नारायण खड्का/तनहुँ 
नारायण खड्का
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ५९ जनजातिमध्ये चेपाङ समुनाय पनि एक हो। २०६८ को जनगणना अनुसार चेपाङहरूको जनसंख्या ६८ हजार ३९९ रहेको छ। यिनीहरू तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मकवानपुर, धादिङ, चितवन जिल्लाहरूमा छरिएका बसेका पाइन्छन्। चेपाङहरूको जीवन वनजंगल र जमिनसँग अति नजिकसँग जोडिएको छ। त्यसैले उनीहरूको बसोबास वनजंगल नजिक, भिरालो परेको जमीन, खोला नजिक छरिएर बसेको पाइन्छ।
तनहुँका चेपाङ समुदाय पनि भिरालो जमिन तथा जंगलको छेउछाउमा बसोवास गर्दै आएका छन्। विश्व आधुनिक प्रविधियुक्त बन्दै गएको छ। नेपालीहरू पनि आधुनिक प्रविधिसंगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका छन्। तर, तनहुँमा बसोवास गर्ने चेपाङ समुदाय भने आधारभूत सेवा सुविधा उपभोग गर्ने पहुँचमा समेत पुग्न सकेका छैनन्।
तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नं. ११ को राम्चेमा बसोवास गर्ने चेपाङ समुदाय अझै पनि सरकारले उपलब्ध गराउने आधारभूत आवश्यकताबाट टाढा रहेका छन्। विशेष गरी यो समुदायका महिलाहरूको अवस्था निकै कष्टदायी अवस्थामा गुज्रिएको छ।
यहाँकी २८ वर्षीय मनिषा चेपाङ छोरा जन्माउने चाहनाले अहिले ७ सन्तानकी आमा बन्नुभएको छ। २० वर्षको उमेरमा विवाह गर्नु भएकी मनिषाले पहिलो बच्चा २१ वर्षको उमेरमै जन्माउनु भयो। छोराको चाहना गर्दागर्दै धेरै छोरी जन्मिएको बताउँने मनिषा अहिले ४ छोरी र ३ छोराकी आमा बन्नु भएको छ।
‘हामी चेपाङ महिलाहरूको चेतनास्तर कमी भएकै कारण वर्षैपिच्छे सन्तान जन्माउनु परेको छ’, मनिषा भन्नुहुन्छ, ‘विवाह गरेको पहिलो वर्षमै छोरी जन्माए, छोराको चाहना गर्दागर्दै धेरै छोरी जन्मिए। परिवार नियोजनका साधन बारे ज्ञान पनि भएन। सुरुका तीन वर्ष लगातर ३ छोरी जन्मिए। बीचमा जुम्ल्याहा छोराछोरी जन्माए।’
७ सन्तानलाई हुर्काइरहनु भएकी मनिषाले अब भने सन्तान नजन्माउने सोच बनाएर अस्थायी गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ। मनिषा भन्नुहुन्छ, ‘७ वटै बच्चा जन्माउँदासम्म स्वास्थ्य संस्था गइन, सबै बच्चा मैले घरमा नै जन्माए।’
६ वटा बच्चा गर्भमा हुँदासम्म अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी नगाएको बताउने मनिषा सातौं बच्चा जन्माउँदा भने स्वास्थ्य चौकीमा नियमित परीक्षणका लागि स्वास्थ्य चौकी पुग्दा मात्र गर्भमा बच्चालाई आउनै नदिने उपाय बारे थाहा पाएको सुनाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘नचाहेको गर्भ रोक्न सकिदो रहेछ, आफुलाई थाहा नै भएन। स्वास्थ्य चौकी गएपछि मात्र बच्चालाई गर्भमा आउनै नदिने उपाय पनि हुन्छ भन्ने थाहा भयो। अहिले गर्भ रोक्न अस्थायी साधान प्रयोग गरेको छु।’
श्रीमानलाई स्थायी बन्ध्याकरणको लागि स्वास्थ्यकर्मीले अनुरोध गरेपनि स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुने तथा शारीरिक रुपमा असर पार्ने भन्दै श्रीमान बन्ध्याकरणका लागि तयार नभएको मनिषा बताउनु हुन्छ।
चेपाङ समुदायका महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, शिक्षाबाट पछाडि परेका छन्। यो समुदायका अधिकांशा महिलाहरूले कलिलै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिने र उमेर नपुगि आमा बन्न गरेका छन्। मनिषा भन्नुहुन्छ, ‘पहिलाजस्तो १४ वर्षमै बिहे गर्ने चलन त घट्दै गएको र अहिले १७–१८ वर्षको उमेरमा बिहे हुने गरेको छ।’
