चीन प्रशासित तिब्बतको पठार भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको पानी भारत र बङ्गलादेशका १३ करोड भन्दा बढी मानिसको बाँच्ने आधार हो। जुन नदी चीनको नयाँ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार मरभूमीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा रहेको तिब्बतमा थप ठुला बाँध सहितका जलविद्युत पूर्वाधार निर्माण गरेर थुन्न खोजिएको छ।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बतको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) नजिक यार्लुङ–साङ्पो नदीको नामले चिनिन्छ। भारतमा यसलाई ब्रह्मपुत्र भनिन्छ। यही नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा चीनले “सुपर“ बाँध बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो। चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत सन् २०२१ यता विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ र यसले सन् २०२५ मा राष्ट्रिय विकास अभियान अन्तर्गत “सुपर“ बाँध योजनाको मान्यता पाउँदै छ। तर चीनले अहिलेसम्म यो परियोजनाको विस्तृत स्वरूप र भौगोलिक दायरा परिभाषित गरेको छैन।
यस परियोजनाले भविष्यमा कस्तो असर निम्त्याउने छ भन्ने विषयमा पनि चिनियाँ अधिकारीहरू पारदर्शी छैनन्। जुन भारत र बङ्गलादेशका करोडौँ मानिसको सरोकारको विषय हो। तर मिडिया रिपोर्टहरू जनाइए अनुसार यो बाँधको मुख्य भारी चीन भारत सैन्य सीमा नजिकै पर्नेछ। चीनमा दुई हजार ८ सय ४० किलोमिटर यार्लुङ नदिका रूपमा बग्ने यो नदीले तिब्बत हुँदै अरुणाचल तर्फ भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरेको छ।
५० किलोमिटर भन्दा लामो बाँध बनाएर ६ हजार ५ सय ६२ फिट ड्रपको साथ सुरुङमा पानी खसाल्ने यो योजना पुरा भएमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् बाँध कहलिने छ यार्लुङ साङ्पो नदीको तल्लो भागमा बन्ने बाँधले वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना, थ्री गर्जेस बाँधको तुलनामा तीन गुणा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। त्यसैले पनि चीनको यो बाँध परियोजना विश्वव्यापी वातावरणीय प्रभावको चिन्ताको विषय बनेको हो। जसबाट सबैभन्दा धेरै भारत प्रभावित हुने छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीले पटक पटक करिब १३७ अर्ब डलर खर्च हुने चिनियाँ योजनाको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाई रहेको छ। बाँधले बाढीको प्रभाव वा पानीको अभाव निम्त्याउन सक्ने देखिएपछि नयाँ दिल्लीले पानी युद्धको बीज नरोप्न सचेत गराएको भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्। किनकि, यसले पानी आपूर्तिका हिसाबले भारतलाई चीन निर्भर बनाउने छ र भविष्यमा भूराजनीतिक तनाव बढाउन सक्छ।
भर्जिन ल्यान्डमा औद्योगीकरणको सपना
एसियाका प्रमुख नदीहरूको श्रोत तिब्बतीय क्षेत्रमा पर्छ। जहाँ चीनले औद्योगीकरणको नयाँ युग सुरु गर्ने भर्जिन ल्यान्डका रूपमा अहिले ठुला जलविद्युत योजना तथा बाँध परियोजना मात्रै विकास गरिरहेको छ।
