प्रतिमा सिलवाल/ चितवन 
प्रतिमा सिलवाल
देश निर्वाचनमय भएको छ । स्थानीय तहबाट सुरु भएको निर्वाचनले प्रदेश र संघ हुँदै राज्यका तीनै तहमा पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व ल्याउन लागेको छ । दलहरूको चुनावी गठबन्धन, भागवण्डा त हरेक वर्ष यसैगरी हुन्छ, हुँदै आएको छ ।
हरेक दलहरूले ठूला–ठूला विषयमा ऐजेण्डा सेट गर्दै आएका छन् । मिठा लाग्ने चुनाबी घोषणाहरू पनि भइरहेका छन्, केही भइसके ।
म चितवनको, त्यो पनि केन्द्रीय राजनीतिक महत्व बोकेको भरतपुर महानगरको बासिन्दा हुँ । गठबन्धनबाट भरतपुर महानगरमा रेणुको नाम फाइनल भएको छ ।
चितवनका कांग्रेस र उनीहरूको गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टिले ल्याएको र ल्याउन सक्ने बाइप्रोडक्टको बारेमा यहाँ छलफल गर्न खोजिएको होइन ।
एउटा मसिनो लाग्ने विषय । सामान्य प्रकृया । त्यो राजनीतिक एजेण्डा हुन सक्ला नसक्ला घोत्लिरहेको छु ।
भरतपुरमा मेयरको नाम टुंगिएकै भोलिपल्ट नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एउटा अपिलपत्र घरमा आइपुगेको छ ।
राज्यले पहिचान गरी फौजदारी अपराधमा सूचीकृत गरेर कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गरे पनि हरेकजसो समाजमा ओपन सेक्रेट छ– महिनावारी विभेद ।
सरसरती पढें । तीनवटा अनुच्छेद र १२ औं बुँदामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भरतपुर महानगरपालिकामा गरेका उनीहरूकै शब्दमा ‘जनपक्षीय काम’ को विवरण रहेछ ।
मुख्य भनिएका सबै काममा पूर्वाधार जोडिएका छन् । यी कामहरू अधिकांश संघ र प्रदेश सरकारका हुन् र पूरा कुनै पनि भएका छैनन् । यसको पनि चर्चा अहिलेको मूल विषय होइन ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका विजय सुवेदीको यस्ता कामको विवरण घरैमा आइपुगेको छैन । त्यसैले त्यतातिर पनि नजाऔं ।
मूल विषय प्रवेश गर्नुअघि सानो घटना उल्लेख गर्न उपयुक्त ठान्दछु ।
०००
छिमेकमा एक दिदीको घर छ । उहाँ एकल (श्रीमानबाट त्यागिएको) महिला । निकै संघर्ष गरिरहनुभएको छ । दुई छोरा हुर्किंदै छन् । तीनवटा गाई पाल्नुभएको छ । नियमित दूध बेच्नुहुन्छ । खेतीपाती गर्नुहुन्छ । त्यही कमाइबाट उहाँ जीवन निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।
महिनाको चार दिन भने उहाँको दूध गाउँमा बिक्री हुँदैन । किनकी हरेक महिना उहाँ महिनावारी हुनुुहन्छ । बाध्यताले उहाँले गाई छुनैपर्छ किनभने स्याहार गरिदिने अरु छैनन् । ती चार दिन उहाँ पर डेरीमा दूध लगेर बेच्नुहुन्छ । उहाँले दूध लैजाने डेरीबाट गाउँका मान्छेहरूले त्यहाँ बिक्री गरिने डेरी प्रोडक्टसम्म पनि किन्दैनन् ।
०००
अघि पनि उल्लेख गरिसके, म महानगरको बासिन्दा । महानगरको मतदाता । ती दिदी पनि महानगरको मतदाता, बासिन्दा ।
उहाँलाई त ‘महिनावारी अछुत’ मा बानी परिसक्यो। म भने बेलाबेला यही कुराले कुँडिन्छु । किनकी महिनावारी जस्तो सामान्य प्रक्रिया ‘अछुत’ होइन भन्ने बुझेर मैले आत्मसात गरिसकेको छु।
मेरो समाज भने चुपचाप ‘महिनावारी पाप’ बोकिरहेको छ।
भरतपुर अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्र, चर्चित महानगर जहाँ अरर्बौंका भौतिक संरचना ठडिएका छन् । त्यहींका मानिसको मनभित्र ‘महिनावारी कुरिती’को अग्ला संरचना झनै चुलिएका छन्, यी कहिले भत्किएलान् ?
हामी महिनावारी, हिंसा लगायतका विषयमा चर्चा चल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम, छाउगोठ अनि त्यहाँका महिला किशोरी सम्झन्छौं ।
मनन गरौं त, महिनाको चार दिन आफ्नै रोजिरोटीको विकल्प खोज्नुपर्ने विभेद छाउपडी भन्दा कहाँ नेर कम विभेदकारी छ ?
यसै हप्ता मर्यादित महिनावारीको बारेमा विश्वव्यापी अभियान चलाइरहेकी राधा पौडेलसँग यसै विषयमा सानो अन्तरक्रिया थियो । छलफलको विषय नै मर्यादित महिनावारी र राजनीतिक सवालमा केन्द्रित थियो ।
भरतपुर त्यस्तो ठाउँ हो जहाँको मेयर पाँच वर्षमा ६ सय किलोमिटर सडक पिच गरेको घोषणामा मख्ख हुनुहुन्छ । उहाँ र उहाँजस्तै राजनीतिकर्मीका लागि भौतिक निर्माण, करोडौंको कारोबार आदि छाडेर महिनावारी जस्ता मसिना विषय कसरी राजनीतिक हुन सक्छ ?
