महिला हिंसा: व्यावहारिकरूपमा सुधार नभएको पाटो

समाज गतिवान् र परिवर्तनशील हुन्छ। परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समाजलाई विकासको र आर्थिक समृद्धिको गति दिनका लागि र मुलुकको समग्र विकासका लागि सबैको सहभागिता हुन जरुरी छ। महिला र पुरुषको उच्च सहभगिताले नै समाजको विकास हुन्छ।

सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलासँग जोडिएको गरिबी, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा र तालिम, सञ्चार, संस्थागत संरचना, मानव अधिकार, नीति निर्माण लगायतका सरोकारका विषयलाई महिला विकासका अपरिहार्य तत्व मान्दै घोषणापत्र तयार गरेको थियो। त्यसको २७ वर्षपछि ती प्रतिवद्धताहरूको मध्यावधि मूल्याङ्कन राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा गरिएको थियो। तिनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र त्यसप्रति नेपालको समर्थनपछि हाम्रो देशमा विकासमा महिला सहभागिताका साविक प्रयासहरू थालनी भएको हो। त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूले आयामिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका हुन्। पटक–पटकको  जनआन्दोलन, क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका संविधानले यो विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्र राख्दै हाम्रा विकासका प्रयासहरूको सुक्ष्म रूपमा सिंहावलोकन गरेको छ। जसका कारण भावी दिनमा महिला सहभागिताको विकासका प्रयासलाई समता र न्यायमा आधारित एवं समावेशी बनाउन विशेष सहयोग पुग्नेछ।

नेपाली महिलामा अन्तरनिहित क्षमता, सीप, इमान्दारिता र सृजनशीलताको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासका प्रयासमा समन्यायिक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका लागि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अँगालेकै अवस्थामा पनि केही प्रयास अघि बढेको देखिन्छ। विकासमा महिला सहभागितालाई बढाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान प्रतिविम्वित हुने गरी यसलाई एउटा अन्तरसम्बन्धित विकास नीतिका रूपमा अघि सार्ने प्रयास राज्य गरेको देखिन्छ। तर यो प्रयास कतिपय अवस्थामा सहभागितामूलक एवं पुनर्वितरणकारी त कुनै अवस्थामा कल्याणकारी अनि हस्तक्षेपकारी, र कहिले आमूल परिवर्तनजस्ता अवधारणाबाट निर्देशित रह्यो।

शाब्दिक अर्थमा सकारात्मक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका माध्यमबाट आम जनताको जीवनस्तरलाई सुधार गर्दै राष्ट्रिय परिवेशलाई समुन्नत बनाउने र अनुभूत गर्न सकिने राष्ट्रिय खुसियालीलाई विकास भनिन्छ। यसरी हेर्दा विकासले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आदि विविध आयामहरुलाई आफूमा समाहित गरेर सबै नेपाली जनतालाई वर्तमानप्रति सकारात्मक र भावी दिनप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। यो नै विकासको सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य मानवीय पक्ष हो। विकासको वैधता, त्यसको स्वामित्व, सशक्तीकरण एवं त्यसमा सहभागिताको सिद्धान्तसमेतले जनसंख्याको आधा भाग ओगटेको महिलावर्गको सहभागिता परिणाममुखी होस् भन्ने मान्यता राख्छ।

वि.सं. २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट ६ जना र समानुपातिक तर्फबाट ९० जना महिलाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यो कुल संख्याको ३२.७३ प्रतिशत हो। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ। दुवै सदन गरी कुल ११२ जना महिला सदस्यहरु रहेका थिए। यसप्रकार संघीय संसदमा महिलाहरुको कुल प्रतिनिधित्व ३३.५३ हुन आउछ। २०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि संसदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत् २०१५ मा सम्पन्न देशको पहिलो आमनिर्वाचनमा महिलातर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य द्वारिका देवी ठकुरानी एकजना मात्र निर्वाचित हुनुभएको थियो। तत्पश्चात २०१६ साल जेठ महिनामा गठित मन्त्रिपरिषद्मा मुलुकको पहिलो महिला मन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उप–मन्त्रीमा समेत वहाँ नियुक्त हुनु भएको थियो।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८) मा संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। तद्अनुसार २०७४ सालमा गठन भएको संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कुल ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना अर्थात ३३.५३ प्रतिशत महिला सदस्यको सहभागिता रहनुले नीति–निर्माणको माथिल्लो तह संसदमा महिलाको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ। यो विषय आम नेपाली महिलाका लागि गौरवको विषय हो।नेपालको नीति–निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको वर्तमान अवस्था देहाय वमोजिम रहेको छ:


