स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालिएको छ। विश्वविद्यालयको टोलीले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल तथा बहस थालेको हो।
टोलीले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताका लागि सर्वदलीत र सर्वपक्षीय पहल थालिरहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोख्रेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक अध्ययन गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा छ। तीमध्ये लमहीको सतबरियामा एक सय ६८, राजपुरमा एक हजार १३२, तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा तीन सय २६ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा जग्गा रहेको उपप्रशासक पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्।
विसं २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो। त्यसपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता पाउन नसकेको जनाउँदै आएको छ। पहिले आयस्ता बुझाउने सर्त रहेपनि अहिले नबुझाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताउनुभयो।
नक्कली मोहीले समस्या
जग्गामा मोही रहेपनि समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताउनुभयो। नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
“खासमा मोही भनेको चार सय आठ बिघा जग्गामा मात्रै हो”, अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिले नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।” राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा समाधान छिटो हुने उहाँको बुझाइ छ। उहाँका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ३० वटा पक्की घरसमेत बनिसकेका छन्।
विश्वविद्यालयको जग्गा भएको छ धूरमा एक जना मात्रै सुकुम्बासी रहेको भन्दै अरु कोहीपनि सुकुम्वासी नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। “जग्गामा तेरो/मेरो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग लालपुर्जा छ। उहाँहरूले पनि लालपुर्जा छ भनेपनि अहिलेसम्म देखेका छैनौँ।”
समाधानका प्रयास
विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका तीन कर्मचारी खटाएर यहाँका किसानको फाराम भर्ना लगाइएको थियो।
किसानको फाराम भरिसकेपछि कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अवस्था आएन।
त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि हालसम्म पनि उक्त कार्यालय खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन पटक–पटक ताकेता गर्ने गरिएको भन्दै विचौलियाले जग्गा किनबेच गरिरहेका उहाँले बताउनुभयो। अतिक्रमित जग्गाको विषय समाधानका लागि आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कालीगण्डकीमा बन्द भयो जलयात्रा
- विश्वमा हरेक १० मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुन्छ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढे
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
