एजेन्सी 
पाकिस्तान सरकारले देशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा तिनका लागि काम गर्ने पत्रकारहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध लागू गरेको छ। सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयअन्तर्गतको एक्सटर्नल पब्लिसिटी विङले जारी गरेको ‘फरेन मिडिया फेसिलिटेसन गाइडलाइन्स, २०२६’ अनुसार अब विदेशी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले राजधानी इस्लामाबाद, कराँची र लाहोरबाहेकका अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा गएर समाचार सङ्कलन वा रिपोर्टिङ गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
यस निर्णयको पत्रकार महासङ्घ, मानव अधिकारवादी संस्था र कानुनविद्हरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थाले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा १८० देशमध्ये १५३औँ स्थानमा रहेको पाकिस्तानमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको दायरा झनै साँघुरिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नयाँ नियमको दायरा र सर्तहरू
नयाँ निर्देशिकाअनुसार विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने विदेशी संवाददाताका साथै पाकिस्तानी नागरिक, फ्रिलान्सर, फिक्सर, क्यामेरा टोली र स्थानीय सहयोगीहरूले समेत तीन प्रमुख सहर बाहिर रिपोर्टिङ गर्न अनिवार्य रुपमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपर्नेछ।
यसअन्तर्गत इस्लामाबाद, लाहोर र कराँचीबाहेक पाकिस्तानका अन्य सबै भाग, सीमावर्ती क्षेत्र तथा पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरमा रिपोर्टिङ गर्न, भिडियो वा वृत्तचित्र खिच्न र सामाजिक सञ्जालका सामग्री तयार पार्न एनओसी अनिवार्य गरिएको छ।
यद्यपि, यो एनओसी आवेदन स्वीकृत हुन कति समय लाग्छ भन्नेबारे निर्देशिकामा कुनै स्पष्ट समय सीमा तोकिएको छैन, जसले गर्दा विगतमा जस्तै प्रक्रियामा महिनौँ लाग्ने वा आवेदनबारे कुनै जवाफ नै नआउने समस्या दोहोरिने जोखिम छ।
यसका साथै, पाकिस्तानको ‘विचारधारा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था’ विपरीत कार्य गरेको ठहरिएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित पत्रकारको सूचीकरण तथा दर्ता नै रद्द गर्न सक्ने कडा प्रावधानसमेत राखिएको छ।
पत्रकार र कानुनविद्को तीव्र आलोचना
पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धको वरिष्ठ पत्रकार तथा कानुनविद्हरूले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यस कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको आवतजावत गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
डन पत्रिकाका सम्पादक जाफर अब्बासले आफ्नो चार दशक लामो पत्रकारिताको अनुभवमा दुई सैन्य शासक र कैयौँ निरङ्कुश नागरिक सरकारको कार्यकाल देखे पनि यस्तो कडा प्रतिबन्ध कहिल्यै नदेखेको उल्लेख गर्दै यसलाई स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन्।
त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक मुस्तफा नवाज खोखरका अनुसार यी निर्देशिकाहरूले खुम्चिँदै गएको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अझै पछाडि धकेल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामाथिको प्रतिबन्धले भ्रम तथा ‘फेक न्युज’ फैलिने खतरा बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
कानुनी पक्ष प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता सलाहुद्दिन अहमदले यी निर्देशिकाहरूलाई कानुनी ढाँचा वा ऐनको समर्थन प्राप्त नभएको केवल एक ‘कार्यकारी आदेश’ मात्र भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी नियमहरू सरकारको आन्तरिक सञ्चालनका लागि मात्र सीमित हुने भएकाले यसले आम नागरिक वा सञ्चारमाध्यममाथि कुनै कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्न सक्दैन।
सरकारको दाबी र कश्मीर सन्दर्भ
सरकारले भने यो कदम सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन नभई सञ्चारमाध्यमको प्रमाणीकरण, पहुँच प्रवर्द्धन र समन्वयका लागि ल्याइएको प्रशासनिक संयन्त्र भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न यस्ता प्रशासनिक कदम आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ।
यो प्रतिबन्ध विशेष गरी पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरमा भएको विरोध प्रदर्शन र अशान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय कभरेजपछि आएको हो। कश्मीरमा सुरक्षा बल र प्रदर्शनकारीहरूबिच भएका झडपमा दर्जनौँ मानिस मारिएका छन्। बिबिसीर अल जजिरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गरे लगत्तै मन्त्रालयले सबै विदेशी मिडियाकर्मीलाई तत्काल कश्मीर छोड्न र एनओसी आवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो।
पाकिस्तानको नेपालसहितका छिमेकी मुलुक र विश्वभरका प्रेस स्वतन्त्रता सङ्घ-संस्थाहरूले यो कदम सच्याउन र पत्रकारहरूलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिरहेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- कोलम्बियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५० घटी पुग्यो, जीवितको खोजीमा उद्धार टोली तीव्र गतिमा खटियो
- एल निनोको असर: इन्डोनेसियामा डढेलो र विषाक्त धुवाँका कारण विद्यालयहरू बन्द
- कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प: मृतकको सङ्ख्या १३२ पुग्यो, ५७० भन्दा बढी घाइते
- कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प: कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, विशाल क्षति
- बाह्य चलखेल,भ्रष्टाचार र साम्प्रदायिक राजनीतिले थलिएको लेबनानमा आएको नयाँ अवसर
- हर्मुज जलमार्गका लागि इरान र ओमानबिच वार्ता सकारात्मक, तर जलमार्ग तुरुन्तै नखुल्ने इरानको चेतावनी
- थाइल्यान्डमा १४ वर्षीय किशोरद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार: ८ जनाको मृत्युपछि हतियार कानुन कडा बनाइँदै
- मेटामाथि ५६ करोड ७० लाख डलरको थप जरिवाना: बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठुलो फैसला
- “जीवितताको प्रमाण त मिल्यो, तर आमा कहिले घर फर्किने?”: सु कीका छोराको प्रश्न र विश्व समुदायको चिन्ता
- गोरखा भर्नाको निर्णय नेपालको हातमा, ‘अग्निपथ’ नै एक मात्र विकल्प: पूर्व सीडीएस चौहान
