कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा निरन्तर उल्झन देखिई रहेको बेला अमेरिकी प्रशासनले दक्षिण एसियाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचरलाई उच्चस्तरीय भेटवार्ताको तालिका सहित बुधवार नेपाल पठाएको छ ।
बुधवार काठमाडौँ आइपुगेकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचरले दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका उच्च अधिकारीका साथै सुरक्षा अधिकारीलाई भेट्नेछिन् । गएको महिना लाउबाचरले वासिंटन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासमै पुगेर अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एसपी साउदसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
ठेक्काको चक्करमा एमसीसी परियोजना
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान भएको सबै ठेक्का रद्द भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ । एमसीए–नेपालले गत असोज २६ गते प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा अनुमानभन्दा उच्च लागत प्रस्ताव आएको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गरेको हो ।
जसमा तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू रुष्ट छन् । एमसीए–नेपालले बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार, करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको भए पनि ठेक्का रुद्ध गर्नुमा अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
अनुमान गरेभन्दा ६७ प्रतिशत बढीको रकम कबुलेर बोलपत्र परेको विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल चलिरहेको बेला एमसीए–नेपालले ठेकेदार छनोट सम्बन्धी विषय एमसीसी मुख्यालयमा रिपोर्टिङ गरेको थियो । सोही आधारमा भदौ २५ गते एमसीए नेपालको तर्फबाट, ठेक्का रद्दको सूचना प्रकाशित भयो, जतिवेला अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव मुलुक बाहिर थिए ।
यसरी पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा ११७ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा रातमाटे–न्यु दमौली सब–स्टेसनसम्म ९० किलोमिटर र तेस्रो चरणमा न्यु दमौली–न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १०८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको एमसीए–नेपाल त्यसको दुई महिना बित्दा समेत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने विषयमा सामान्य छलफल गर्नसम्म सकेको छैन ।
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि भदौ १३ बाट कार्यान्वयन चरणमा गएको एमसीसी परियोजना अबको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दबाब छ । अन्यथा एमसीसीमार्फत नेपालले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता बराबरको खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमसीसीको मूल सम्झौता अनुसार एमसीएको बोर्ड बैठकको अध्यक्षता अर्थ सचिवले गर्छन् । तर यही ठेक्का रद्दका क्रममा देखिएको असमझदारीका कारण २ महिनादेखि एमसीएको बोर्ड बैठक समेत बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठकबाट निर्णय नहुँदा सम्म एमसीसीको प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माणका लागि पुनः टेन्डर आह्वान हुँदैन ।
कुहिरोको कागजस्तै अर्थ मन्त्रालय
एमसीसी कार्यान्वयनमा कसको भूमिका के रहने भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालका बिचमा तीव्र द्वन्द्व छ । एमसीए नेपाल व्यवस्थापनले तालुक मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै, एमसीसी मुख्यालयमा मात्रै रिपोर्टिङ गर्न थालेपछि एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टको कार्यशैलीसँग अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बढी रुष्ट छन् । यही तिक्तताका कारण बोर्ड बैठक बस्न नसकेको हो । यो विषयमा एमसीए नेपालले अर्थ सचिवसँग विस्तृत छलफल समेत गरेको छैन ।
अर्थ सचिव नै एमसीएको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा बोर्ड बैठक कसरी बस्छ ? अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, एमसीएले पुनः टेन्डर तथा खरिद प्रक्रियाका विषयमा सरकारसँग समन्वय नै गरेको छैन । अब अर्को टेन्डर प्रक्रिया कहिले सुरु गर्ने, के कस्ता सर्त राख्ने र कहिले बाट कार्यान्वयनमा जाने भन्ने बारेमा एमसीए नेपालले बोर्ड र अर्थ सचिवलाई कुनै खाका नै दिएको छैन, अमेरिकाबाट मात्रै उच्चस्तरीय भ्रमण मार्फत दबाब बढी रहेको छ । यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको जवाफ हो, ती अधिकारीले भने, सबैको सहरीकरणका लागि एमसीए नेपालको नेतृत्व परिवर्तन पनि हुनसक्छ ।
एमसीए नेपालले बोर्ड बैठक किन नबोलाएको ? एमसीसीको फेरि गर्नुपर्ने ग्लोबल टेन्डरबारे के भई रहेको छ भन्ने प्रश्नमा, सीईओ खड्गबहादुर विष्टले आफूहरू ठेक्का रद्दपछि उठेका प्रश्न र पुनः त्यस्ता समस्या आउन नदिन के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
हामी आन्तरिक अध्ययनमा छौँ, पुनः टेन्डरको लागि पर्याप्त तयारी आवश्यक छ । नयाँ टेन्डरलाई अनुमानित लागत भित्रै राख्नु पर्ने दबाब छ । वातावरणीय सर्तहरू हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ, डिजाइन परिमार्जनको कुरा आएको छ ।
डिजाइनमा भएको त्रुटि र कडा वातावरणीय सर्त यथावत् राखेर पुनः टेन्डर गरिँदा ६६ प्रतिशत भन्दा पनि महँगो टेन्डर दोहोरिन सक्छ । त्यसैले हामी टेन्डरको कागजात संशोधनमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । एमसीसी मुख्यालयको मार्गचित्र भित्र बसेर ग्लोबल टेन्डर पुनः गर्ने विषयमा छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र तालुक मन्त्रालयलाई विस्तृतमा रिपोर्टिङ गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यता, एमसीसीलाई अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति कै बास्केट मातहतको परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने विश्लेषक विज्ञान प्रसाईँ भन्छन्, अहिले सुरु मै आफ्नै बोर्डकै विश्वास गुमाई रहेको एमसीए व्यवस्थापनले भोली सरोकारवाला निकायको विश्वास कसरी जोगाउन सक्छ ?
