स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS पूर्वी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डिआरसी) मा फैलिएको हिंसाले गत महिनादेखि ‘सात हजारभन्दा बढी देशवासी’ मारिएको र तीमध्ये धेरै सर्वसाधारण रहेको कङ्गोका प्रधानमन्त्रीले सोमबार बताउनुभएको छ ।
रुवान्डा समर्थित एम२३ सशस्त्र समूहले कङ्गोली सेनाको सीमित प्रतिरोधको सामना गर्दै गोमा र बुकाभुका मुख्य सहरहरूसहित खनिज–समृद्ध पूर्वी डिआरसीको ठूलो भाग कब्जा गरेको छ ।
“पूर्वी डिआरसीको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक स्तरमा पुगेको छ”, प्रधानमन्त्री जुडिथ सुमिनवा तुलुकाले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्लाई भन्नुभयो । उहाँले जनवरीदेखि ‘सात हजारभन्दा बढी देशवासीको मृत्यु’ दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“तिनीहरूमा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी शव पहिचान नगरी गाडिएका छन्”, उहाँले थप एक हजार पाँच सय शव अझै शवगृहमा रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो ।
परिषद्को साइडलाइनमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा मृतकहरू सर्वसाधारण वा सैनिक थिए भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “हाललाई… हामी यी सबै मानिसको पहिचान गर्न अझै सक्षम भएका छैनौँ ।”
तर उहाँले यी मृतकमध्ये उल्लेखनीय सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहरू रहेकामा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञहरूका अनुसार करिब चार हजार रुवान्डाली सैनिकद्वारा समर्थित एम२३ आन्दोलनले अब प्राकृतिक स्रोतहरूले समृद्ध, समस्याग्रस्त क्षेत्र पूर्वी डिआरसीको ठूलो भू–भाग नियन्त्रण गरेको छ । यसको द्रुत अग्रसरताले हजारौँलाई भाग्न बाध्य पारेको छ ।
गत महिना उत्तर किवुको राजधानी र देशको पूर्वको मुख्य सहर गोमा कब्जा गरेपछि लडाकूहरूले दक्षिण किवु प्रान्तीय राजधानी बुकावुमाथि नियन्त्रण लिएका थिए ।
गोमामा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- विदेश र बजारबाट गाउँ फिरेका ध्रुर्व रैथाने खेती
- इजरायलद्वारा हमासलाई नयाँ युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार गर्न दबाब
- दुनाटपरी गाँसेर जीविकोपार्जनको उपाय खोज्दै महिला
- युक्रेन ‘एक्लो छैन’ : युरोप
- चर्काचर्कीपछि ह्वाइट हाउसबाटै बाहिरिए जेलेन्स्की
- भारतमा एक पटकमा एक बियरमार्फत परिवर्तन ल्याउँदै महिलाहरू
- छ दशमलव एक म्याग्निच्युडको भूकम्प
- वीरगञ्ज नाका हुँदै निर्यात झण्डै दोब्बरले बृद्धि
- इरानले अत्यधिक समृद्ध युरेनियमको भण्डारण उल्लेखनीय रूपमा बढायो : आइएइए
- सन् २०२७ सम्म रक्षा क्षेत्रमा जिडिपीको २.५ प्रतिशत खर्च गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको घोषणा
