प्रतिमा सिलवाल/ चितवन 
प्रतिमा सिलवाल
अघिल्लो साता लगातार पानी परेपछि चितवनको माडी नगरपालिकामा ४ दिनसम्म अँध्यारो भयो। तत्काल बिजुली आपूर्तिको लागि विद्युत् प्राधिकरण चितवन लागे पनि चार दिनसम्म बिग्रिएको ठाउँ नै पत्ता लागेन।
समयमै विद्युत् लगिएको तारमा कहाँनेर समस्या छ भन्ने पत्ता नलागेपछि माडीका करिब १० हजार परिवारले चार दिनसम्म अँध्यारोमा बिताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्रले बिजुलीको समस्या पत्ता लगाएपछि तत्कालका लागि माडीमा विद्युत् आपूर्ति भयो। यो समस्या वर्षैभरि पटक पटक परिरहने भएकाले चितवनका माडीबासी र विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले पनि हैरानी व्यहोर्नु परेको छ।
चितवनको माडी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र हो। चितवनका अरु ठाउँमा वर्षौंदेखि बिजुली आए पनि माडीमा २०७३ वैशाख महिनापछि मात्रै बिजुली वितरण गरिएको हो।
अन्य ठाउँमा झैं पोल गाडेर हाइटेन्सन लाइनबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा बिजुलीको तार राख्न पाइँदैन। त्यसैले माडीमा वितरण गरिएको बिजुली निकुञ्ज क्षेत्रमा भूमिगत लाइन विच्छ्याइएको छ। भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीको समस्या थाहा पाउने प्रविधि प्रभावकारी नहुँदा तार गाडिएका क्षेत्रमा भएको समस्या पत्ता लगाउन धेरै समय लाग्ने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चनौली शाखाका प्रमुख शिशिर लम्साल बताउँछन्।
लम्सालका अनुसार एउटा मात्रै वितरण प्रणालीबाट माडीमा बिजुली लैजाँदा विद्युत् र स्थानीयले पटक पटक हैरानी व्यहोर्नु परेको छ। प्राधिकरणले भूमीगत तारप्रणाली भएको ८ किलोमिटर कसरा पुलदेखि रेवा खुला पुल क्षेत्रमा अर्को लाइन विद्युतीय तार विच्छ्याउने वा ८ किलोमिटर प्रणालीलाई चार ठाउँमा प्वाइन्ट बनाउने तयारी गरेको छ।
सो तयारीको लागि प्राधिकरणले छुट्याएको बजेट हरेक वर्ष सर्दै गएको प्रमुख लम्सालले बताउनुभयो। निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी समयमै स्वीकृति दिएको भए सो काम अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्थ्यो तर निकुञ्जबाट स्वीकृति नपाउँदा आफूहरू कुरेर बस्नुपरेको लम्साल बताउनुहुन्छ।
‘८ किलोमिटर भूमिगत तारमा फल्ट पत्ता लगाउनै मुस्किल हुन्छ, प्रमुख लम्साल भन्नुहुन्छ– ‘भूमीगत विद्युत्लाई २/२ किलोमिटरको दूरीमा प्वाइन्ट निकाल्न पाए हामीले एकै दिनमा समस्या पत्ता लगाउन सक्थ्यौं।’
उहाँले पानी परेको समयमा त विद्युुत् बिग्रिएको ठाउँको आवाज मेसिनले पनि पत्ता लगाउन नसक्ने बताउनुभयो। निकुञ्ज क्षेत्रमा जंगली जनावरको पनि डर हुने भएकाले दिनरात गरेर काम गर्न प्राविधिकले सक्दैनन्। फेरि निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी बिना काम गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति पनि छैन।
निकुञ्ज कार्यालयसँग अनुमति लिएर विद्युत् मर्मत गर्न केही समय लाग्ने गर्छ। त्यो समयमा विद्युत्को वैकल्पिक वितरण प्राणाली भएको भए अर्को लाइनबाट बिजुली पठाएर बिग्रिएको खण्डमा काम सकिने थियो– उनीहरूको भनाइ छ।
समानान्तर वैकल्पिक विद्युत् प्रसारण लाइन विच्छ्याउन विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन पनि दिएका थिए। उक्त कामको अनुमतिको लागि प्राधिकरणले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै करिब डेढ वर्ष अघि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा फाइल पनि पठाइसकेका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारी आफू आउनुअघि नै उक्त फाइल विभाग गएकोले विद्युत्को वैकल्पिक भूमिगत प्रणालीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबारे हामीलाई जानकारी छैन। हामी आउनुअघि नै प्रक्रिया अघि बढेकाले होला विभागबाट पनि कुनै खालको पत्राचार भएको छैन।’
माडीका बासिन्दाले पटक पटक विद्युत्मा अवरोध आउँदा पनि निकुञ्ज विभागबाट माडीको विद्युत् आपूर्ति सहजताको लागि शीघ्र काम नभएको भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। उनीहरूले वन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका हुन्।
उनीहरूले माडीमा पटक पटक आउने बिजुलीको समस्या समाधानको लागि वैकल्पिक केवुल विच्छ्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अनुमतिको काम अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेको स्थानीय अगुवा विमल केसीले बताए।
माडी क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्र मार्फत विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ। माडीमा हाल २४ वटा ट्रान्सफर्मर मध्ये ६ वटा दुई सय केभीए र १४ वटा एक सय केभीए क्षमताका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रतिमा सिलवाल/ चितवन का अन्य पोस्टहरु:
- चितवन: वर्षदिनमा दोब्बर बढ्यो अपराध
- पुरुषको हातमा महिलाको भोट
- चितवन ३ : मतदाताको अलमल, एमालेको भोट तान्ने रणनीतिमा उम्मेदवार
- शहरका ठालुहरूलाई सेवक आपूर्ति गर्ने बस्तीको कथा
- नवलपुर १ : डा.शशांकलाई कांग्रेसी भोट जोगाउने चुनौती
- दबाबमा चितवन कांग्रेस: ससाना असन्तुष्टि पनि सतहमा आउँदै
- अलबिदा मैयाँ दिदी
- चितवन: प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिलालाई नपत्याइएको जिल्ला
- आमाको संघर्ष: घारो तिरेको समाज र हामी हिँडेको बाटो
- बाह्र वर्षसम्म जग्गा पाउन नसकेको विश्वविद्यालय
