रोशनी अधिकारी मनसुन सकिने बेलामा आरीघोप्टे पानी परेर मुलुकको पश्चिमी भाग तहसनहस भएको केही समय पछि नै देशमा चुनाव भइरहेको छ। हामीले खासै वास्ता नगरेको जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल वा समग्र दक्षिण एसियाको वर्षा प्रणालीमा परिसकेको छ। तर हामीमा गम्भीरता देखिएको छैन।
प्राकृतिक वातावरण तथा जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकुल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि पर्यावरणीय विषयलाई उच्च राजनैतिक प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ। नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमणमा वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा अत्यन्तै कम ध्यान गएको देखिन्छ। जनस्वास्थ्यका लागि समेत गम्भीर चुनौती बनेको वातावरण प्रदूषणलाई हामीले उच्च प्राथमिकताको राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ। वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई राजनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने माग समेत जोडतोडले उठ्दै आएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको महत्वलाई राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरी अगाडि जानु नै बुद्धिमानी हुन्छ। २०७९ मंसिर ४ मा हुन लागेको निर्वाचनमा सबै दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा वातावरणीय विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जनतासँग मत माग्नु पर्छ। जनताले पनि हाम्रो देशको वातावरणीय परिवेशलाई संरक्षण गर्न सक्ने र आवाज बुलन्द पार्नै राजनीतिक दल तथा व्यक्तिलाई आफ्नो मत जाहेर गर्छु भन्ने विचारको आवाज उठाउनु पर्छ। तसर्थ आगामी निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेद्वार‚ राजनीतिक दल सबै पर्यावरणीय समस्या र जैविक वातावरण अनुकुल बनाउने विषयमा सचेत हुनु आजको आवश्यकता हो। वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्ने पार्टी वा व्यक्ति उम्मेद्वार भएमा जनमत बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेको विषयमा सत्यता छ।
जब यो वातावरणीय प्रदूषणको कुरा आउँछ, मुख्य कारकहरू वायु प्रदूषण, माटो प्रदूषण, पानी प्रदूषण, फोहोरको कारण प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण हुन्। वायु प्रदूषण कार्यस्थलहरू को ताप, औद्योगिक उत्पादन गतिविधिहरू, उर्जा उत्पादन र नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, सीसा र मोटरगाडीबाट उत्सर्जित ग्यासहरूका कारणले हुन्छ। अर्कोतर्फ, पानीको प्रदूषण सतहको पानी, समुद्र र भूमिगत जलको प्रदुषण हो जुन घरेलु र औद्योगिक फोहोर पानीले उपचार बिना नै प्रकृतिमा छोडियो। सवारी साधनहरूका हर्न र इन्जिनको आवाज‚ उद्योग कलकारखानाको आवाज लगायतबाट उत्पन्न हुने आवाजले ध्वनि प्रदुषण भइरहेको हुन्छ। दुर्भाग्यवश शहरको जीवन, औद्योगिक गतिविधि र गलत कृषि प्रचलनहरूको कारण पनि उर्वर माटो प्रदूषित हुँदै गएको विषय पछिल्लो अवस्थामा उठ्दै आएको छ। वातावरणीय नीतिहरू लागू गर्नुको उद्देश्य वातावरणलाई सुरक्षित गर्नु हो‚ जहाँ मानिसहरू स्वास्थ्यमा बस्न सक्छन्। हावा, पानी र माटो, बोटबिरुवाहरू र जनावरहरू लगायत सम्पूर्ण जीवित संसारलाई मानवीय हानिकारक प्रभावहरूबाट जोगाउन वर्तमान समयमा जैविक वस्तु संरक्षण र वातावरण सुधार शब्द निकै लोकप्रिय बनेको कुरा तपाई हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। यसले के कति कुराहरू समेट्छ भन्ने बारेमा यो सम्बन्धित विज्ञहरूमा मतैक्यता पाइन्न तथापि विभिन्न विद्वान तथा पर्यावरण विज्ञहरूका विचारमा गहिरिएर विचार गर्ने हो भने पर्यावरण वा जैविक वस्तु हामी हाम्रै वरिपरिका प्राकृतिक वस्तुहरू, जैविक तथा अजैविक भौतिक वस्तुहरू, सामाजिक तथा मानव निर्मित सांस्कृतिक संरचना तथा तिनबाट मानव तथा अन्य प्राणी र मानिसका आर्थिक तथा जैविक गतिविधिको अन्तरक्रियाबाट सिर्जित सम्पूर्ण सजीव तथा निर्जीव वस्तुलाई असर पार्ने परिवेशले हरेक तत्त्वलाई एक आपसमा आत्मनिर्भर बनाएको तथ्य छर्लङ्ग छ। पृथ्वीमा भएका अनेकौं तत्त्वहरू मध्ये कुनै एकको घटी वा बढीले अरुलाई समेत प्रभाव पार्छ। अझ भन्ने हो भने अन्य प्राणी वनस्पति तथा समग्रमा मानव जातिको अस्तित्वमा समेत प्रश्न चिह्न खडा गर्न सक्दछ। त्यसकारण पृथ्वीमा भएका विविध तत्त्वको आत्मनिर्भरताका कारणले गर्दा नै मानव जातिले पर्यावरणको बचावट र संरक्षणका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ। पर्यावरणमा देखिने असन्तुलनले मानिसका आर्थिक, सामाजिक, जैविकलगायतका समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्।