अहिले एमसीएको बोर्डमा रहेका अर्थ सचिव मात्रै क्रुद्ध छन्, भोली काम गर्दै जाँदा ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र सबै एमसीएका सीईओ विष्टसँग ठोक्किन थाले भने के हुन्छ ? किनकि विष्ट एमसीसीको मुख्यालयले दिएको रोडम्याप भन्दा बाहिर जानै सक्दैनन्, मूल सम्झौता अनुसार एमसीसीका सबै परियोजना सिंहदरबारले हैन वासिङ्टनले निर्धारण गर्छ ।
सधैँ सबै निकायमा एस म्यान मै हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले एमसीसी परियोजना सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले नेपाल सरकार र एमसीसीका पदाधिकारीका बिचमा अनुकूलको नेतृत्व राख्ने विषयमा छलफल चल्नु स्वाभाविक हो ।
निरन्तर दौडधुप
एमसीसी र नेपाल सरकारबिच २०७४ भदौ २९ हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएपछि गत वर्ष फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त सम्झौता विवाद कै बिच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो ।
त्यसपछि कार्यान्वयनमा आएको यो परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा झनै सङ्कटमा फस्न थालेको छ । ठेक्का रद्द गरेपछि छिटो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म एमसीए नेपालले ठोस कार्य तालिका बनाउन सकेको छैन ।
रणनीतिक दाउपेच जारी
गएको फागुन ३ गते नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएका प्रमुख निर्देशक विलियम्स जोसेफ बर्नस्लाई नेपाल भ्रमणको अनुमति नदिएपछि लाउबाचरको नेपाल भ्रमणको तालिका रोकिएको थियो । त्यसको १० महिना पछि लाउबाचरको नेपाल भ्रमण तालिका बनेको हो ।
नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा गरमागरम बहस चलिरहेको बेला सिआईए प्रमुख बर्नस अमेरिकी हवाई सेनाको सी–१७ ग्लोबमास्टर–३ बोइङ चार्टर जहाजमा २४ जना अमेरिकी सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीका साथमा नेपाल आउन लागेका थिए ।
फागुन ३ गते बेलुकी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने तयारीमा रहेका सीआईएका प्रमुखलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल आउने अनुमति नदिएपछि उनी नेपाल उत्रनु अघि र पछि थप दुई वटा सी–१७ ग्लोबमास्टर–३ जहाज काठमाडौँ विमानस्थलमा उतार्ने तयारी समेत रोकिएको थियो ।
सीआईए र त्यसका निर्देशकले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको सूचना बाहिरिएपछि चिनियाँ पक्षले माओवादी नेतृत्वलाई दिएको दबाबका कारण सीआईएका निर्देशकलाई नेपाल आउन नदिएको रिपोर्टिङ कै आधारमा तत्कालै भ्रमण स्थगित गरेकी लाउबाचरले झन्डै १० महिनापछि किन नेपाल भ्रमण गरिन् त ?
