सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको छ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भई तीन तहको सरकार बनेको यत्तिका वर्ष बिते पनि हालसम्म तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति कानुन बनेका छैनन्। बर्सेनि अलैंची खेती विभिन्न समस्याले ओरालो लागिरहेका बेला यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरोकारवालाले अलैंचीको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा जोड दिएका छन्।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको आठौं साधारणसभामा उपस्थित कृषक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका नेताहरुले अलैंची खेती र व्यवसायको विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले तीनै तहका सरकार समक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको संवद्र्धन, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषयलाई समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। ‘अलैंची उत्पादकदेखि निर्यातकर्तासम्मको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यथाशक्य चाँडो अलैंचीको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो।
हाल ५२ वटा जिल्लामा १७ हजार हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको अलैंची खेतीबाट वार्षिक आठ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुँदै आएको छ। उत्पादनमध्ये पाँच प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक दश अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको महासंघका अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ।
नेपालको अलैंची गुणस्तर र उत्पादनका दृष्टिकोणले विश्व बजारमा पहिलो मानिँदै आएको छ। नेपालमा अलैंची खेतीमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषक आबद्ध छन् भने एक हजार पाँच सयभन्दा बढी अलैंची व्यवसायीहरु रहेको बताइएको छ।
अलैंचीको गुणस्तर सुधार सम्बन्धी ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ कार्यमा बिर्तामोडमा मात्र एक हजारभन्दा बढी महिला–पुरुष रोजगारमा आबद्ध छन्। व्यावसायीहरूले अलैंचीको गुणस्तर सुधारमा समेत जोड दिएका छन्।
२०६४ सालमा नेपाल अलैंची व्यवसायी संघको स्थापना भई हाल १५ वटा जिल्लामा शाखा बिस्तार भएको बताइएको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, गोर्खा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, खोटाङ, नुवाकोट र कास्कीमा जिल्ला शाखा बिस्तार भएको बताइएको छ। सोलुखुम्बु, रोल्पा, दैलेख लगायतका जिल्लामा समेत शाखा बिस्तारको तयारीमा महासंघ रहेको जनाइएको छ।
अलैंचीको गुणस्तर सुधारका लागि कृषक व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता सम्मिलित भेलाबाट गुणस्तरसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी महासंघले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय अलैंचीमा लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिञ्चाइको व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन वृद्धि नहुनुका मुख्य कारण भएको महासंघको ठहर छ।
‘अलैंची खेती र यसको व्यवसायका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुन नसक्दा सम्भावना भएर पनि यसको खेती विस्तार हुन सकेको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, ‘ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अलैंची खेती शुरु भएको इलाम जिल्लाबाट पुनः अलैंची रोपणको अभियान सञ्चालन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
यस्तै, यहाँ उत्पादन भएको अलैंचीबाट हुनसक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पु¥याएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
अलैची क्षेत्रका चुनौती यस्ता छन्
उल्लेख्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कृषिवस्तु भए पनि अलैंचीका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउन नसक्नु पहिलो चुनौती रहेको छ।
नेपालमा अलैंचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरुमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, अलैंची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैंचीको गोदामघर नहुनु, गैरकानुनी तथा दोहोरो कर संकलन गर्नु, मूल्यको उतार–चढाव, पछिल्लो समयमा भारत तथा भुटानमा तीव्र रुपमा अलैंची खेती विस्तार हुनुजस्ता चुनौती पनि यस क्षेत्रमा छन्।
यसैगरी, विश्वबजारमा नेपाली अलैंचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। कार्यक्रममा महासंघले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला शाखाहरुमा सम्प्रेषण गरेको र जिल्ला शाखाहरुमार्फत किसान तथा व्यवसायीहरुसम्म नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेकोमा जिल्ला शाखाहरुको सक्रियताप्रति खुशी व्यक्त गर्दै देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानून व्यवस्था लागू भइसकेको सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न जिल्ला शाखा समितिहरुलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट निर्देशित कार्यक्रमहरुलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाएको छ। विभिन्न कृषि तथा व्यापारिक मेलाहरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा यस महासंघले सहभागिता जनाउँदै त्यस्ता मेलाहरुमा हुने व्यापार तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलबाट व्यावसायिक उपलब्धि समेतहासिल भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली अलैंचीको महत्व र माग बढेको छ। नयाँ संविधान जारी भई संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय दोस्रोपटक निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक रुपमा मुलुकले एउटा स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ। यो अवस्थाले अलैंची व्यवसायी तथा किसानहरुमा अब खेती–व्यवसायले सकारात्मक गति लिने आशामा उत्साह थपिदिएको छ। अबको मुलुकको प्रमुख कार्यभार आर्थिक समृद्धि नै भएको राजनीतिक उद्घोषले व्यवसायीहरुमा ऊर्जा पनि थपिदिएको छ।
धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा संघ– संस्थाले आ–आफ्नो ढंगले अलैंचीसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। यसले सोचे अनुरुप प्रतिफल हासिल हुन नसकिरहेको महासंघले स्थापनाकालदेखि नै अनुभव गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको गठनपश्चात अब सबै संघसंस्थाहरुलाई स्थानीय तहमार्फत नै आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ।
अलैंचीको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका सबै सरकारी निकाय तथा संघ–संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंचीसम्बन्धी गतिविधि तथा क्रियाकलाप प्रचारात्मक रुपमा पनि अघि बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। महासंघले अलैंचीको उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको विषयवस्तुहरुलाई दृश्यमार्फत प्रसारण गर्न श्रव्यदृश्य निर्माण गरेको छ।
चुनौती सामना गर्न महासंघको रणनीति
क) अलैंचीमा देखिएको रोग र यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
ख) अलैंचीको गुणस्तर सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम व्यवसायीदेखि कृषकसम्म अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।
ग) विगतमा अलैंचीको पर्याप्त खेती तथा उत्पादन हुने स्थानमा हाल रोग आदि कारणले उत्पादन शून्य हुँदै गएकोले नयाँ उत्पादनका सम्भावना बोकेका स्थानहरुको पहिचान गरी अलैंची रोपणको अभियान प्रारम्भ गरी १० हजार मेट्रिक टनभन्दा माथि उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
घ) अलैंचीको घरेलु प्रयोगलाई बढाउन अलैंचीले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याउने फाइदालाई जनस्तरसम्म प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
ङ) अलैंचीको मूल्यको स्थिर नभएको कारण यसबाट आमकृषक तथा व्यवसायीलाई पर्न गएको असहजतालाई सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला तथा केन्द्रस्तरमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत धितो उपलब्ध हुने गरी अलैंचीको भण्डारण गर्ने गोदामघर निर्माण गर्ने।
च) अलैंचीको महोत्सव सञ्चालन गर्ने।
छ) अलैंचीको बजारीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
- कोशी: पूर्व कांग्रेसीको हातमा सत्ताको चाबी
