महिला- क्षमता देखाउने बेला

अहिले राजनीतिमा महिला उपस्थिति कमजोर छैन,  अब बेला महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने र आफ्नो नेतृत्वमा दम छ भनेर प्रमाणित गर्ने हो।

महिला सशक्तिकरणको नारा जति लोकप्रिय छ; त्यो भन्दा चुनौतिपूर्ण छ महिलालाई सशक्त वनाउने काम। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ प्रमुख र ७०० उप-प्रमुख पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। हाम्रो अपेक्षा त अब हुने निर्वाचनसम्म यिनै उपमेयरमा निर्वाचित महिला अनुहारहरू नेतृत्वमा पुग्नेछन् भन्ने हो।अनुभवि भइसकेकाले नेतृत्वमा पुगेर ती महिलाले सक्षम रूपमा स्थानीय सरकार हाँकेर आमुल परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने चाहना राख्नु नाजायज होइन।यो एउटा अवसर पनि हो। महिलाको विषयमा भाषणमा सशक्तीकरणको नारा दिन नथाक्ने प्रमुख राष्ट्रिय पार्टीका नेतृत्वले अहिले यो अवसर सदुपयोग गर्ला त?

अंह गर्दैन,  नेपालका राजनीतिक पार्टीको संरचना र सोचलाई मनन गर्ने हो भने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार्य हुनेछैन। मुलधारका पार्टीहरूमा एक पटक अवसर पाइसकेकाहरूले अरुका लागि स्थान नछोड्ने प्रवृत्ति हावि हुनाले धेरैजसो स्थानीय निकायमा फेरी प्रमुखमा पुरुष र उप-प्रमुखमा महिलाकै नेतृत्व दोहोरिने प्रष्ट छ।

अहिले पनि ठुला पार्टीका केन्द्रीय तहमा तथा संगठनात्मक हिसावले हेर्ने हो भने हामीले महिलाको उपस्थिति त्यति सन्तुष्टजनक भेट्न सक्दैनौ। अझै पनि ठुला कार्यक्रमहरूमा महिलाले पाउने स्थान भनेको शुन्य बराबरकै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षा राख्नु र त्यो पुरा हुने आशा गर्नु भनेको सपनाको फल बराबर नै हो।

महिला आन्दोलनको लडाई लडेको यतिका बर्ष वितिसक्दा पनि र महिलाले आफु सक्षम रहेको पुष्टि सबै क्षेत्रमा सशक्त रुपमा देखाई सक्दा पनि नेतृत्व तहमा महिलालाई स्थान दिन नसक्नु लाजमर्दो पक्ष हो।

महिला विरुद्धका समाजमा सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्यगरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्द्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालन गरी बिभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई वृद्धि गर्नु नै महिला सशक्तिकरण हो। महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले पनि कानुनी रुपमा विभिन्न प्रयास गरेकै हो।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उप-प्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले नेतृत्व तहमा महिला संख्या बढाएको छ।

महिला सशक्तीकरणको लागि धेरै आवाज उठाएतापनि माथिल्लो निकायबाट अनेक नियम कानुन बनेतापनि केवल उनिहरुको उपस्थितिलाई मात्र जोड दिने गरेको देखिन्छ। महिलालाई साच्चिकै प्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय गराउने हो भने समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई जिम्मेवारी दिई जिम्मेवारी बोध गराउन उपयुक्त हुन्छ।

पहिलो पटकको संविधान सभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए। अहिले संसदको विषयगत तर्फ प्रतिनिधि सभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला (५६ प्रतिशत) ले गरिरहेका छन्। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री भएका थिए।

वि.सं. २०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा महिला संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ। सचिव–सह-सचिवलगायतका पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ। आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुनेछ। राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा छ। तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन।

२०६३ को व्यवस्थापिका संसदमा १२ महिला सांसद थिए। ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ (३४ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएका थिए। २०७० मा यो संख्या १ सय ७६ जना (२९ प्रतिशत) मा सिमित हुन गयो।

हाम्रो प्रतिनिधित्वमा हामी आफू असन्तुष्ट भए पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो। ०७४ को निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये राष्ट्रपति पदमा मात्र महिलाको सहभागिता रहेको छ। ०७४ को निर्वाचन अघि यी मध्ये तीन पदमा महिला थिए। संसदमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ।त्यसका लागिचाहिँ महिलाहरू एक पटक फेरि जुर्मुराउनु पर्छ।

हामी सक्षम छौं, हामी गर्न सक्छौं, हाम्रो नेतृत्वले सबै तह र तप्कासम्म पुगेर न्याय दिन सक्छौं र स्थानीय तहको विकासमा कायापलट गर्न सक्छौं भनी प्रमाणित गराउनु महिला प्रतिनिधिको उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व हो।

चुनावमा भएका प्रतिस्पर्धालाई बिर्सेर अरू दलका नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई एउटा आमाले सबै छोराछोरीमाथि समान व्यवहार गरेसरहको व्यवहार गर्दै सबैका भावना र दृष्टिकोण समाहित गर्दै अघि बढ्न सकियो भने मात्र आफ्नो क्षमताको प्रमाणित हुनेछ र महिलाको पहिचानसमेत त्यसले कायम गर्नेछ।

अबको महिला आन्दोलन संख्यामा मात्र मापन गर्न मिल्दैन। यो अनुपात र परिमाणमा भएको महिला उपस्थितिलाई राजनीतिमा कमजोर मान्न सकिँदैन। अब महिला प्रतिनिधित्वको समस्या छैन। महिलाले आफुसँग भएको ‘पूर्ण क्षमता’ प्रदर्शन गर्दै अब्बल दर्जाको भूमिका प्रदर्शन गर्ने समय अब आउँदैछ।

आज प्रतिस्पर्धाको समय हो। प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर गुणात्मक योगदान गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ। लामो संघर्षबाट महिलामा परिवर्तन आएको छ, राजनीतिमा महिला सक्रियता बढेको छ। महिला आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ र नयाँ युगको नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ। महिलाहरू सारा जनताको प्रतिनिधि हुन् नकि महिलाको मात्र। अब महिलाले चाल्ने प्रत्येक पाइलामा हरेक महिलाको प्रतिष्ठा प्रतिबिम्बित हुनेछ। श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार 

रोशनी अधिकारी

रोशनी अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ।