एउटा कार्यालयको जिम्मामा छ जिल्ला: सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समस्या

भूउपयोग प्रणाली वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा भू संरक्षणमा असर पर्नुका साथै जलाधार क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलाधार क्षेत्रको स्वरूप पनि बिग्रदै गएको छ।

नारायण खड्का

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले प्रदेशका छ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। प्रदेशका कास्की, तनहुँ, मनाङ, लमजुङ, गोरखा र नवलपुर जिल्लामा प्रदेश र संघ सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा तोकिएर आएका कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्ने गरेको छ।
महत्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणका माध्यमबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी जनताको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने गरी काम गर्ने गरेको कार्यालयले बताउने गरेको छ। कार्यालयका सेवा क्षेत्रमा जिल्ला बाढी, पहिरो, नदी कटान, भू–क्षय जस्ता समस्या बर्सेनि बढ्दै गएका छन्।

वातावरणमैत्री क्रियाकलाप नहुँदा बाढीपहिरो, नदी कटान, डुबान जस्ता समस्याबाट यी जिल्लाका नागरिकले बर्सेनि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षतिसमेत व्यहोर्नु परेको कार्यालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत कृष्णप्रसाद घिमिरे बताउनुहुन्छ। ‘भिरालो पहाड, मनसुनी वर्षाको किसिम, भू–उपयोगको परिस्थिति, जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई ध्यान नदिइकन ग्रामीण सडक विस्तार, डोजरे विकास, अव्यवस्थित रूपमा सडक खन्ने प्रवृत्ति, सडक खनेर भिर पाखामा अव्यवस्थित रूपमा माटो फाल्ने जस्ता कार्यले विपद् निम्त्याउन थालेको छ’,घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘यस्ता कार्यले बर्सातको समयमा आउने बाढीपहिरो, नदी कटानका कारण गाउँबस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ। खेती योग्य जमिन पनि नदी कटानको चपेटमा पर्ने गरेका छन्।’
प्राकृतिक विपद्जन्य घटना बढ्दै जाँदा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा काम गर्दै आएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले प्रदेशका छ वटा जिल्लामा काम गरे पनि अन्य निकायबाट साथ सहयोग नपाउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन्।
जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा लामो समय खर्चिएर कार्यालय धाउनुपर्ने र कार्यालयले पनि समयमै प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा क्षति व्यहोर्नुपरेको लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका–१ नयाँगाउँका पहिरो पीडित माधवप्रसाद अधिकारीको गुनासो छ।


पहिरोका कारण गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि तनहुँको दमौलीमा पुगेर केही तार जाली (ग्याबिङ वायर) ल्याएर पहिरो रोकथामको प्रयास गरिए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँदै माधवप्रसाद अधिकारीले भन्नुहुन्छ ‘यो समस्या हेरिदिने र बुझिदिने सम्बन्धित कार्यालय जिल्लामै भइदिए हामीलाई सेवा लिन सहज हुने थियो।’
यस्तै पहिरो मात्र होइन नदी तथा खोला किनारका बासिन्दाले कटानको पनि ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन्। गोरखा नगरपालिका–१३ रामशाहघाटका स्थानीय इश्वर परियारले दरौदी र मर्स्याङ्दी नदीको कटानबाट आफूहरू समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ। इश्वर भन्नुहुन्छ ‘नदी किनारका खेतबारी तथा सार्वजनिक जग्गा कटानको चपेटामा परेका छन्।’
वातावरणमैत्री क्रियाकलाप नहुँदा सतहको पानीको व्यवस्थापन, सतहमुनिको पानीको स्रोत नासिने, पानीको मुहान सुक्दै जाने लगायतका कारण बस्ती स्थान्तरण समेत हुन थालेका छन्। बस्ती विकासको आधारमा सडक विस्तार हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। बाटोको छेऊछाउमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिका कारण नयाँ बस्ती विकास हुँदै जाँदा विनाश पनि निम्तिने गरेको जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम अधिकारी बताउनुहुन्छ।
‘ग्रामीण क्षेत्रका उर्वर भूमि बाँझिदै गएका छन्। तराई तथा बेंसिका जग्गामा प्लटिङ कार्य र बस्ति बढ्दै जाँद भू स्वरूप बिग्रिदै गएको छ’, अधिकारीले भन्नुभयो– ‘भू उपयोग प्रणाली वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा भू संरक्षणमा असर पर्नुका साथै जलाधार क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलाधार क्षेत्रको स्वरूप पनि बिग्रदै गएको छ। ग्रामीणस्तरको जीविकोपार्जन तथा राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत यस्ता कार्यले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने खतरा बढाएको छ।’