चिनियाँ समाचार एजेन्सीहरूले कुनै निश्चित नदीको नाम उल्लेख नगरी, यार्लुङ्ग जाङ्गवो अर्थात् ब्रह्मपुत्रमा, ल्याङ्गकाङ्ग अर्थात् मेकङ्ग र नु अर्थात् साल्विन जस्ता अन्तर्देशीय नदीमा धेरै यस्ता परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। जुन आयोजना पुरा भएमा एसियाका दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी भूभागमा पानी आपूर्तिमा ठुलो समस्या निम्तने छ। चीनले तिब्बतको पठार भएर बग्ने नदीहरूमा निरन्तर नियन्त्रण कायम गर्न थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी सम्भावित प्रकोप रोक्न भारतले अरुणाचल प्रदेशमा केही ठुला बाँध त बनाई रहेको छ तर बेइजिङको बाँध कत्रो र कस्तो भन्ने स्पष्ट नै छैन। चीनले स्थानीय समृद्धिलाई बढवा दिने तथा जलवायु तटस्थताका लक्ष्यहरू पुरा गर्ने भन्दै यस्ता योजना तर्जुमा गर्दा पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, तटीय क्षेत्रका मुलुक र नागरिकलाई सुरक्षित परियोजनाको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ, भारतका मानव अधिकार तथा पर्यावरण विज्ञहरूले नकारात्मक प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
बिबिसीका अनुसार चीनले तिब्बती क्षेत्रमा सन् १९५० को दशकदेखि धेरै यस्ता बाँध बनाएको छ र जलविद्युत् बाँधसँगै पर्यावरण विरोधी पूर्वाधारको विरोध गर्ने कैयौँ तिब्बतीहरूलाई बलपूर्वक अन्यत्रै सारिएको छ। स्थानीयको आवाज बन्द गरेर पठार क्षेत्रको प्राकृतिक परिदृश्य परिवर्तन गरिएको छ। यो विशाल बाँध परियोजना पनि त्यही तिब्बती धरोहर र यहाँको पर्यावरण नामेट पार्ने अर्को पञ्चवर्षीय योजना हो।
पानीको तीव्र बहाव क्षेत्रमा बन्ने भएकाले प्रस्तावित बाँधहरू निकै महँगो हुनेछन्, यस्ता बाँधमा चीनले ५० अर्ब घन मिटर वा सोभन्दा बढी पानी एक साथ भण्डारण गर्न सक्छ। यो पानी नदी बेसिनमा छोड्दा अथवा भत्किँदा निस्कने छालको कम्पन नै चीनले सिमानाको पानी हतियार बनाउन सक्छ, जुन नदीको बहाव उसले आफूलाई आवश्यक पर्दा पुरै उत्तरतर्फ मोड्न खोजिरहेको छ। तिब्बतबाट बग्ने मुख्य नदीहरूबाट यस्ता १०० वटा बाँध जलविद्युत उत्पादन प्रयोजनका लागि बनिरहेका छन्, भूराजनीतिक अनुसन्धानकर्ता ब्रह्मा चेल्लानीले बिबिसीलाई भनेका छन्, “तिब्बती पठारबाट बग्ने सबै प्रमुख नदी थुनिँदै छन् र चीन इतिहासको सबैभन्दा ठुलो पानी कब्जा गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा लागेको छ। यो उसको नयाँ युगल नयाँ औद्योगिकीकरण योजनाको एउटा हिस्सा हो। एजेन्सीहरूका अनुसार, अहिले चीनले तिब्बतको बुराङ काउन्टीमा रहेको माब्जा जाङ्बो नदीमा एउटा यस्तो रणनीतिक बाँध बनाई रहेको छ जुन भारत–नेपाल–चिनियाँ सीमा बाट केही किलोमिटर उत्तरमा पर्छ तर यससम्बन्धी सूचना कुनै पनि मुलुकलाई दिइएको छैन। यस्तै बाँध प्रत्येक ठुला नदीको नदीमा १० देखि १०० किलोमिटरको अन्तरालमा बनिरहेका छन्। यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुग्न सक्ने भन्दै भारतले अग्रिम परामर्शको प्रस्ताव गरेको छ तर बेइजिङ तल्लो तटीय क्षेत्रको चिन्तालाई ध्यानमा राखेर पूर्व सूचनासँगै प्राविधिक सतर्कता अपनाइने आश्वासन दिएर पन्छी रहेको छ।
हरित अर्थव्यवस्थाका नाममा पर्यावरणीय प्रभावको उपेक्षा