बिहे गर्ने उमेर बढेको भएतापनि सासु र उनको पुस्तासम्म पनि चेतनाको स्तरमा खासै परिवर्तन आएको छैन। उहाँकी सासु अश्रीमाया चेपाङले १० वटा सन्तान जन्माउनु भयो। कलिलै उमेरमा आमा बन्नुभएकी अश्रीमायाले ५ वटा सन्तान मात्र हुर्काउन सक्नुभयो। आफुले जन्माएका सन्तान पूर्ण रुपमा हुर्किने विश्वास नहुँदा पनि अशिक्षा र अज्ञानताका कारण धेरै सन्तान जन्माउनु परेको अश्रीमायाको गुनासो छ।
चरम गरिबी र अधिंकाश अभिभावक ज्याला मजदुरी गर्ने भएकाले चेपाङ समुदायका बालबालिकाले पनि उचित लालनपालन र शिक्षा पाउन नसकेको स्थानीय रामलाल चेपाङ बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘२० वर्ष पहिलाको अवस्थामा केही परिवर्तन त भयो तर अहिले पनि चेपाङ बस्ति निकै पछाडी छ। चेपाङ गाउँमा ११ वटासम्म सन्तान जन्माउनु त सामान्य थियो। अहिले यो क्रम केही घटेर ५–७ वटासम्म पुगेको छ।’ रामलाल भन्नुहुन्छ, ‘बालबिवाह, बहुविवाह, गरिबी, अशिक्षाबाट थलिएको हाम्रो समुदायमा केही परिवर्तन त भयो होला, तर हामीले परिवर्तनको अनुभूति अझै गर्न पाएका छैनौ।’
अहिले पनि चेपाङ गाउँबाट एउटै परिवारका ८ जनासम्म बच्चाको जन्म दर्ता हुने गरेको वडा सचिव रामप्रसाद खनाल बताउनुहुन्छ। हालै शिखर थुम्कीकी एउटी आमाले वडा कार्यालयमा ८औं बच्चाको जन्म दर्ता गराएकी छन्। उहाँले भन्नुभयो, ‘चेपाङ बस्तिमा अहिले पनि धेरै सन्तान जन्माउने समस्या यथावत् छ।’
चेपाङ महिलाहरू गर्भावस्थामा पोषण तत्वको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र खोपका बारेमा जानकारी नहुनु, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न समेत जान हिचकिचाउँछन्। स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा धेरै बच्चा जन्माएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले गाली गर्ने भन्दै उनीहरू लुकीछिपी घरमै बच्चा जन्माउछन्। जसले गर्दा बच्चा सानो जन्मिने, सुत्केरीमा रक्तश्राव बढी हुने, रक्त अल्पता जस्ता समस्या देखा पर्ने गरेको छ। अहिले पनि चेपाङ महिलाहरूमा कति सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने, परिवार नियोजनका साधान बारे जानकारी छैन।
जिल्ला सदरमुकामबाट करिब ३० मिनेटको दुरीमा रहेको चेपाङ समुदायको बस्तिमा देखिएको यो समस्याले नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई नै गिज्याइ रहेको भान हुन्छ। यहाँका महिलाहरूलाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक बारे सायदै जानकारी होला। हाम्रो संविधानको धरा ३८ को उपधारा (२)मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनिएको छ। साथै प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था समेत गरिएको छ। संविधानको धारामा उल्लेख गरिएको महिलाको मौलिक हक त्यहाँका कुनै पनि महिलाले उपभोग गर्न पाएको देखिदैन।
चेपाङ महिलाहरू प्रसुती सेवा लिन अस्पातल जान मान्दैन्। मनिषा चेपाङले आफ्ना सातै जना सन्तान घरमै जन्माए जस्तै प्रायः यहाँका सबै महिलाहरूले असुरक्षित रुपमा आफै बच्चा जन्माएको बताउँछन्। सानै उमेरमा बच्चा जन्माउने तथा हरेक वर्ष बच्चा जन्माएको कारण आफुहरू अस्पताल जान धक मानेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रजनन् स्वास्थ्य र शिक्षाको अभावमा वर्षैपिच्छे ज्यान जोखिममा राखेर आमा बन्न तयार हुने गरेका यहाँका महिलाहरूलाई गर्भपतन डर, त्रास र लाजको विषय भएको