भगवान खनाल 
भगवान खनाल
पढ्न र पढाउन दुवै असजिलो कार्य हुन् । पढिनस् भन्न, पढ् कि पढ् भन्न जति सजिलो छ, आफैमा लागू हुँदा पढ्न अप्ठेरै हुन्छ । शिक्षकले पढाउँदैनन्, पढाएनन्, पढाएको बुझिँदैन भन्न सजिलै छ । पढ्न र पढाउन दुवैमा आनन्द महसुस गर्नुपर्छ । यसर्थ पढ्न र पढाउन सजिलै छ र यी कामको जस पनि पाइन्छ । प्राचीन समयदेखि नै पढ्नेले पनि पढ्दै आएका छन्, पढाउनेले पनि पढाउँदै आएकै छन् । पढ्नेले कति सिके वा जाने भनेर र पढाउनेले पनि पढाए मुताबिक पढ्नेले कति सिके वा जाने भनेर पढ्नेको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसैले यस वेबसाइटमा प्रकाशित साधारण लेखलाई चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रसङ्गतर्फ डोर्याएको छु । शिक्षकले जे भन्नुहोस्, मेरा केही क्षेत्र भ्रमणका अनुभव, विज्ञका प्राज्ञिक लेख, विद्यालय तथा शिक्षकका भोगाइ आदि समेतको आधारमा नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावहीन बनेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ढाँचा अनुसार यो प्रणाली कक्षा १ देखि ३ सम्म शतप्रतिशत, कक्षा ४ र ५ मा पचास प्रतिशत र कक्षा ६ र ७ चालिस प्रतिशत पूर्णाङ्क भारका साथ कार्यान्वयनमा छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म शतप्रतिशत नै औपचारिक परीक्षा विना निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग गरी विद्यार्थीको लेखाजोखा गरी निर्णय प्रदान गर्नुपर्नेमा अझै पनि लिखित परीक्षा (पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्ट) लाई मुख्य साधन बनाइएको हुँदा यस प्रणाली निष्प्रभावी देखिएको हो । तसर्थ कार्यान्वयनको दुई दशक बितिसक्दा समेत निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बन्न, बनाउन नसकिए पनि जोडतोडका साथ लागू भइरहेको २०७७ सालदेखि लागू भएको एकीकृत पाठ्यक्रमले पनि बताउँछ । यस पाठ्यक्रमले पनि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड दिएको छ ।
सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष निष्प्रभता देखिएको सरकारी प्रतिवेदनहरुले पनि बेलाबखत औँल्याएका छन् । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना सन् (२०१६/०१७–२०२२/०२३) अनुसार निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको अवधारणा सन् २००९ देखि नै सुरु भईसकेको भए पनि शिक्षक तथा अभिभावकहरूले यसलाई राम्ररी आत्मसात् गर्न नसकेकाले निर्णयात्मक परीक्षाले बढी महत्त्व पाइरहेको उल्लेख गरेको छ । यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (२००३) ले गरेको विद्यार्थीको उपलब्धि, कक्षा छाड्ने दर र उपस्थितिमा निरन्तर मूल्याङ्कनको प्रभाव सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनमा यस प्रणालीले विद्यार्थीहरूको उपलब्धि सुधारमा कुनै निश्चित प्रवृत्ति नदेखाएको उल्लेख गरेको थियो । यस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (२००९–२०१६) को अन्तिम संयुक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पनि दिगोपनको सुनिश्चितताका लागि यस प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका नभएको निष्कर्ष खिचेको थियो । निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको झन्डै दुई दशकको कमजोर कार्यान्वयनको जड चाहिँ यसप्रति सरोकारवालाहरूमा रहेको नकारात्मकता रहेको शिक्षाविद् वासुदेव काफ्ले (२०७४) लगायतले उल्लेख गरेका थिए ।
शिक्षकले चाहेर वा नचाहेर तालिम, गोष्ठी, पुनर्ताजगी तालिम, छलफलमा सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई कक्षाकोठासम्म लैजान सकेका छैन । विद्यालयका गुनासो नै स्रोतसाधन भएन, विद्यार्थी धेरै वा थोरै भए, शिक्षक अभाव, तालिम लिएका शिक्षक सरुवा भए, दिनहुँ प्रयोग गर्न झन्झटिलो आदि भेटिन्छ । स्थानीय तहले यस प्रणालीको सिद्धान्तले भनेअनुसार हरेक विद्यार्थीको अलगअलग पोर्टफोलियो निर्माण लागि अभिलेख पुस्तिका समेत बनाएर विद्यालयमा पुर्याएको पनि देखिन्छ । तर विद्यालयले त्यसको प्रयोग सही तरीकाले गर्ने, अभिलेख राख्न झन्झट नमान्ने र प्रभावकारी उपयोग नगर्दा चाहिँ यस प्रणाली निष्प्रभता देखिएको हो । हुनत् सबै शिक्षक र विद्यालयले यस प्रणालीको प्रयोगमा ध्यानै दिएका छैनन् भन्ने पनि होइन ।