अभियन्ता राधा पौडेलको दाबीमा महिनावारी राजनीतिक सवाल नै हो । यो धेरैले ठम्याए झैं सानो, मसिनो र सामाजिक, पारिवारिक विषय वा महिलाको ‘प्राइभेट समस्या’ भने होइन ।
हरेक मानिस परिवारमा बस्छन् । परिवार सामाजिकीकरणको पहिलो ठाउँ हो । अनि परिवारभित्र शक्ति निर्माण गर्ने पहिलो ठाउँ भान्छा हो ।
भान्छामा बसेर आमाबाबु, छोराछोरी, बुहारी, नातिनातिना सबै परिवारका सदस्यले पारिवारिक योजना बनाउँछन् । आफ्ना अनुभव सुनाउँछन्, एकले अर्कालाई सुन्छन् ।
कसैका कुरा काट्नु परे पनि भान्छा नै परिवारको त्यो थलो हो । एउटै टेबलमा बसेर परिवारको महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छन् । जब एउटी छोरी महिनावारी हुन्छे, त्यसपछि हरेक महिना भान्छाबाट चार दिन उनी टाढा बस्नुपर्छ ।
राज्यले पहिचान गरी फौजदारी अपराधमा सूचीकृत गरेर कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गरे पनि हरेकजसो समाजमा ओपन सेक्रेट छ– महिनावारी विभेद ।
त्यसपछि भर्खरै तोते बोल्न थालेको भाइ छ भने भान्छाबाट टाढा बस्नुपर्ने भएकोले आमा, दिदी वा महिला सदस्यलाई कमजोर ठान्न थाल्छ । महिलाले आफूलाई दकसमा राख्ने, हीन ठान्ने गर्छिन् । त्यही भान्छाबाट नै सुरु हुन्छ शक्ति निर्माणको अदृश्य शृङ्खला।
परिवारबाट नै कमजोर बन्दै आएकी महिलालाई तिनै सदस्यहरू मिलेर बनेका समाजले यसै हीन ठान्ने नै भए । त्यही अवस्था राज्यसत्तासम्म बिम्बित छ ।
अभियन्ता पौडेलले जोड दिएर भनिन्, महिलालाई परिवारदेखि राज्यसत्तासम्म कमजोर बनाउने अवस्था भएकोले महिनावारी सबैभन्दा बलियो राजनीतिक सवाल हो ।
यूएनएफपीएले महिनावारी र गरिबीको बारेमा सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले महिनावारीलाई महिलाको ‘प्राइभेट इस्यु’ को रूपमा मात्रै चित्रण गर्दा महिला र पुरुषको बीचमा लैंगिक विभेद बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
जसले गर्दा महिलाको उत्पादनशील उमेर हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कालान्तरमा राज्यकै गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले असर गर्ने पनि यूएनएफपीएको अध्ययन प्रतिवेदनले भन्छ ।
सन्तानोत्पादनसँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया जसलाई अछुत अवस्थाको रूपमा उल्लेख गरी महिलाको आत्मसम्मानमा किशोरावस्थादेखि नै ठेस पुर्याइन्छ ।
यस्तो विषय जुन महिला पुरुषबीच हुने विभेदको पहिलो अवस्था हो । त्यसैले यो विषयको सम्बोधन स्थानीय तहले मात्रै प्रभावकारी तवरले गर्न सक्छ ।
राज्यले पहिचान गरी फौजदारी अपराधमा सूचीकृत गरेर कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गरे पनि हरेकजसो समाजमा ओपन सेक्रेट छ– महिनावारी विभेद ।
कोही महिलाले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई कसरी उजुरी गरुन् ?
महिलालाई कसैले चार दिन आरामको नाममा त कसैले अशुद्ध अवस्थाको नाममा निरन्तरता दिइँदै आएको विभेदको अन्त्य गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल हुन जरुरी छ ।
स्थानीय अगुवा नेता, उम्मेदवारहरूले विकासको नारा भौतिक मात्रै होइन मानसिक परिवर्तनमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई बुझाउन सक्छन् । आफ्ना स्थानीय ऐजेण्डामा समेट्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले बुझ्न जरुरी छ कि प्याड बाँडेर महिनावारी विभेद हट्दैन, मनभित्रको कुसंस्कार हटाउने योजना ल्याउन जरुरी छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रतिमा सिलवाल/ चितवन का अन्य पोस्टहरु:
- चितवन: वर्षदिनमा दोब्बर बढ्यो अपराध
- पुरुषको हातमा महिलाको भोट
- चितवन ३ : मतदाताको अलमल, एमालेको भोट तान्ने रणनीतिमा उम्मेदवार
- शहरका ठालुहरूलाई सेवक आपूर्ति गर्ने बस्तीको कथा
- नवलपुर १ : डा.शशांकलाई कांग्रेसी भोट जोगाउने चुनौती
- दबाबमा चितवन कांग्रेस: ससाना असन्तुष्टि पनि सतहमा आउँदै
- अलबिदा मैयाँ दिदी
- चितवन: प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिलालाई नपत्याइएको जिल्ला
- आमाको संघर्ष: घारो तिरेको समाज र हामी हिँडेको बाटो
- बाह्र वर्षसम्म जग्गा पाउन नसकेको विश्वविद्यालय
