गोरखा जिल्लाको बारपाक सुलिकोट-१ मा शौचालय निर्माण गर्न खटिएका श्रमिक र सरसामान उपलब्ध गराउने पसलवालाहरू पैसा नपाएकाले आक्रोशित भएका छन् । उक्त शौचालय निर्माण गर्न संघीय खानेपानी मन्त्रालयको ग्रामीण खानेपानी तथा कोष विकास समितिले इगल कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो ।
२०७२ सालमा आएको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखा जिल्लाको बारपाक थियो । विनाशकारी भूकम्पले बारपाकलाई थिलथिलो बनाएको थियो । त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो । मानिसको मनसँगै जमिन पनि चिराचिरा परेर फाट्यो । निकै पछिसम्म गएको पराकम्पले गर्दा त्यहाँ जानसक्ने अवस्था रहेन तर आफ्नो थातथलो चटक्कै बिर्सन कसलाई मन लाग्थ्यो– स्थानीय नागरिक विस्तारै त्यहाँ गएर बस्ने प्रबन्ध गर्न थाले ।
भूकम्प र क्षतिका कारण त्रस्त नागरिकलाई सघाउन सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रका संघसंस्थाहरु पनि पुग्न थाले । यसक्रममा सरकारबाहेक करिब १०० बढी गैरसरकारी क्षेत्रले आफ्नो उपस्थिति देखाए । फलतः सरकारले पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति निर्माण तथा मापदण्ड बनाउनु अघि नै त्यहाँ १२ सय घरहरू बनाउन सफल भए । बारपाकका स्थानीय नागरिकको एकता र बलियो भाइचाराको सम्बन्ध अनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगले त्यस्तो गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
बिनाशकारी भूकम्पको क्षतिले लर्बराएको त्यो बस्तीमा विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओको धेरै–थोरै सहयोगले सरकारलाई मलम पट्टी लगाउने काम मात्रै गरेन त्यहाँको नागरिकहरूलाई श्रम बेच्ने अवसर पनि दियो।
निजी आवास पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको जनजीवनलाई सुदृढ र जीविकोपार्जन गर्न त्यसले थप टेवा पुर्याउँदै पर्यटन प्रबर्द्धनमा समेत एउटा जङ्गे पिलरकै काम पनि गर्यो।
बारपाकमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले दिनानुदिन चहलपहल बढ्न थालेपछि सरकारले बारपाक सुलिकोट–१ को बसपार्कमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने भयो। यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयको ग्रामीण खानेपानी तथा कोष विकास समितिले इगल कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई १५ लाखमा ठेक्का दियो । एक स्थानीय भन्छन्– कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक दिलमानसिंह बस्नेतले योजना आयोग र खानेपानी मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिइसके तर श्रमिकलाई भने करिब आठ लाख रुपैयाँ अझै दिएका छैनन् । *
बारपाक सुलिकोट–१मा शौचालय निर्माण गर्न कन्ट्र्याक्टर बस्नेतले स्थानीय खेमराज घलेलाई जिम्मा दिए । सुरुमा अलिअलि पैसा दिएपछि स्थानीयले हौसलाका साथ रातदिन काम गरेर शौचालय निर्माणकार्य सम्पन्न गरे । शौचालय बनाएर हस्तान्तरण गरेको १ वर्ष भइसकेको छ तर त्यहाँ काम गर्ने कामदारले भने अझै आफ्नो पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । घले भन्छन्– मलाई काम हेरिदिनुपर्यो, बारपाकमा हामी आएर काम गर्न सकिँदैन भन्यो । मैले पनि स्थानीय पसलहरूबाट सरसामान लिएर स्थानीय नागरिकलाई काममा लगाएँ । अहिले कन्ट्र्याक्टर मोबाइलमा कल ब्लक गरेर बसेको छ ।
तर इगल कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सनले भने कबोल अनुसारको पैसा आफूले दिइसकेको दावी गरेको छ।*
कन्ट्र्याक्टर बस्नेतले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको फोटो चाहियो भनेर कामदारलाई रातदिन फकाए । काम सकेकाले पैसा दिहाल्छन भनेर स्थानीयहरूले वडाअध्यक्षको कार्यकक्षमै गएर हस्तान्तरण गरेको फोटो समेत खिचाए ।
शौचालय हस्तान्तरण भएकै दिनदेखि ठेकेदार आफ्नो मोबाइलको नम्बर ब्लक गरेर बसेका छन् । स्थानीय श्रमिकहरूले आफ्नो पारिश्रमिक र स्थानीय बजारमा लिएको सामग्रीहरूको पैसा सहित ८ लाख रुपैयाँ अझैसम्म पाएका छैनन् । स्थानीय खेमराज घले भन्छन्– कसलाई गुहार माग्ने के गर्ने सरकारकै काम यस्तो छ।*
तर दिलमानसिंह बस्नेतको कम्पनीले चाहिँ सो कुरा सत्य नभएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार भ्याटसहित आफूले १३ लाख रूपैयाँमा काम लगाएकोमा समयमा काम नगरेका कारण ग्रामीण खानेपानी तथा कोष विकास समितिले कटाएको १ लाख ४४ हजार ४ सय बाहेक अन्य रकम दिइसकेको वताएको छ। भ्याट बिलहरू उपलब्ध गराएपछि ५८ हजार ४२ रुपैयाँ दिने पूर्व सहमति अनुसार आफूले ताकेता गरिरहेको वताएको छ। सो रकम बिल उपलब्ध हुनासाथ दिने कुरा पनि इगल कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सनले एक पत्र मार्फत जनाएको छ। *
* शुरूमा सम्पर्क हुन नसकेको इगल कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सनले यो मामिलामा आफ्नो पक्ष पत्र मार्फत राखेको छ। सोही अनुसार शिर्षक तथा कन्टेनमा केही थप तथा संशोधन गरिएको छ। -सम्पादक)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार