स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले गत शुक्रवार भएको मतदानमा ठुलो मतान्तरले प्यालेस्टाइनलाई नयाँ र विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्न प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसका साथै राष्ट्रसङ्घको सभाले प्यालेस्टाइनलाई १९४ औँ सदस्य बनाउन सुरक्षा परिषद्लाई आह्वान पनि गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सभाले अरब र प्यालेस्टानीको प्रस्तावलाई १४३ मतसहित पारित गरेको हो । यस प्रस्तावको विपक्षमा ९ परेको थियो भने २५ सदस्य राष्ट्र अनुपस्थिति रहे। अमेरिका, इजरायल, अर्जेन्टिना, चेक रिपब्लिक, हँगेरी, माइक्रोनेसिया, नाउरु, पलाउ र पापुवा न्युगिनीले यसको विपक्षमा मतदान गरे।
यस मतदानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्यालेस्टाइनको पूर्ण सदस्यताको लागि व्यापक विश्वव्यापी समर्थनलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले युद्धका कारण गाँजामा बढ्दो मृत्युबारेमा आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्। दक्षिणी सहर रफाहमा इजरायली आक्रमणको डरले १३ लाखभन्दा बढी प्यालेस्टाइनहरू शरणको खोजीमा छन्।
गाँजामा मानवीय युद्ध विरामको लागि आह्वान गर्न अक्टोबर २७ मा भएको महासभाको प्रस्तावलाई १२० मतसहित अनुमोदन गरिएको थियो । यस प्रस्तावको विपक्षमा १४ मत परेको थियो भने ४५ सदस्य राष्ट्र अनुपस्थित रहेका थिए । अक्टोबर ७ मा भएको आक्रमणको जवाफमा इजरायलले आफ्नो सैन्य आक्रमण सुरु गरेको केही हप्तामै एक हजार दुई सय भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएपछि यो प्रस्ताव महासभामा पेस गरिएको थियो ।
शुक्रवारको प्रस्तावले प्यालेस्टाइनलाई केही नयाँ अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। तर पूर्ण सदस्य नहुँदा अझै पनि प्यालेस्टाइनले महासभा वा कुनै पनि सम्मेलनमा मतदान गर्ने अधिकार बिना नै अहिलेसम्म पर्यवेक्षक राज्यको रूपमा नै रहेको छ। साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायलसँग प्रत्यक्ष वार्ताले सुरक्षा सीमा र जेरोसिलमको भविष्य लगायतका मुख्य मुद्दाहरूको समाधान नगरेसम्म प्यालेस्टाइनको सदस्यतालाई रोक्ने र दुई राज्यको समाधानको नेतृत्व नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी उपराजदूत रोबर्ट वुडले शुक्रवार भने- अमेरिकाले प्यालेस्टाइनी राज्यको समर्थन गर्न प्रत्यक्ष वार्तामा इजरायलको सुरक्षा र लोकतान्त्रिक यहुदी राज्यको रूपमा इजराइलको भविष्यको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै प्यालेस्टेनेहरूले आफ्नै राज्यमा शान्तिसँग बस्न सक्छन्।
अमेरिकाले व्यापक रूपमा समर्थित प्यालेस्टाइनको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्ण सदस्यता लागि गरिएको प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू बाहेक राष्ट्र सङ्घको महासभामा भिटो हुँदैन। शुक्रवारको महासभाको प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूको दुई तिहाइको बहुमतको आवश्यकता थियो। र न्यूनतम ११८ मतभन्दा बढी प्राप्त भएको थियो।
फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, अस्ट्रेलिया, एस्टोनिया र नर्वे लगायत अमेरिकाका निकट मानिएका देशहरूले समेत यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए। तर युरोपेली देशहरू भने यस प्रस्तावमा विभाजित थिए।
पारित प्रस्तावले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि योग्य छ भन्ने पनि निर्धारण गरेको छ। साथै यस प्रस्तावले सुरक्षा परिषद्लाई प्यालेस्टाइनको सदस्यताको पुनर्विचार गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
गाँजामा चलिरहेको इजरायली प्यालेस्टाइनको युद्धको समयमा प्यालेस्टाइनको पूर्ण सदस्यताको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठिरहेको हो। युद्धमा ३४ हजारभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुँदा र स्वास्थ्य सङ्कट उत्पन्न भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका धेरै वटा महासभा र काउन्सिल मिटिङहरूमा धेरै देशहरू आक्रोशित भएका थिए।
मतदान अघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि प्यालेस्टाइनका राजदूत रियाद मन्सरले एक भावनात्मक रूपमा सभामा भने- कुनै पनि शब्दले प्यालेस्टाइनहरू, उनीहरूको परिवार, समुदाय र समग्र रूपमा हाम्रो राष्ट्रको लागि भएको यो क्षति र आघातको अर्थ के हो भनेर बुझाउन सक्दैनौँ।
इजरायलले रफाहलाई घेरा हालेर गाँजाको प्यालेस्टाइनहरूलाई मृत्युको छेउमा धकेलिरहेको उनले बताए ।मनसुरले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्न हजारौँलाई मार्न समेत तयार रहेको र उनले प्यालेस्टाइनी जनतालाई नष्ट गर्ने लक्ष्य राखेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले प्रस्तावमा पाएको बलियो समर्थनको स्वागत गर्दै १४४ देशहरूले अक्टोबर ७ देखि प्यालेस्टाइन राज्यहरूलाई मान्यता दिएको बताए ।
तर यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि इजरायली राजदूत गिलाड एडनले प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हमासले अक्टोबर ७ मा गरेको आक्रमणको बारेमा केही उल्लेख नगरेको र प्यालेस्टाइनलाई आधुनिक नाजीहरु भन्न पनि पछि परेनन् ।
उनले यदि आज चुनाव भयो भने हमासले जित्नेछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यहरूलाई चेतावनी दिँदै हमासको भावी आतङ्ककारी राज्यलाई विशेष अधिकार दिन लागिएको बारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई चेतावनी समेत दिए। उनले इजरायलमा हमासको आक्रमणको मास्टर माइन्ड मानिएका याह्या सिनुवारको तस्बिर देखाउँदै भने यो एक आतङ्कवादी हो जसले यहुदी नरसंहारको लक्ष्य लिएको छ र भावी प्यालेस्टाइनको नेता पनि यहीँ हुनेछ।
एडनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभाले राष्ट्र सङ्घको बडापत्रलाई कुल्चिएको समेत आरोप लगाए।
प्रस्तावको मूल मस्यौदालाई अमेरिकाले मात्र नभई रुस र चीनको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तनसमेत गरिएको कुरा नाम नछाप्ने सर्तमा तीन पश्चिमी देशको कूटनीतिकहरूले बताएका छन्।
पहिलो मस्यौदाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनहरूमा यसको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक अधिकार र विशेष अधिकारहरू प्रदान गरेको थियो। प्यालेस्टाइनले महासभामा मतदान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि यसले उल्लेख गरेको छैन।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार प्यालेस्टाइनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यका लागि बलियो समर्थकहरूको रूपमा रहेको रुस र चीनले एनेक्समा सूचीबद्ध अधिकार र विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्दा रसिया कोसोभो र चीन ताइवानको बारेमा चिन्तित देखिए ।
प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने कुनै पनि युएन एजेन्सीहरूको वित्तीय सहयोग बन्द गर्ने कानुन अमेरिकी संसद्ले पास गरिसकेको छ । यसको अर्थ यदि राष्ट्रसङ्घले यो पारित गरेमा सबैभन्दा ठुलो डोनर अमेरिकाले आफ्नो वित्तीय सहयोग कटौती गर्नुपर्नेछ।
मतदान भएको अन्तिम मस्यौदामा प्यालेस्टाइनलाई सदस्य राष्ट्रहरूसँगको बराबरीमा राख्ने शब्द थिएन। यसका साथै असाधारण आधारमा र कुनै पनि उदाहरण सेट नगरी विशेष अधिकारहरू अपनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
यसले प्यालेस्टाइनलाई महासभामा मतदान गर्न वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूको लागि उम्मेदवारहरू अगाडि बढाउने अधिकार दिँदैन भनेर एनेक्समा एक प्रावधान पनि थपेको छ।
तर यस प्रस्तावले प्यालेस्टाइनलाई प्यालेस्टाइन र मध्यपूर्वसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र नभई सबै मुद्दाहरूमा बोल्न, एजेन्डा प्रस्तुत गर्न, प्रस्ताव गर्न, बहसमा जवाफ दिन र मुख्य सभाको समितिहरूमा भाग लिन अधिकार दिन्छ। यसले प्यालेस्टाइनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिन अनुमति दिन्छ तर मतदान को अधिकार भने छैन।
प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति मोहम्मद अपासले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यका लागि प्यालेस्टाइनी सरकारको आवेदन पहिलो पटक बुझाएका थिए । तर प्यालेस्टाइनीहरूले सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये ९ सदस्यको आवश्यक न्यूनतम समर्थन प्राप्त गर्न नसक्दा यो असफल भयो।
यसपछि प्यालेस्टाइन महासभामा गई दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले आफ्नो सङ्घको पर्यवेक्षकको हैसियतलाई गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सफल भयो । यसले प्यालेस्टानी क्षेत्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सामेल हुन ढोका खुल्यो।
अप्रिल १८ मा भएको सुरक्षा परिषद्को मतदानमा प्यालेस्टाइनहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताको लागि धेरै समर्थन पाएका थिए। प्रस्तावको पक्षमा १२ मत परेको थियो। संयुक्त राष्ट्र बेलायत र स्विजरल्याण्ड अनुपस्थित रहे भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै भिटो प्रयोग गरेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली हिरासतमा हमासका नेता मुस्तफा मोहम्मद अबू आराको मृत्यु
- काँकडभिट्टा नाकाबाटै एक वर्षमा चार अर्बको तरकारी आयात
- काम सुरु भएको १८ वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !
- चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी, विवाह र बिलासी जीवनको आसमा नर्कको बास
- गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब
- यस्तो छ आजको मौसम
- ट्रम्प गोलीकाण्ड: अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका निर्देशकद्वारा राजीनामा
- एसीसी महिला एसिया कप: समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल
- बंगलादेशबाट फर्किए १३ सय नेपाली विद्यार्थी