कुनै पनि कामको लेखाजोखा गरी निर्णय प्रदान गर्नु मूल्याङ्कन हो भने यो कार्य निरन्तर, नियमित र लगातार गर्नु नै निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली हो । शिक्षा र शिक्षणको आधुनिक र प्राविधिक कालखण्डमा आइपुग्दा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको परम्परागत मान्यता भत्किसकेको छ । कम उमेरका विद्यार्थीलाई एक दिनको लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउने प्रचलित परम्परागत पद्धति भत्किएर मूल्याङ्कन अन्य वैकल्पिक साधनहरूको पनि विकास र प्रयोग हुने क्रममा नेपालले पनि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग गर्न थालेको हो । विद्यार्थीले विभिन्न विषयमा गरेका कार्यहरू विषयगत वा कक्षागत शिक्षकले सङ्कलन गरी सिकाइ उपलब्धिको अभिलेख राख्छन् । विद्यालयले अभिलेख तन्दुरुस्त राख्न नसक्दा, शिक्षकमा विभिन्न किसिमका तालिम, ज्ञान हुँदाहुँदै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा औसतमा राखिदिने प्रवृत्ति, व्यावहारिक क्रियाकलाप, खेल्ने, साथीसँगको व्यवहार, सिर्जनात्मक, सहभागिता आदिको आधारमा निजले आर्जन गर्नुपर्ने सिकाइ उपलब्धि के कति भयो भनेर हेर्न नसक्दा पनि यस प्रणालीको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक केशवसिंह धामी बताउनुहुन्छ । विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय आउन सहयोग पुर्याउने वातावरण तयार गर्ने, विद्यालय छाड्ने दर न्यून गराई अधिकतम बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक शिक्षा (साबिक) को तह पूरा गराउने, विद्यार्थीहरूमा परीक्षाको डर कम गर्ने र अनुत्तीर्ण वा अन्य कारणले कक्षा दोहोर्याउने तथा बिचमा विद्यालय छाड्ने दर न्यून गराई अधिकतम बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षाको तह पूरा गराउनु यस प्रणालीको अपेक्षा हो । तर यो कार्य वास्तविक रूपमा भइरहेको छ वा छैन भन्ने बारेमा नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन । शिक्षकले पनि नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने बताउनुहुन्छ सहप्राध्यापक धामी । स्रोत सामग्री निर्माण तथा वितरण गर्ने सन्दर्भमा शिक्षाका एजेन्सीहरूले काम नगरेका पनि होइनन् । शिक्षणमा टेवा पुर्याउने सामग्रीहरूको विकास र वितरण, विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग पुग्ने बाल सन्दर्भ सामग्रीको विकास र वितरण तथा अभ्यास पुस्तिकाहरु आदि सामग्रीहरूको विकास र वितरण भइरहे पनि अपेक्षाकृत लागू भएको छैन । यसै गरी यस प्रणालीको सफलताको लागि सरकारी पक्षबाट अभिभावकलाई पनि उत्तिकै सचेतना दिनुपर्नेमा त्यो कार्य पनि भएको पाइँदैन । यस प्रणालीको प्रयोग गर्नुअघि मूल्याङ्कन गर्ने तरीका तथा विधिहरू, अभिलेख र परीक्षाफल निकाल्नको लागि शिक्षा सम्बन्धी निकायहरूले शिक्षकहरूलाई तालिम दिएका छन् । तालिम अप्राप्त शिक्षकले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदैन । विद्यालयले यस प्रणालीलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित राखेकाले यसको प्रभावकारिता छ कि छैन भनेर विश्लेषण गरी कमीकमजोरी पत्ता लगाउने र समाधान गर्नुपर्ने धामीको राय छ ।
