स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै १० लाख ८५ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका छन्। यही अवधिमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या १५ लाख १२ हजार ६१८ पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको भए पनि विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरण स्थानीय तहका लागि बढ्दो चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ। यसै सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय सरकारका लागि नमुना श्रम तथा रोजगार नीति, २०८३ तयार गरी देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी आधारभूत सूचना व्यवस्थापन, रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आवश्यक सूचना प्रवाह, सीप विकास तथा विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोगसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। नयाँ नमुना नीतिले यी जिम्मेवारीहरूलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नमुना नीतिसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यविधि, व्यवहारिक उपकरण तथा केस व्यवस्थापन प्रणाली समेटिएको पुनः एकीकरण टुलकिट समेत विकास गरिएको छ।
यी दुवै दस्ताबेज, नेपाल र स्विट्जरल्याण्ड सरकारको द्विपक्षीय पहलमा तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण (रेमी)’ परियोजनाको सहयोगमा तयार पारिएका हुन्। यस कार्यमा, रेमी परियोजनासँग गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घको सहकार्य रहेको छ।
स्थानीय सरकारका लागि नमुना श्रम तथा रोजगार नीति तथा पुनः एकीकरण टुलकिटले स्थानीय सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूको पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। साथै, सङ्घीयताको मर्मअनुसार श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका स्थानीय सरकारका अधिकार, जिम्मेवारी र प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत आधार उपलब्ध गराउनेछ। त्यसै गरी, पुनः एकीकरण टुलकिटले पुनः एकीकरणसम्बन्धी तालिमहरूलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक सामग्री तथा कार्यविधि प्रदान गर्दछ। यस पहलबाट स्थानीय सरकारले श्रम, रोजगार तथा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी, समन्वित र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार नमुना नीतिलाई स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकता, सन्दर्भ र प्राथमिकताअनुसार परिमार्जन गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन्।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यस्तो नीतिको आवश्यकता र उपयोगितालाई जोड दिएका छन्। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख सरोज कुमार यादवका अनुसार मधेस प्रदेशका धेरै घरपरिवार वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् र फर्किएका श्रमिकहरूलाई सरकारी सेवा तथा अवसरबारे जानकारी गराउनु मात्रै पनि ठुलो सहयोग हुन सक्छ।
त्यसै गरी, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलावती राजवंशीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भएको अनुभव साझा गर्दै यस्ता विषयलाई नीतिमा समेटिनु सकारात्मक कदम भएको बताइन्।
पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार चौधरीले स्वरोजगारका अवसर सिर्जना मात्र पर्याप्त नभई उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
श्रम आप्रवासन र पुनः एकीकरणको बढ्दो चुनौतीका बिच स्थानीय सरकारहरूलाई स्पष्ट नीति, कार्यविधि र व्यवहारिक उपकरण उपलब्ध गराउने यस पहलले देशभरका स्थानीय तहहरूमा श्रम तथा रोजगार शासनलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- विकासको मूल प्रवाहबाट टाढा डडेलधुराको पलगडी गाउँको कथा
- सबैले वन बढेको देख्छन्, तर वनको छेउमा बस्नेको पीडा कसैले देख्दैनन्
- तीन जिल्लाको सङ्गमस्थलमा रहेको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा
- एआईको आगामी ठुलो क्रान्ति: सिलिकन भ्यालीबाट होइन, उदीयमान बजारबाट हुने सङ्केत
- खाद्य लेबलिङ विवाद: युरोपेली सङ्घको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा
- कोसीमा जलस्तर बढेपछि ब्यारेजका ५६ मध्ये २० वटा ढोका खुल्ला
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- मौसम अपडेट: आज कहाँ-कहाँ हुँदैछ भारी वर्षा?
- सैन्य क्षेत्रमा एआईको होडबाजी र बढ्दो वैश्विक चुनौती: प्रतिबन्ध र नियमनका लागि कडा प्रयास
- इलाममा ड्रागन फ्रुटको ‘क्रेज’: बगानमै आउँछन् व्यापारी
