स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जेठ ३१ गते तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। जनताको जीवनस्तर मापन गरी देशमा रहेको गरिबीको अवस्था थाहा पाउनका लागि जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गरिन्छ।
प्रतिवेदनमा नसर्ने रोग बढ्दै गएको देखाएको छ। तेस्रो सर्वेक्षणमा ११ दशमलव सात प्रतिशत रहेकामा हाल यसको अवस्था १८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै रक्तचापका १९ दशमलव आठ प्रतिशत, पेटसम्बन्धी रोग १४ दशमलव सात प्रतिशत, मधुमेह नौ दशमलव तीन प्रतिशत, श्वासप्रश्वासम्बन्धी रोग आठ दशमलव छ प्रतिशत छ।
प्रतिवेदनमा सङ्क्रामक रोगमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत रहेकामा हाल २४ दशमलव नौ प्रतिशत छ। छ दशमलव चार प्रतिशतले करारमा, २८ दशमलव सात प्रतिशतले मासिक तलबभत्ता बुझ्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको र ६४ दशमलव नौ प्रतिशतले दैनिकरुपमा भुक्तानी पाउने गरी रोजगारी गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको औसत लागत रु ७२ हजार नौ सय आठ बराबर छ। अर्थात् हरेक नेपालीले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न वार्षिक सो रकम खर्च गर्दछन्। सोमध्ये खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न रु ३५ हजार २९ र गैरखाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न रु ३७ हजार आठ सय ७९ बराबर खर्च गर्ने गरेका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार आधा घण्टाको दूरीमा प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा रहेको जनसङ्ख्या ९० दशमलव आठ प्रतिशत छ त्यस्तै सो अवधिमा बजार केन्द्रको पहुँच भएको जनसङ्ख्या ७२ दशमलव सात प्रतिशत, सहकारी संस्थामा पहुँच भएको जनसङ्ख्या ८३ दशमलव तीन प्रतिशत र बैंकको पहुँचमा भएको जनसङ्ख्या ७४ दशमलव दुई प्रतिशत छ।
शिक्षा क्षेत्रमा हुने खर्च प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु २९ हजार सात सय ४२ छ। सोमध्ये गरिबीको रेखामुनि रहेको व्यक्तिले औसत रु छ हजार एक सय ४५ र गरिबीको रेखामाथि व्यक्तिले औसत ३५ हजार छ सय ८२ बराबर खर्च गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
नेपालको कूल जनसङ्ख्याको २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तेस्रो सर्वेक्षणमा यसको प्रतिशत २५ दशमलव १६ प्रतिशत थियो। प्रदेशअनुसार गरिबीको दर हेर्दा सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत, कर्णालीमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत, गण्डकीमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत, बागमतीमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत, मधेसमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत र कोशीमा १७. दशमलव १९ प्रतिशत देखिएको छ।
तथ्याङ्क कार्यालयले २९ माघ २०८० मा प्रतिवेदनको सङ्क्षिप्त नतिजा प्रकाशित गरिसकेको छ। सर्वेक्षणमा उपभोग, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोग आदिको विषय समेटिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः सबै दलका नतिजा सार्वजनिक
- नक्कली अपाङ्गताको नक्कली सिफारिस लिँदा…
- एनपिएल : चितवन राइनोजद्वारा काठमाडौँ गुर्खाज पराजित
- गाजामा इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ५४ जनाको मृत्यु
- पर्सामा सशस्त्र प्रहरीले गर्यो भन्सार छलीका १५ करोड बढीको सामान बरामद
- उत्पादन बन्द भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले पुस पहिलो सातादेखि उत्पादन गर्ने
- एफबीआईको नेतृत्व काश पटेललाई दिने ट्रम्पको घोषणा
- तारादेवीले नेतृत्व गरेको विद्यालय !
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः सम्पूर्ण तयारी पूरा
- नेपाली विद्यार्थीका लागि असहज बन्दै बेलायत