शिक्षामा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको बढोत्तरी भइरहँदा यस प्रणाली अनुसार मूल्याङ्कन गर्न समसामयिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि सोचनीय विषय बनेको छ । यस प्रणालीको प्रयोग महामारी वा विपद्को समयमा अनलाइन वा अफलाइन शिक्षण माध्यममा कसरी गर्ने भन्ने सोचनीय देखिएको हो । यसैले आगामी दिन यस प्रणालीलाई सफल बनाउन यस पक्षमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–२०६४) मा प्राथमिक विद्यालयहरूमा कक्षा छाड्ने र कक्षा दोहोर्याउने दर न्यून गर्नका लागि लक्षित उदार कक्षोन्नति नीतिको पूरकका रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यस्तै आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको गुरुयोजना तथा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०५५) ले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र उदार कक्षोन्नतिको बारेमा उल्लेख गरेकाले यसको परीक्षण कार्य विसं २०५७ बाट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू भएका चितवन, इलाम, सुर्खेत, स्याङ्जा र कञ्चनपुरमा गरिएको थियो । त्यसै गरी दशौँ योजना (२००२–२००७) ले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू भएका पाँच वटा जिल्लाहरूमा गरिएको सिकाइको आधारमा सन् २०००/२००१ बाट निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली कक्षा ५ सम्म लागू गरियो । प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२ ले पाठ्यक्रम ढाँचामै निरन्तर मूल्याङ्कनलाई समावेश गरेपछि शैक्षिक सत्र २०६३ मा कक्षा १ मा लागू गर्दै शैक्षिक सत्र २०६७ मा कक्षा ५ सम्म लागू भयो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (२०६३) मा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा कक्षा कार्य, योजना कार्य, सामुदायिक कार्य, एकाइ परीक्षा,उपलब्धि परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अवलोकन, रचनात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यजस्ता साधन प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्था भयो । विद्यार्थीहरूको विद्यमान औपचारिक प्रणालीमा आधारित मूल्याङ्कन व्यवस्थाले विद्यार्थीको चौतर्फी क्षमताको विकास गर्न नसकेको र त्यसलाई सुधार गर्न अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धतितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०१६–२०२३) ले निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन दुवैलाई सिप र सिकारु केन्द्रित बनाउन जोड दिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६) मा परियोजना कार्य प्रस्तुतीकरण, समीक्षा कला तथा सिर्जना परीक्षण, कक्षाकोठामा आधारित वा सिकारुको समुदाय वा परिवारमा आधारित खोजमुखी कार्य र तिनको संक्षिप्त प्रतिवेदन, मौखिक मूल्याङ्कन, सिर्जनात्मक अभ्यास आदि तरिकालाई परीक्षण र मूल्याङ्कन साधनका रूपमा संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत व्यावहारिक मूल्याङ्कनको विद्यमान पद्धतिको पुनरावलोकन गर्दै प्रयोगात्मक परीक्षा, व्यावहारिक अभ्यास, इन्टर्नसीप जस्ता परीक्षण विधिहरू अवलम्बन गर्ने र त्यस्तो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको निरीक्षण र बाह्य अडिट स्थानीय तहबाट हुने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
भगवान खनाल का अन्य पोस्टहरु:
- …त्यसपछि जनज्योति बसाइँ सर्यो
- श्रीशैलमका मल्लिकार्जूनदेखि काशीका पशुपतिनाथसम्मको यात्रा
- कमजोर र अवैज्ञानिक स्कुलको कार्यसम्पादन परीक्षण साधन
- विपद् सङ्कटासन्न चामे: बाढी भत्काएका मनाङी सपनाहरू
- स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेतृत्व सीप
- के स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्दैछन् ?
- दुधपोखरी गाउँपालिकाले कसरी लिनसक्छ पर्यटनबाट लाभ ?
- सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष : तलबाट उठाएर माथि बाँडफाँट
- कर सङ्कलनमा किन खटिनु पर्यो जनप्रतिनिधि ?
- हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन खोज्दै स्थानीय तह