हामीले आफ्नो लाभ अनि स्वार्थका लागि पृथ्वीको अनियन्त्रित दोहन गर्दै आएका छौ। वन फडानी, भूक्षय, जमिन उपभोगमा फेरबदल, औद्योगीकरण, खनिज इन्धन आदिबाट वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन बढ्दो छ। त्यस्तै कृषि प्रयोजनका लागी गरिने रासायनिक मल र विषादिको प्रयोगबाट उत्पन्न घातक ग्यासको उत्सर्जन पनि बढ्दो छ। यसले हरितगृह ग्यासको तापक्रम वृद्धि भई ओजन तहमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
नेपालको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा बढी वन विनाश र अतिक्रमण भएको छ। पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मात्र लगभग ९० हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमित भइसकेको छ। अहिले हामी भने इतिहासमै कालो धब्बामा रहेको वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने अवस्थामा छौं। हामीले जेनतेन गरी जोगाएको सामुदायिक वन पनि आफ्नो स्वार्थको लागि विस्तारै मास्दै गएका छौ। मूलतः चुरे तराई क्षेत्रमा अझ बिग्रदो अवस्थामा छ। वर्षेनी हजारौँ हेक्टर वनजंगल फडानी र क्षयिकरणको उत्तिकै जोखिममा छ। यसको प्रत्यक्ष असर जीवजन्तु र वनस्पतिमा ठुलो मात्रामा परेको छ। त्यस्तै जमिन र उर्वराशील माटोमा समेत बढेको छ। भूक्षय, बाढी पहिरोले प्रत्येक वर्ष लाखौ टन उर्वर माटो बङ्गालको खाडीसम्म बग्ने गरेको छ। जैविक विविधता विलुप्त प्रायः छ। जसले अप्रत्यक्ष रूपमा सबै देशवासीमा पर्यावरणीय समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ।
जलवायु परिवर्तन अब जलवायु वा वातावरण वा प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र रहेन। यो विश्वभरि नै सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक मुद्दा हो, विश्व राजनीतिमा गम्भीर सौदाबाजी हुने विषय पनि हो, अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने भएकाले यो वित्तिय मुद्दा पनि हो। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरका कारण हुने बसाइँसराइ, आप्रवासन, पारिवारिक विखण्डनलगायतका कारणले गम्भीर सामाजिक मुद्दा पनि हो। यस विषयमा आगामी निर्वाचनबाट बन्ने व्यवस्थापिका संसद् र सरकारले महत्वपूर्ण कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रा समस्यालाई बुलन्द रूपमा उठाउनु पर्ने हुन्छ। नकारात्मक असर कम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सौदाबाजी गरेर जलवायु परिवर्तनका उपलब्ध श्रोतहरूलाई नेपालमा ल्याउन सक्नु पर्छ। यस्तो मुद्दालाई हाम्रा राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ घोषणापत्रमा उठाउनु पर्ने हो। आगामी केही वर्षमा हामीले देशभीत्र नै जलवायु परिवर्तनका कारण खेती किसानी बन्द भएको देख्ने छौ।आफ्नो थाँतथलोमा किसानी सम्भव नभएर वातावरणीय शरणार्थी हुने अनेकन मानिस भेट्ने छौ। त्यसको व्यवस्थापनको के योजना छ राजनीतिक दलसँग? त्यो घोषणापत्रमा आउनु पर्छ। यदी आउँदैन भने त्यसका लागि आजैदेखि मतदाताले प्रश्न गर्न पर्छ।
- लेखक नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
रोशनी अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- यो साउन, यी शिवजी, नेपाली महिला अनि भारतीय नक्कल
- छोरीछोरी विदेश पठाएर राष्ट्रवादको गफ हाक्नेबाट पीडित नेपालको अर्थतन्त्र
- कसरी सम्भव होला महिलामैत्री वातावरण?
- दलको जिम्मुवाल तन्त्र विरूद्ध विद्रोह र पार्टी ब्राण्डको भ्रम
- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९: अझै हावी छ– लैंगिक विभेद र पुरुषवादी सोच
- कस्तो नबनाउने काठमाडौंलाई ?
- पेचिलो काँडा बनेको महिला वैदेशिक रोजगारी
- निरीहा हैन, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने महिला !
- महिला अधिकारमा उदाहरणीय नेपाल, तर अझ धेरै गर्नु छ
- महिला हिंसा: व्यावहारिकरूपमा सुधार नभएको पाटो
