रोशनी अधिकारी 
रोशनी अधिकारी
नेपालमा महिलाहरू पनि स्मार्ट‚ स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन चाहन्छन्। महिलामैत्री वातावरण चाहन्छन्। त्यसको अर्थ के पनि हो भने हिँडिरहेकी एउटा महिला महिनावारी हुँदा नजिकै रहेको महिलामैत्री शौचालयमा पुग्न सकुन्‚ थकाइ लाग्दा थकान मेटाउने सुरक्षित विश्रामालय पाउन सकुन्‚ सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा सुरक्षित सिटमा बस्न पाउन्।
महिलाप्रतिको धारणा र उनीहरूलाई गरिने व्यवहारमा राज्यको पहिचान पनि लुकेको हुन्छ। त्यसकारण ती व्यवहारहरू यस्ता होउन् कि त्यो कम्तिमा दक्षिण एसियामा मात्रै भए पनि उदाहरणीय बन्नसकोस्। महिलाप्रतिको सम्मानजनक व्यवहार देशभरिका धनि तथा गरिब वा जुनसुकै तह र तप्काका महिलाले अनुभूत गर्न सकुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोल महिलाको आरक्षणमा मात्र होइन साँच्चै महिलाको प्रतिनिधिको रूपमा चिनिनु भएको छ। उहाँले विगतमा महिलाप्रतिको विभेदको घटनाक्रमहरू देख्नु भएको छ। उहाँले प्रयत्न गर्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा धेरै सुधार गर्न सक्नु हुनेछ। कम्तिमा महिलालाई सुरक्षित, स्मार्ट र स्वतन्त्रताको महसुस गराउन सक्नुभयो भने उहाँको कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। अन्यथा उहाँ पनि अरु राजनीति कर्मी झैं केवल महिलाको कोटामा उपमेयर हुने र पद मात्र उपभोग गरी ५ वर्ष कटाउने प्रतिनिधि दरिनु हुनेछ।
यसो भन्नुपर्ने कारण पनि छ। हाम्रो संविधान लेखिरहँदा ठूला ठूला सपना देखिएको थियो तीमध्ये एउटा सपना महिला सशक्तिकरणको पनि हो। २०७२ सालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सकेर दोस्रो चुनाव भएर दोस्रो कार्यकाल पनि शुरु भैसकेको छ। स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रमुख, उप-प्रमुख र अन्य पदाधिकारीमा संख्यात्मक रूपमा धेरै महिलाको सहभागिता भयो। उनीहरूले जनअपेक्षा अनुसार संविधानले प्रदत्त गरेको कैयौं महिला अधिकार व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गरेको पाइएन। अहिले पनि गाउँदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म महिलाहरूले भोगेका र व्यहोर्नु परेका कठिनाइहरू उस्तै छन्। यसबीचमा महिला सशक्तीकरणका थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याइए। विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराइयो तर उपलब्धि कहाँ के भयो भनेर जवाफ दिन कठिन छ।
महिलाको नाममा नेतृत्व गर्ने समूहले विगतदेखि अहिलेसम्म महिला हक हित र संरक्षणको लागि निष्ठापूर्वक काम गरे त ॽ यो एउटा जटिल प्रश्न हो।
धेरै महिलाहरू अझै पनि आफूलाई परेको पीडा लुकाएर केवल राजनीतिक सहभागितामा रमाइरहेका छन्। महिला सहभागिता मात्र महिलाको सशक्तीकरण‚ हित‚ र संरक्षण हो भन्न सकिएला ? यो विषय पनि आज नेपालको राजनितिक र सामाजिक परिवेशमा पेचिलो बन्दै गएको छ।
नेपाली महिला आन्दोलन नेपालको सामाजिक/ राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रको सशक्त औजार हो। २१ औं शताब्दीमा यो आन्दोलन महिलाका अधिकार र हिस्सेदारी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न अझ आवश्यक छ।
महिला सुरक्षामा आइसल्यान्डलाई अब्बल राष्ट्र मानिन्छ। त्यहाँका महिलाले सन् १९५० को दशकमै पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार पाएका थिए। महिला र पुरुषबीच व्यवहारिक रूपमा हरेक विषयमा समानता छ। पुरुषले महिलाको सम्मान गर्छन्। हरेक कार्यमा महिला सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यहाँका महिला जुनबेला पनि एक्ला एक्लै हिँडडुल गर्न सक्छन्। महिला विकास, महिला सुरक्षा र स्वतन्त्रता बारेमा विभिन्न संघ-संस्थाले कार्य गर्दै आएका छन्।
डेनमार्क लगायतका कतिपय देशहरूमा पनि पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव पाइँदैन। महिलाहरू रोजगारी गर्न र एक्लाएक्लै यात्रा गर्न स्वतन्त्र छन्। सरकारले आफ्नो नीतिमा पुरुष र महिलाले समान स्तरको जीवन निर्वाह गर्न पाऊन् भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ।
नेपालमा पनि महिलामैत्री वातावरण मात्र होइन सुरक्षाको पनि उत्तिकै खाँचो छ। लैंगिक समानता होइन समता कायम गर्नु आवश्यक छ। नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाले कम्तिमा त्यो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखेर इमानदार प्रयास गर्न छाड्नु हुँदैन।
नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू सेवा सुविधाबाट अझ बढी बञ्चित भएको महसुस भइरहेको छ। मध्यम र उच्च वर्गका महिलाले मनग्गे पद तथा सेवा सुविधा पाउने तर ग्रामीण र गरिब महिलाहरू त्यस्ता अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था विद्यमान छ।
यस किसिमको व्यवस्थाले सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्ति दिँदैन। आजसम्म महिलाले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दु:खको समाधानमा राज्यले विशेष प्रकारको व्यवस्थाको सिर्जना गरी लागु गरिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाली महिलालाई बलियो र क्षमतावान बनाउन र राज्यसत्तामा उनीहरूको पहुँच बढाउन आम महिलाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन पुग्छ। यसले पदीय दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्छ।
यस किसिमले समाज अगाडि बढेको खण्डमा महिलालाई उत्प्रेरणा र शक्ति आर्जन भई कार्यकुशलतामा बढोत्तरी हुन सक्छ।
हामीले मूलरूपमा सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनौं भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाले पाएका पद गरिब र ग्रामीण महिलाहरूका लागि ती पदको स्वामित्वमा ‘हर्ष न विस्मात’ हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ।
जसरी हजारौं पुरुषले शताब्दियौंदेखि शासन गर्दा पनि गरिब पुरुषहरूको टाउकाको भारी घटेन, त्यस्तै केही महिलाले राजकीय सत्तामा केही वर्ष भाग लिँदैमा गरिब र ग्रामीण महिलाहरूको बोझ र दु:ख घट्ने अवस्था छैन।
खासगरी अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा महिलाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। अर्थात् यो निराशाको अभिव्यक्ति होइन तर यसबारे ध्यानाकर्षण हुन भने जरूरी छ। नेपाली महिलाहरूले निराश हुनुपर्ने अवस्था त म देख्दिन तर सचेत र जिम्मेवारी पनि बोध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। महिलाहरूले आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारिरहनु पर्दछ र संघर्ष जारी राख्नु पर्छ। महिला सशक्तीकरणको अभियान निकै लामो समयसम्म चलाइरहनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण हामीलाई थाक्ने छुट छैन।
वर्तमान समयमा नेपाली महिलालाई सद्भाव, सम्मान र प्रेम चाहिएको छ। नीतिगत तहमा समावेशी हुने खालको ढाँचा चाहिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवहार पूर्णत: महिलामैत्री हुने खालको सुन्दर वातावरण चाहिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मात्रले हाम्रो विकास पूर्ण हुँदैन। त्यो आधा विकास मात्र हो। पूर्ण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकास, सामाजिक न्याय‚ शैक्षिक विकास र उन्नत सांस्कृतिक वातावरण चाहिन्छ। जसले देशलाई समग्र विकासको सूचकका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। वास्तविक विकास भनेको देशमा रहेका आम नागरिकको सुखद् अनुभूति हो। जसको प्रतिविम्ब शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ सामाजिक विकास र महिला पुरुषको समानतामा झल्कियोस्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका सबै स्थानमा महिलाले स्मार्ट स्वतन्त्रता र सुरक्षित महसुस गराउन सक्नु नै महिलाप्रतिको साँच्चो सम्मान हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
रोशनी अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन आएन भने ?
- यो साउन, यी शिवजी, नेपाली महिला अनि भारतीय नक्कल
- छोरीछोरी विदेश पठाएर राष्ट्रवादको गफ हाक्नेबाट पीडित नेपालको अर्थतन्त्र
- दलको जिम्मुवाल तन्त्र विरूद्ध विद्रोह र पार्टी ब्राण्डको भ्रम
- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९: अझै हावी छ– लैंगिक विभेद र पुरुषवादी सोच
- कस्तो नबनाउने काठमाडौंलाई ?
- पेचिलो काँडा बनेको महिला वैदेशिक रोजगारी
- निरीहा हैन, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने महिला !
- महिला अधिकारमा उदाहरणीय नेपाल, तर अझ धेरै गर्नु छ
- महिला हिंसा: व्यावहारिकरूपमा सुधार नभएको पाटो