त्यस्तै, नवलपुर क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिले पनि कमजोर भूबनोट, ठाडो तथा खहरे खोलाका कारण बर्खायाममा नदी कटानको समस्या झेल्नु परेको नवलपुर स्थित विनय त्रिवेणी नगरपालिका–७ मजुवाका रविराज भट्टराई बताउनुहुन्छ। हिउँदमा सुनसान रहे पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै ठाडो र खहरे खोलामा बाढी आउँदा घरखेती नै कटानको जोखिममा पर्ने गरेको रविराजको दुखेसो छ।
नवलपुरस्थित कावासोती नगरपालिका–१४ थारुडाँडाका डिल्लीराम थारुको दुखेसो पनि यस्तै छ। बर्सेनि नदी कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरे पनि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाहेक अन्य निकायले यो समस्याको सुनुवाई नगरेको डिल्लीरामको गुनासो छ।
डिल्लीरामले भन्नुभयो ‘सेवा दिने कार्यालय टाढा भएकाले सहजै आफ्नो समस्या र समाधानका लागि कार्यालय धाउन पनि सकिएको छैन्। दुई दिन खर्चिएर कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। हामीलाई पायकपर्ने गरी सेवा कार्यालय भइदिए गुनासो सुनाउन र समस्या देखाउन पनि सहज हुने थियो।’
स्थानीयले विशेष गरी नदी कटान नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यालयसँग माग गर्ने गरेका छन्। नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्।
भू तथा जलाधार संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण र रोकथाम एवं न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले विभिन्न जातका विरुवाहरू समेत जनतालाई नि:शुल्क वितरण गर्ने गरेको छ। बाँस, विभिन्न प्रजातिका डालेघाँस, फलफूल लगायतका विरुवाहरू उत्पादन गरी वितरण, सिँचाइका लागि कुलो नहर निर्माण, पहिरो, नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रमले राहत मिलेको मध्यविन्दु नगरपालिका–८, नवलपुरको चमसरीया–बरुवा कृषक जलउपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष धना अधिकारी पाण्डे बताउनुहुन्छ।


गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नदीहरू मध्ये मुख्य रूपमा सेती, मर्स्याङ्दी, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी र नारायणी नदीका १२ हजार १७८ दशमलव ७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा १२ जना बहुविषय प्राविधिक टिम रहे पनि कार्यालयको कार्यक्षेत्र धेरै र सेवाग्राहीका माग बढी भएकाले सहज रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ झेल्दै आउनुपरेको कार्यालयका प्रशासन अधिकृत श्रीकान्त न्यौपानेले बताउनुहुन्छ।
यस्तै, कार्यालयले सिधै बजेट नपाउने र नेता तथा मन्त्रीहरूको मागमा आधारित रही तोकिएर कार्यक्रम आउँदा सम्पादन गर्न विभिन्न चुनौती झेल्नुपरेको भू संरक्षण अधिकृत विदुर सापकोटा बताउनुहुन्छ। सापकोटाले भन्नुभयो ‘तोकिएर कार्यक्रम आउँदा जनताको आवश्यकता भन्दा फरक हुने हुँदा प्रभावकारी, जनमुखी, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, जलाधार मैत्री बन्न नसकेको र बजेट पनि फ्रिज हुने गरेको छ।’
प्रदेशको आधा भन्दा बढी भूभाग यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले भिरालो भू भाग, कमजोर भूबनोट, भौगर्भिक स्थिति, भूकम्पीय कम्पन, छोटो समयमा हुने अधिक एवं असमानुपातिक वर्षा, वनजंगलको विनाश, छाडा चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग, भू–संरक्षण एवं वातावरणीय सोच विना गरिने विकास निर्माणका कार्यले जोखिम निम्त्याउँदै लगेको छ।

जथाभावी खनिने ग्रामीण सडक, बर्सातको भल पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा र जनचेतनाको कमीका कारण भूक्षय, बाढी, पहिरो र नदी कटानका समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिक दोहन आदि प्रमुख चुनौती र समस्याका रूपमा रहेको कार्यालयको सूचना अधिकारीसमेत रहेका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम अधिकारीले बताउनुहुन्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

नारायण खड्का/तनहुँ का अन्य पोस्टहरु:
एउटा कार्यालयको जिम्मामा छ जिल्ला: सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समस्या
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link