निर्वाचन                        महिला                        पूरुष                                जम्मा

स्थानीय तह                       १४‚३५४                        २०‚६८९                         ३५‚०४१

प्रदेश सभा सदस्य                     १८९                           ३६१                               ५५०

प्रतिनिधि सभा सदस्य                   ९०                             १८५                                २७५

राष्ट्रिय सभा सदस्य                         २२                               ३७                               ५९

राष्ट्रपति                                                                                                                 १

उप–राष्ट्रपति                                     –                                                                    

जम्मा                                            १४‚६५४                               २१‚२७३                           ३५‚९२७

स्रोतः निर्वाचन आयोग


यो तालिका अध्ययन गर्दा नेपालले अवलम्बन गरेको समानता, सकारात्मक सुधार, विशेष संरक्षण र महिला शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक परिवर्तनबाट नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी कूल १६ वटा समितिहरु रहेका छन्। तीमध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदहरुले गरिरहेका छन्। यसरी संसदीय समितिको नेतृत्वमा करिब ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको पाइन्छ।

यसरी समयक्रमसँगै आर्थिक दृष्टिले सक्रिय महिला जनसंख्यामा बढोत्तरी हुँदै आएको देखिन्छ भने नेतृत्वमा महिला सहभागिताको दरमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। विगतदेखि महिलाहरुको शैक्षिक स्तर र सामाजिक प्रतिष्ठामा आएको क्रमिक सुधारबाट समाजको हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको दरमा वृद्धि भएको पाइन्छ। नेपाली महिलाहरु परम्परागत कृषि क्षेत्रका साथै उद्योग, व्यापार र अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्। यसबाहेक ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुले गृहिणीको रुपमा आफ्नो अमुल्य समय र श्रमलाई खेतीपाती र घरधन्दाको काममा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। महिलाहरुको यो योगदानको मूल्यांकन खासै नहुने भए तापनि देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।

महिलाहरूको सामाजिक एवं राजनैतिक स्तरको अर्को मापदण्ड उनीहरुको कानूनी स्थिति हो। नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई समान हक र अधिकारको व्यवस्था प्रदान गरेको छ। सामान्यतयाः कानूनी प्रयोगमा र सरकारी वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक सेवाहरूको नियुक्तिमा समेत महिला वा पुरुषबीच कुनै प्रकारको भेदभाव नहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तर सम्पूर्ण कानूनी व्यवसायिक आधारस्तम्भ हेर्ने हो न्यायक्षेत्र र कानून–व्यवसायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून रहेको पाइनु खेदको विषय हो।

समाजलाई महिला–हिंसाबाट मुक्त बनाउनका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अभियानकै रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। जति औपचारिक कार्यक्रम भएपनि व्यावहारिकरूपमा सुधार भएको भने पाइएको छैन। समाजलाई हिंसामुक्त बनाउनका लागि जसले जस्तो भूमिका निर्वाह गरे पनि यस्तो अभियान आफू र आफ्नो घरबाट शुरू गर्न सके मात्र समाज हिंसामुक्त बन्न सक्छ।

नेपालको कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरू मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा रहेका छन्। त्यसैले नेपाली महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर उठाउन विशेष प्रयास थाल्नु  अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यही कुरालाई मनन् गरी यस लेखमा महिलाहरूको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक स्थितिको विश्लेषण गरिएको छ। श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार 

रोशनी अधिकारी

  • रोशनी, स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ।

 

 

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

रोशनी अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap