स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रहरीले सुन तस्करीको अभियोगमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई समातेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले पुनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको पुष्टि गर्नुभएको छ।
गत साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद गरिएको झण्डै ६१ किलो सुन प्रकरणका मुख्य आरोपी दावाछिरिङसँग पुनको सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो। चैत १ गते गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पनि पुनको संलग्नता औँल्याएको छ।
सुन तस्करी अनुसन्धानमा भएको त्रुटीका कारण सरकारले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ। चैत २ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रमुखमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।
सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो,‘सुनको अवैध पैठारीका विषयमा अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएका थियौं। आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। श्यामलाल ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा र केन्दीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई केन्द्रीय कार्यालयको कार्यविभागमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। सुन प्रकरणमा सरकारको धारणा दोषी कोही पनि छुट्नु हुन्न। निर्दोष कोही पनि पर्नुहुन्न भन्ने छ। यो धारणामा को व्यक्ति कसको भन्ने कुरा हुँदैन। प्रमाणले पुगेपछि जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउनु स्वभाविक हो।’
सञ्चारमन्त्री शर्माले सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो।
यस अघि सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत २ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमार्फत चैत २ गते आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थाल्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। आयोगले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः सबै दलका नतिजा सार्वजनिक
- नक्कली अपाङ्गताको नक्कली सिफारिस लिँदा…
- एनपिएल : चितवन राइनोजद्वारा काठमाडौँ गुर्खाज पराजित
- गाजामा इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ५४ जनाको मृत्यु
- पर्सामा सशस्त्र प्रहरीले गर्यो भन्सार छलीका १५ करोड बढीको सामान बरामद
- उत्पादन बन्द भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले पुस पहिलो सातादेखि उत्पादन गर्ने
- एफबीआईको नेतृत्व काश पटेललाई दिने ट्रम्पको घोषणा
- तारादेवीले नेतृत्व गरेको विद्यालय !
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः सम्पूर्ण तयारी पूरा
- नेपाली विद्यार्थीका लागि असहज बन्दै बेलायत