भूराजनीतिक मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदी भन्छन्, अहिले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) का एसिया ब्युरो हेर्ने सहायक प्रशासक माइकल सिफर नेपाल भ्रमण मै छन् र यसअघि विभिन्न समयमा राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की प्रमुख (प्रशासक) समान्था पावर तथा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला ब्युरोकी उपसहायक विदेश मन्त्री अफ्रिन अख्तर अथवा अमेरिकी सेनेटर (सांसद) क्रिस भान होलेन र सोही अवधिमा अमेरिकी अन्य सांसदहरू समेतले गरेको भ्रमणले नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी चासो बढी रहेको झल्काउँछ ।
अधिकांश अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सहयोगका विषयमा केन्द्रित रहन्छ । वरिष्ठ निर्देशक लाउबाचरको अहिलेको भ्रमणलाई पनि अमेरिकी सदाशयता कै रूपमा बुझ्नुपर्छ, सुवेदीको भनाई छ । यी समय अनुसारको नियमित भ्रमण हुन् ।
परियोजनाको भविष्यमाथि आशङ्का
डिसेम्बर महिनाको दोस्रो साताबाट अमेरिकामा क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको रमझम सुरु हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीबाट लिनुपर्ने ‘क्लियरेन्स’ का लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन एमसीए नेपाललाई दबाब दिई रहेका छन् ।
यता अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालका बिचमा समन्वय हुन नसक्दा बोर्ड बैठक नै बस्न सकेको छैन । यही साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) का एसिया ब्युरो हेर्ने सहायक प्रशासक माइकल सिफरले नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा, सम्भावित समस्या तथा चुनौतीहरू टार्न र खरिद प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन तीव्र तयारी गर्न दबाब दिए । तर, २० सेप्टेम्बर पछि एमसीएको बोर्ड बैठक नै बसेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै परियोजनाको भविष्यमाथि आशङ्का गर्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू, २० सेप्टेम्बरमा बसेको बोर्ड बैठकको सहमति विपरीत एमसीए नेपालले भदौ २५ गते एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएको सूचना निकालेपछि तिक्तता बढेको बताउँछन् ।
प्रसारण लाइनको ठेक्कामा अनुमानित भन्दा बढी मूल्य कबोल भएपछि बसेको एमसीएको बोर्ड बैठकले एमसीए व्यवस्थापनलाई उत्पन्न समस्या र समाधानका विकल्प बारे विस्तृत राय बोर्ड समक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो तर सोझै एमसीसीको मुख्यालयको राय अनुसार ठेक्का रद्द भएको सूचना निकाल्ने काम भयो, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, तालुक मन्त्रालयका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर मोरक्को भ्रमणमा रहेका बेला एमसीए नेपालले एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएको सूचना निकालेको हो ।
यसबाट एससीए नेपालसँग मन्त्रालय असन्तुष्ट छ । अर्थमन्त्री महतले मोरक्कोबाट नेपाल फर्किएपछि सोझै एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टसँग जवाफ नै मागेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठकको विषय उठेको छैन ।
यही बढ्दो तिक्तता चिर्न यूएसएआईडीका एसिया ब्युरो हेर्ने सहायक प्रशासक माइकल सिफर र दक्षिण एसियाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की वरिष्ठ निर्देशक लाउबाचर नेपाल आएका हुन् । उनीहरू दुवैको भ्रमण एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएको असमझदारीमा केन्द्रित छ ।
प्रसारण लाइनको ठेक्का वापकोस लिमिटेडलाई नै दिने रणनीति
एमसीए नेपालले अहिले मुख्यालयको मार्गचित्र अनुसार, आगामी वैशाखसम्म टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यस अनुसार दोस्रो संशोधित टेन्डरमा समस्या नदेखिएमा, सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष भित्र अर्थात् २०८१ भदौ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुनसक्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपाल दुवै भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई रि–टेन्डरको मौका दिन तयार देखिएका छन् ।
यो प्रसारण लाइन निर्माणको सुपर भिजन गर्न छानिएको भारतीय कम्पनी हो । जसले ३ वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ८५६ वटा टावर नबनाउन सक्छ । यो अवस्थामा पुनः टेन्डरमा खर्च भएको समय जोडेर ५ वर्षे एमसीसी परियोजना विस्तारै लम्ब्याउने खेल चल्ने । तर गत १३ भदौदेखि ५ वर्षे अवधि गणना सुरु भएको एमसीसी परियोजनाको मूल सम्झौता अनुसार, निर्माणको तोकिएको अवधिभित्र काम नसकिए खर्च नभएको अमेरिकी अनुदान फिर्ता हुनेछ ।
५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख डलर खर्च हुने ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो परियोजना अहिलेसम्म पूर्व तयारीका हिसाबले समेत सन्तोषजनक छैन । परियोजनाको प्रसारण लाइन बन्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अनिश्चित छ । जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजना क्षेत्रका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसकेका छैनन् । विवाद भएका जग्गाको मुद्दा झनै जटिल छन् । किनकि, एमसीसी परियोजनाका लागि आधाभन्दा बढी व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जुन विरोधाभासपूर्ण राजनीतिसँग जेलिएको अर्को जटिल प्रक्रिया हो । अहिले परियोजनाले तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर) को क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै मूल्य दिने कार्य योजना बनाएको छ र यसले स्थानीय बासिन्दालाई आन्दोलित बनाई रहेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
- नेपाल टेलिकममा हुवावेको रजगजः बिलिङ सिस्टमबाटै हराउँछ अर्बाैं रुपैयाँ
- मानव तस्करी धन्दामा चिनियाँ गिरोह, कहाँ जोडिन्छ ठगीको साम्राज्य
