स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फागुन ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो। त्यसमध्ये एक लाख ८१ हजार आठ सय ४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार छ सय ५४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका नौ हजार दुई सय ७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार नौ सय ३३ कायम भएकामा सोमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८ दशमलव ४४ प्रतिशत फर्छ्यौट भई २७ हजार आठ सय ६० बाँकी रहेको छ।
अठारह्र वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार आठ सय ५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार आठ सय ५४ कायम भएकामा ३८ हजार आठ सय ६८ अर्थात् ६१ दशमलव ८४ प्रतिशत फर्छ्यौट भई २३ हजार नौ सय ८६ बाँकी रहेका छन्।
जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख दुई हजार तीन सय ६९ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ३२ हजार चार सय ६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत दुई लाख ३४ हजार आठ सय ३७ कायम भएकामा एक लाख ३० हजार चार सय सात अर्थात् ५५ दशमलव ५३ प्रतिशत फर्छ्यौट भई एक लाख चार हजार चार सय ३० बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक हजार नौ सय ७४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक हजार तीन सय ९२ गरी मुद्दाको जम्मा लगत तीन हजार तीन सय ६६ कायम भएकोमा एक हजार चार सय ९५ अर्थात् ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत फर्छ्यौट भई एक हजार आठ सय ७१ बाँकी रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
न्याय सस्तो र सर्वसुलभ हुनुपर्ने: राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक रूपमा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि भई न्यायपालिकाका उद्देश्य हासिल हुनसक्ने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा फागुन ९ गते आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बुझाउनुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस भन्दै उहाँले न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसङ्ख्यकको सहज पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “न्याय क्षेत्रका सुधारका नीति, योजना र प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सके कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ।”
राष्ट्रपति पौडेलले न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधिमैत्री बनाई तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवाना असुलीको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यको माध्यमद्वारा न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमान्दारिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारूकताका साथ लागेको छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जनविश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “मुद्दाको चाप र मुद्दा फर्छ्यौटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो। यसको निराकरणका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
