यही चिट देखाउने ? अनि उसलाई हामीले चेकिङका नाममा कतिपटक रोकेर दुःख दिने ?’
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भए पनि नियम उल्लंघनका नाममा प्रहरी चिट काट्न व्यस्त रहेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्। जति धेरै राजस्व संकलन गर्न सक्यो त्यति नै प्रहरी सक्रियता देखिने भन्ने प्रहरीको मानसिकताका कारण झापामा दुर्घटना बढ्नुका साथै नागरिकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।
ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता देखाउने नाममा प्रत्येक बिटलाई न्यूनतम मासिक सात लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको बताइएको छ। यस्तो नियमका कारण ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक ज्ञवालीले सर्वसाधारणलाई मात्र होइन मातहतका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई पनि दुःख दिने गरेको आरोप छ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख अन्तिम सातासम्म ७१ जना पुरुष, २० जना महिला, २ बालक र ४ जना बालिका गरी ९७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दुर्घटनामा १ सय ४९ जना सख्त घाइते र ९ सय १३ जना सामान्य घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा संलग्न सवारी मात्रै ६ सय ५७ वटा रहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामा मात्रै दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाए। त्यस्तै, चैत महिनामा ७ जना, फागुनमा १०, माघमा ७, पुस महिनामा १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै मंसिरमा ११, कात्तिकमा ९ जना, असोजमा १६, भदौमा ५ र साउनमा १२ जनाले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन्। सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये मोटरसाइकल चालक धेरै छन्। यसको प्रमुख कारण अदक्ष चालकलाई ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेटिङमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्नु पनि एक रहेको बताइएको छ।
ट्राफिक प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। ट्रक, टिपर, बस, जिप, कार, भेन, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, टेम्पो, अटो, सिटी रिक्सा, सफारीसहितका साधनलाई कारबाही गर्दा २ करोड ९६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो वैशाख महिनामा मात्रै २९ लाख ७२ हजार ५०० र चैत महिनामा ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सहरकेन्द्रित कार्यक्रम गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले त्यसको सदुपयोग गर्न नपाएको बताइएको छ।
अस्तव्यस्त सडक
ट्राफिक व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा सडकसमेत अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। सवारीसाधनको उचित पार्किङको व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा ट्राफिक प्रहरी चिट काट्नमा नै व्यस्त हुँदा सवारी आवागमन अस्तव्यस्त हुने गरेको हो।
बिर्तामोड, भद्रपुर, काँकरभिट्टा दमकलगायतका सहरी क्षेत्रमा उचित पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सवारीसाधन सडक किनारमा नै पार्किङ गर्ने गरिएको छ। यसले पैदलयात्रीलाई सास्ती दिनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले सचेतना अभियान सञ्चालन गरे पनि उक्त अभियान कर्मकाण्डीमा नै सीमित हुँदा दुर्घटनाको जोखिम झन् बढेको बताइएको छ। साथै, ट्राफिक प्रहरीले काराबाहीलाई चिटको भरमा छाड्ने गरेकाले पनि चालकको लापरबाही झनै बढेर गएको हो।
अनुदानका ट्याक्टरबाट मासिक असुली
कृषि प्रयोजनका लागि अनुदानमा भित्रिएका ट्याक्टरलाई निर्माण सामग्री ओसारपसारमा प्रयोग गरिँदा ट्राफिक प्रहरीलाई मालमाल हुने गरेको छ। निर्माण सामग्री ओसार्ने ट्याक्टरबाट ट्राफिक प्रहरीले मासिक रकम असुल्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। ट्याक्टरको क्षमतालाई डेढा बनाएर सामग्री बोक्न दिएबापत ट्राफिक प्रहरीले मासिक रकम असुल्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक ज्ञवालीले आफूहरूको पहिलो काम नै ट्राफिक व्यवस्थापन भएको बताए। उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम भइरहेको दाबी गरे।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