चिनियाँ नेतृत्वको अवधारणा मान्ने हो भने, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनहरूको प्रयोग घटाएर नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विश्वकै विशाल उद्योगहरू तिब्बतको पठार क्षेत्रमा खुल्दै छन् र तिब्बतको पर्वतीय क्षेत्रबाट निस्केका नदीहरूको बहाव दिशा परिवर्तन हुने छ। बाढीग्रस्त रहने समथर क्षेत्रहरू फेरिन सक्छन्। जहीँतहीँ जलमग्न रहने भूभागमा नयाँ सहर विकास हुनेछन्। भारतको पूर्वोत्तर राज्य हुँदै बङ्गलादेश पुग्ने नदीहरू जुन गङ्गा नदीमा मिसिने छन् तिनको सङ्गमस्थल परिवर्तन हुनेछ। यसले तीव्र रूपले विस्तार भई रहेको भारतको अर्थतन्त्रको ऊर्जाको स्रोतमा धक्का पुग्ने छ। नदी किनारमा रहेका मानव बस्ती र भारतको ठुलो अन्न भण्डार विस्थापित गर्नेछ। किनकि भारत र चीनबिच बर्खा याममा हुने वर्षाको आँकडा आदानप्रदान गर्ने बाहेक पानी बाँडफाँडबारे कुनै औपचारिक समझदारी भएको छैन।
एजेन्सीहरूका अनुसार चीनले ब्रह्मपुत्र जस्तै दक्षिणी क्षेत्रका सबै ठुला नदी थुनेर उत्तरी सुख्खा क्षेत्रतिर पानी मोडेर लैजान खोजेको छ। यसले तिब्बती क्षेत्रको ऊर्जा सङ्कट टार्नेछ र अहिले मरुभूमि जस्तै रहेको भर्जिन ल्यान्ड उर्वर कृषि भण्डार बन्न सक्छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, डागु, जियाचा र जेइशुमा बनिरहेका साना बाँधहरू अहिले बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय इलाकाको पर्यावरण प्रभाव परीक्षणका क्रममा छन्।
तिब्बती पठारमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
संसारकै विशाल बाँध परियोजनाको निर्माणमा अगाडी रहेको चीन, अहिले दक्षिण पूर्वी युनान र सिचुवान प्रान्तसँगै तिब्बतको कुइङ्गघाई क्षेत्रमा ठुला जलविद्युत परियोजना निर्माणमा केन्द्रित छ। जुन तिब्बती पठारमा उत्पत्ति भएका मेकङ्ग, साल्विन र ब्रह्मपुत्र नदीमा केन्द्रित छन्। तर विज्ञहरूको चिन्ता छ, की विश्वको औसत तापमान वृद्धिको भन्दा ३ गुणा बढी वार्षिक तापमान वृद्धि भइरहेको तिब्बती पठार निकै संवेदनशील र विश्वकै महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीयुक्त भूगोल हो जहाँ बेइजिङले ल्हासालाई दक्षिण–पश्चिमी सहर चेन्दुसँग जोड्ने दोस्रो रेल मार्ग निर्माण सँगै पर्यावरणीय प्रभाव बारे चीनमा बहस सुरु भयो। समुन्द्री सतहबाट ५,००० मिटर सम्मका भूभाग छिचलेर जाने संसारकै अग्लो स्थानमा निर्मित तिब्बती राजधानी ल्हासा जोड्ने रेलमार्ग सन् २००६ यता निरन्तर विस्तार भई रहेको छ जसको पर्यावरणीय प्रभाव अकल्पनीय छ। चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको एक टोलीले सार्वजनिक गरेको अध्ययन मान्ने हो भने, तिब्बती क्षेत्रको तापक्रम अहिले जस्तै २ डिग्री सेल्सियस मात्र बढ्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको माटोको सतह गिलो हुने छ र यसले भार थेग्न नसकेर ६० प्रतिशत भन्दा बढी पूर्वाधार भत्किने जोखिम रहन्छ। यस्तै चेतावनीका बिचमा चीनले अर्को विशाल बाँध अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तिब्बती पठारमा भएका खनिज उत्खनन तथा ठुला बाँध निर्माण योजनाले तल्लो तटीय मुलुकमा स्वाभाविक चिन्ता उत्पन्न गराएको छ जुन सम्बोधनका लागि बेइजिङ तयार देखिँदैन। तिब्बतबाट अग्रिम चेतावनीका सूचना प्रवाह नहुँदा भुटान, नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेश जस्ता तल्लो तटीय देशहरू प्रकोपको ठुलो जोखिममा परिरहेका छन्।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको जल सुरक्षामा चुनौती
