संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले म्यानमारले अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित अदालतले बिहीबार सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले सञ्चालन गरेको दमनकारी अभियानका क्रममा रोहिंग्या समुदायमाथि राज्य प्रायोजित नरसंहार भएको ठहर गरेको हो। उक्त सैन्य दमनका कारण ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी मुख्यतः मुस्लिम रोहिंग्या ज्यान जोगाउन छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशतर्फ भाग्न बाध्य भएका थिए।
अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले फैसला वाचन गर्दै न्यायाधीशहरूको ९–६ को बहुमतले म्यानमारले सन् १९४८ को ‘नरसंहार महासन्धि’ (जेनोसाइड कन्भेन्सन) अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू उल्लङ्घन गर्दै उत्तरी रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समूहविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर भएको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको इतिहासमा कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रलाई नरसंहारको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको यो पहिलो घटना हो। नाजी प्रलय (होलोकास्ट) यता अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नरसंहार प्रमाणित भएको यो जम्मा चौथो पटक हो।
पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र द गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारले रोहिंग्या समुदायको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आईसीजेमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गाम्बियाले म्यानमारलाई महासन्धि उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्न, रोहिंग्याविरुद्धका सबै गैर कानुनी गतिविधि रोक्न आदेश दिन र नरसंहारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको थियो। म्यानमारले भने विद्रोही समूह ‘अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी’ (आर्सा) ले प्रहरी चौकीहरूमा गरेको आक्रमणको जवाफमा सुरक्षा कारबाही चलाइएको दाबी गर्दै आएको थियो।
करिब तीन घण्टा लामो फैसला वाचनका क्रममा अध्यक्ष इवासावाले उपलब्ध प्रमाणहरूले म्यानमारको सुरक्षा फौजले करिब १० हजार रोहिंग्याको हत्या गरेको पुष्टि भएको बताए। “म्यानमारका सुरक्षा फौजले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरेको, व्यापक रूपमा यौन हिंसा मच्चाएको, बालबालिकाविरुद्ध अत्यन्त क्रूर हिंसा गरेको तथा ज्यान जोगाएर ठुलो सङ्ख्यामा बङ्गलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिंग्याहरूमाथि समेत आक्रमण गरेको अदालतको ठहर छ,” इवासावाले भने।
अदालतले विशेष घटनाहरूको उल्लेख गर्दै म्यानमारले ‘नरसंहारको नियत’ (जेनोसाइडल इन्टेन्ट) का साथ काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। म्यानमारको सुरक्षा फौजले मच्चाएको व्यापक अत्याचारका प्रमाणहरूबाट रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यकको ‘ठुलो हिस्सा’ नष्ट गर्ने नियत थियो भन्नेबाहेक अन्य कुनै तर्कसङ्गत निष्कर्ष निकाल्न नसकिने अदालतको भनाइ छ। साथै, सैन्य अभियानमा सशस्त्र सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुँदा नरसंहारको जोखिम छ भन्ने थाहा पाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी म्यानमारले नरसंहार रोक्ने आफ्नो कानुनी दायित्वसमेत पूरा नगरेको ठहर अदालतले गरेको छ।
फैसलाअनुसार अब म्यानमारले आफ्ना गलत कार्यहरूको परिणामस्वरूप पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसअन्तर्गत रोहिंग्याहरूको सुरक्षित र स्वैच्छिक घरफिर्तीको वातावरण मिलाउने, नष्ट गरिएका सामूहिक सम्पत्ति फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्ने, बेपत्ताहरूको खोजी गरी उचित दाहसंस्कारको व्यवस्था मिलाउने, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा घाइते भएकाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यमा कुनै पनि उत्पीडनबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व म्यानमारमाथि तोकिएको छ।
न्यायका लागि वर्षौँको प्रतीक्षा
अदालतले नरसंहारका कम्तीमा चार वटा कृत्य प्रमाणित भएको स्थापित गरेको छ। जसमा सर्वसाधारणको सामूहिक हत्या, लाखौँ मानिसको जबरजस्ती विस्थापन, समुदायमाथि पुर्याइएको गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक क्षति र जन्मदर रोक्ने कार्य (जबरजस्ती जन्म नियन्त्रण कार्यक्रममा सहभागी गराउने) समावेश छन्। न्यायाधीशका अनुसार सन् २०१७ अघिदेखि नै रोहिंग्याहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविद् टोबी क्याडम्यानका अनुसार कुनै पनि समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने ‘विशिष्ट नियत’ प्रमाणित गर्नु नरसंहार मुद्दाको सबैभन्दा कठिन पक्ष हो। यसअघि आईसीजेले कुनै पनि राज्यमा नरसंहार गर्ने विशिष्ट नियत रहेको ठहर गरेको थिएन।
मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसलाको स्वागत गरेको छ। उसले यस फैसलाले म्यानमारमा लामो समयदेखि प्रतीक्षित जवाफदेहिताको प्रक्रिया सुरु गर्ने आशा व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गरेको छ। यद्यपि, फैसलाको कार्यान्वयनका लागि यो विषय अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा कसरी अघि बढ्छ र म्यानमारमाथि कस्ता प्रतिबन्ध वा दबाब सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुराले आगामी दिशा तय गर्नेछ। हाल बङ्गलादेशको कक्सबजारस्थित शरणार्थी शिविरमा १२ लाखसहित दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा १३ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- एउटै मञ्चमा ट्रम्प, पुटिन र सी: सेन्जेनमा ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ताको तयारी
- युरोपेली सङ्घका पाँच देशद्वारा रुवान्डामा आप्रवासी निष्कासन केन्द्र खोल्ने घोषणा
- प्रयोगकर्ताका तस्बिरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोपमा इटालीद्वारा मेटालाई ८० करोड ५० लाख युरो जरिवाना
- करिब २४ घण्टाको विश्वव्यापी अवरोधपछि माइक्रोसफ्टद्वारा ‘गहिरो क्षमा याचना’, साइबर आक्रमणको आशङ्का अस्वीकार
- एनभिडिया संकट: सीईओ हुवाङ बाहिरिए, सेयर मूल्यमा भारी गिरावट
- अमेरिका र बेलायतमाथि आक्रमणको योजना बनाउने तीन इरान समर्थित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर
- अमेरिकी मध्यावधि चुनाव र नीतिगत अन्योलका बिच बजारमा तीव्र उतारचढाव
- अमेरिकाको मध्यावधि चुनावपछि प्रविधि शेयरमा ठुलो पहिरो: एआई क्षेत्रमा मन्दी आउने त्रास
- अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: ट्रम्पलाई ठुलो धक्का, कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको कब्जा
- युरोपमा हवाई सुरक्षामा तरङ्ग: सात वटा यात्रुवाहक विमानमा बमको झूटो धम्की, बेलायतबाट उडेका जहाज पनि प्रभावित