अवैध आप्रवासीहरूको निष्कासन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घ (ईयू) का पाँच सदस्य राष्ट्रहरूले अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा आप्रवासी निष्कासन केन्द्र अर्थात् ‘रिटर्न हब’ खोल्ने घोषणा गरेका छन्। जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रीस र नेदरल्यान्ड्सले आगामी सन् २०२७ सम्ममा आप्रवासीहरू स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी उक्त केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका हुन्।
अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा सोमबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिश्चियन स्टोकरले युरोपेली शरणार्थी प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्न र भूमध्यसागर हुँदै हुने मानव तस्करीको घातक सञ्जाल तोड्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारे। युरोपेली सङ्घले हालै आफ्नो आप्रवासन नियममा सुधार गर्दै ईयू बाहिरका तेस्रो मुलुकमा यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गर्न बाटो खोलेपछि यी पाँच देशले रुवान्डासँग सहकार्य अघि बढाएका हुन्।
डच र डेनिस सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो योजना ती देशहरूमा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका र निष्कासनको आदेश पाइसकेका व्यक्तिहरूमा लागू हुनेछ। विशेष गरी, कानुनी रूपमा शरण पाउने सबै बाटो बन्द भइसकेका तर विभिन्न कारणले आफ्नो मूल देश फर्काउन नसकिएका आप्रवासीहरूलाई विकल्पका रूपमा रुवान्डा पठाइनेछ।
यो योजना बेलायतको असफल रुवान्डा योजनाभन्दा फरक रहेको जर्मनीका आन्तरिक मामिला मन्त्री अलेक्ज्यान्डर डोब्रिन्ड्टले बताएका छन्। बेलायतले शरणार्थीको निवेदन प्रक्रिया नै रुवान्डामा पुर्याएर टुङ्ग्याउने योजना बनाएको थियो, जसलाई कानुनी अड्चनपछि सन् २०२४ मा लेबर पार्टीको सरकारले खारेज गरेको थियो। यद्यपि, बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (डाउनिङ स्ट्रिट) ले युरोपेली देशहरूको यो नयाँ कदमलाई ‘चासोका साथ हेरिरहेको’ भन्दै भविष्यमा आफू पनि सहभागी हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सुरुवाती चरणमा यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, जसमा पाँचै देशबाट करिब २०–२० जना गरी कुल १०० जना आप्रवासीलाई राखिनेछ। नेदरल्यान्ड्सका अनुसार पहिलो चरणमा ‘अविवाहित वा एक्ला पुरुषहरू’ लाई मात्र पठाइनेछ भने साथमा अभिभावक नभएका बालबालिकालाई पठाइने छैन।
रुवान्डा पुगेपछि आप्रवासीहरूले त्यहाँको समाजमा घुलमिल हुने वा आफ्नो गृह देश फर्कने विकल्प पाउनेछन्। रुवान्डामा बस्न चाहनेले आवासको अधिकारसहित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम बजार र कानुनी प्रणालीमा पहुँच पाउनेछन्। रुवान्डाका आन्तरिक मामिला मन्त्री भिन्सेन्ट बिरुटाले युरोपेली साझेदारहरूसँग मिलेर आप्रवासीहरूलाई ‘सुरक्षित, कानुनी र मर्यादित समाधान’ तथा ‘दोस्रो अवसर’ दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) ले पनि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पूरा भएमा यस प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग गर्न सकिने जनाएको छ।
युरोपेली देशहरूको यो निर्णयको तीव्र आलोचना समेत भइरहेको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले रुवान्डामा निष्कासन केन्द्र खोल्ने योजनामा ‘कुनै भविष्य र मानवता नभएको’ टिप्पणी गर्दै यो समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्।
त्यस्तै, मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ की वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टाइन डे मोन्टजोयले असहमति दमन गर्ने, स्वेच्छाचारी थुनामा राख्ने र छिमेकी मुलुक कङ्गोका सशस्त्र विद्रोहीलाई समर्थन गर्ने इतिहास भएको रुवान्डालाई रोज्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन्। रुवान्डालाई पैसा तिरेर आप्रवासी पठाउँदा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक लाभ पुग्ने संस्थाको ठहर छ। युरोपेली सङ्घको मौलिक अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र निकाय (एफआरए) ले पनि आप्रवासी पठाइने तेस्रो मुलुकले मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्ने र उत्पीडनको जोखिममा पर्न नहुनेमा जोड दिएको छ।
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सी (फ्रन्टेक्स) को तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा ईयूमा करिब १ लाख १० हजार अनियमित सीमा पारका घटना भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले कम हो। यद्यपि, आगामी निर्वाचनहरू नजिकिँदै गर्दा युरोपेली सरकारहरूमाथि आप्रवासन नियन्त्रण गरेको देखाउन ठुलो राजनीतिक दबाब रहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- प्रयोगकर्ताका तस्बिरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोपमा इटालीद्वारा मेटालाई ८० करोड ५० लाख युरो जरिवाना
- करिब २४ घण्टाको विश्वव्यापी अवरोधपछि माइक्रोसफ्टद्वारा ‘गहिरो क्षमा याचना’, साइबर आक्रमणको आशङ्का अस्वीकार
- एनभिडिया संकट: सीईओ हुवाङ बाहिरिए, सेयर मूल्यमा भारी गिरावट
- अमेरिका र बेलायतमाथि आक्रमणको योजना बनाउने तीन इरान समर्थित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर
- अमेरिकी मध्यावधि चुनाव र नीतिगत अन्योलका बिच बजारमा तीव्र उतारचढाव
- अमेरिकाको मध्यावधि चुनावपछि प्रविधि शेयरमा ठुलो पहिरो: एआई क्षेत्रमा मन्दी आउने त्रास
- अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: ट्रम्पलाई ठुलो धक्का, कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको कब्जा
- युरोपमा हवाई सुरक्षामा तरङ्ग: सात वटा यात्रुवाहक विमानमा बमको झूटो धम्की, बेलायतबाट उडेका जहाज पनि प्रभावित
- युक्रेनको मानवीय सहायता केन्द्रमा रुसी बमबारी: २६ जनाको मृत्यु, कीभद्वारा घोर भर्त्सना
- फ्रान्समा प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार: अनुसन्धान सुरु