ठुला बाँध परियोजनाको चर्चा चलिरहँदा चीनले अहिले विवादित थ्री गोर्जेज आयोजनाबाट नै २२ हजार ५०० मेगावाट अर्थात् २२.५ गिगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ। जबकि ठुला परियोजनाबारे बाहिरी विश्वलाई कुनै जानकारी नगराई सम्पन्न गर्दै आएको चीनले सन् २००३ मा सम्पन्न गरेको थ्री गोर्जेजको बाँध यात्जे नदीमा बनेको छ। बाँधका कारण लाखौँ स्थानीयलाई लखेट्दा हुबेई प्रान्तका मानिसहरूको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ। तर वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् बाँधमा प्रयोग भएका उच्च क्षमताका हाइड्रो टर्बाइन तथा प्रविधिका कारण पृथ्वीको परिक्रमा गति नै ढिलो भएको छ। जुन बाँधमा ३९ ट्रिलियन किलोग्राम पानी जम्मा हुन्छ र यसले नदीको वहावलाई नै समुद्री सतहबाट एक सय ७५ मिटर माथि उठाएको छ। नासाका अनुसार बाँधमा पानी धेरै भएपछि सिर्जना भएको ‘इन्सरटियको पल’ भन्ने प्रभावका कारण पृथ्वीको घुम्ने गति ०.००६ माइक्रोसेकेन्ड ढिला भयो। २८ बिलियन डलर बजेटमा बनेको बाँधमा जमेको पानीको विशाल परिमाणका कारण चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा अहिले पनि ससानो भूकम्पको धक्का महसुस गर्ने गरिएको छ। जुन भूकम्पले त्यही बाँधलाई असुरक्षित बनाएको छ र १३ लाख बढी मानिस अन्यत्र सरेका छन्। २० अर्ब ७२ करोड ७० लाख घन मिटर पानी भण्डारण क्षमता रहेको विश्वकै दोस्रो ठुलो बहितान जलाशय आयोजनाले पनि यस्तै त्रास निम्त्याई रहेको छ। जहाँबाट मात्रै १६ हजार मेगावाट बिजुली निकालिन्छ। याङत्जी नदीमा बाढी नियन्त्रण गर्ने रणनीतिका साथ सुरु भएको बहितान हाइड्रोपावर अहिले चीनको पश्चिमदेखि पूर्वी दिशामा प्रसारण कार्यक्रमको मेरुदण्ड बनेको छ। माथिका यी नै दुई आयोजनाको अनुभव पछि बेइजिङले अहिले यार्लुङ त्साङ्पो बाँधको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। जुन परियोजनाले कल्पना गर्नै नसकिने वातावरणीय प्रभाव निम्त्याउन सक्छ। नाम्चा बर्वा पहाडमा खनिने २० किलोमिटर लामो सुरुङले यार्लुङ त्साङ्पोको प्रवाहलाई डाइभर्ट गर्दा दसौँ लाख मानिसले थाकथलो छाड्नुपर्नेछ। भारतले बनाई रहेको ३८५ अर्ब घन मिटर पानी भण्डारण क्षमताका मानव–निर्मित जलाशयहरू सुक्न सक्छन्। सन् २०५० सम्म १.६४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको भारतीय नागरिकले घरेलु प्रयोजनको पानीको सुनिश्चितता गुमाउन सक्छन्, खेती गर्न, ऊर्जा उत्पादन गर्न र उद्योगहरूको आवश्यकता पूरा गर्न भारतमा आवश्यक पर्ने वार्षिक ६३४ अर्ब घन मिटर पानीको श्रोत गुम्न सक्छ। भारतको जस्तै नेपाल तथा बङ्गलादेशको जल सुरक्षा अनिश्चित बन्न सक्छ। पानी अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चालक हो। पानीको उपलब्धता सङ्कुचित बन्दा खाद्यान्न, ऊर्जा, सहरी विकास, जनस्वास्थ्य, पर्यावरण र आर्थिक सुरक्षाका क्षेत्रहरू पुरै चीनको नियन्त्रणमा निर्भर बन्न सक्छ। चिनियाँ बाँधको अर्को जोखिम बाढीको हो।
हिस्ट्री अफ एस्टर्डे तथा चीन भारत जल सहकार्य सम्बन्धी द थर्ड पोलमा प्रकाशित रिर्पोटमा आधारित।
पुरा रिपोर्ट यहाँबाट हेर्न सकिन्छ : BRAHMAPUTRA: TOWARDS UNITY
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- ओलीको चीन भ्रमण: ऋणको पासो की अनुदानको आशा ?
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड