स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा आवश्यक र सही सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारण नागरिकमा विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ।
सूचना आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै अधिकतम मतदाता समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मतदाता शिक्षा प्रचार प्रसारमा बहुसंख्यक नागिरकले बोल्ने मातृभाषाको प्रयोग गर्नगराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि एवम् आचारसंहिताका बारेमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समयमै सुसूचित गर्नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा लैङ्गिकता र समावेशीकरणलाई आधार मानेका छन्/ छैनन्; निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे कि गरेनन्; निर्वाचनमा पिछडिएका वर्गहरूको सहभागिता सम्बन्धी विषय; र निर्वाचनको स्वच्छता अनि खर्चमा पारदर्शिताका सम्बन्धमा पनि सूचना आयोगले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा लैङ्गिकता र समावेशीकरणलाई आधार मानेका छन्/ छैनन्; निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे कि गरेनन्; निर्वाचनमा पिछडिएका वर्गहरूको सहभागिता सम्बन्धी विषय; र निर्वाचनको स्वच्छता अनि खर्चमा पारदर्शिताका सम्बन्धमा पनि सूचना आयोगले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै निर्वाचन आयोगको वेवसाइट अद्यावधिक गर्ने, भ्रमपूर्ण र गलत समाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा र नागरिकको सूचनाको हक–अधिकारप्रति सचेत रहन समेत सूचना आयोगले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै सूचना आयोगले नेपाल सरकारको हकमा पनि केही निर्देशन जारी गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन, निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायहरूले जारी गर्ने सूचना समयमै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्न गराउन, गलत, भ्रमपूर्ण सूचनाहरू उपर निगरानी राख्न, नियमनकारी निकायहरूलाई सक्रिय बनाउन र सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकप्रति संवेदनशील रहन सचेत गर्न गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्बन्धित सूचना समय मै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्नगराउन र आफू संलग्न रहेको सामाजिक सञ्जाल र सञ्जालमा रहेको दलको नाम सार्वजनिक गर्नगराउन पनि निर्वाचनमा आवद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना आयोगले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि आफूलाई प्राप्त जानकारी विश्वसनीय र आधिकारिक भएनभएको यकिन गर्न; मिथ्या र गलत सूचना भए नियामक निकायलाई जानकारी गराउन; र नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
सूचना आयोगले २०७८ चैत २८ गते सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। सो कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सोही अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पेश भएका कार्यपत्रमा दिइएका सल्लाह र सुझावका आधारमा आयोगले यी निर्देशनहरू जारी गरेको हो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- डढेलोका घटनाः चैतमा १४२४ र वैशाखमा ३२७०
- स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ मिलियन यूरो
- उच्च रक्तचाप रोग नभएर रोगको कारक
- ‘ड्रोन’ले धपाउला त हात्ती?
- देश विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत्: प्रधानमन्त्री
- टपरी गाँस्ने प्रतियोगितामा टीकादेवी भट्टराई प्रथम
- दश महिनामा २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- तोसिबाले जापानमा चार हजार रोजगारी कटौती गर्ने
- दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
- कसरी बच्ने ‘लु’ बाट?