बताउँछन्। गर्भपतन गराउने वा बच्चा जन्माउने भन्ने विषयमा आफुले निर्णय गर्न नपाउँने चेपाङ महिलाहरूको अर्को पीडा छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारको रुपमा सम्बोधन गरेको छ। साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले यस सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गरेको भएपनि अधिकांश ग्रामीण भेगका महिलाहरू यस सेवा लिन आफुले निर्णय गर्न नसकेको अधिवक्ता सरिता भण्डारी बताउनुहुन्छ। अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा लिइएको भएपनि महिलाहरूले अझै पनि गर्भमा आएका हरेक सन्तान जन्माउनुपर्ने बाध्यता÷मान्यता राख्छन्।’
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ को व्यवस्था गरेको भएतापनि अधिकांश महिलाहरूले यसको उपभोग गरेका छैनन्। यस विषयमा अझै धेरै महिलाहरू अनविज्ञ रहेको अधिवक्ता भण्डारी बताउनुहुन्छ।
‘विशेष त कानुनी सचेतना कमजोर भएका ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई त आफ्नो प्रजनन् अधिकारका बारे ज्ञानसम्म हुन्न’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले मातृ शिशु सुरक्षाका लागि बनाएका कानुन नै महिलाहरूसम्म नपुग्दा यसको प्रभावकारीता पनि न्यून देखिएको छ।’
नेपाल सरकारले वि.सं. २०५९ सालदेखि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ। साथै यस सेवालाई सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन २०७३ सालदेखि सबै सुचिकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएपनि चेपाङ समुदायका महिलाहरूको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। सरकारले महिला प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वका सन्दर्भमा जे जस्ता कानुनी व्यवस्था र ऐन ल्याए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष कमजोर हुँदा प्रभावकारी नदेखिएको अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ छ।
‘लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा पुरुषले महिलाको प्रजनन्मा समेत आफैले निर्णय गर्दै आएकाले अहिले पनि महिलाहरूले आफ्नो मौलिक हकको उपभोगमा समेत पुरुषको अनुमति लिने गरेका छन्’, अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘अबको समयमा महिलाहरूलाई आफ्नो शरिर र स्वास्थ्य माथि स्वयं निर्णय लिन सक्ने गरी सक्षम बनाउन आवश्यक छ।’
चेपाङ बस्तिमा धेरै सन्तान जन्माउने अवस्था कायम नै रहेपनि बालबिवाहमा भने न्युनिकरण आएको व्यास–११ का वडाध्यक्ष दलबहादुर दुराले बताउनु भयो। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। त्यो लागु गरेपछि चेपाङ गाउँमा पनि बालविवाह गर्नेको संख्या घटेको उहाँले बताउनु भयो। नेपालको संविधानले नै बालविवाहलाई गैरकानुनी करार गर्दै दण्डनीय बनाएपछि चेपाङ गाउँमा ४–५ वर्षको अन्तरालमा बालबिवाह अन्त्यको अभ्यास हुँदै आएको वडाध्यक्ष दुराले बताउनु भयो।
जातीय उत्थान र बालविवाह र बहुविवाह न्युनिकरणका लागि चेपाङ संघले पनि विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा समय समयमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको चेपाङ संघ तनहुँका अध्यक्ष क्षेत्रलाल चेपाङले बताउनुभयो। ‘५–७ वर्ष पहिलासम्म १२–१३ वर्षमै बालिकाहरूको विवाह हुन्थ्यो, अहिले कानुनले तोकेको विवाहको उमेरसम्म त ३–४ वटा बच्चा जन्माएका हुन्थे अहिले यसमा क्रमिक सुधार भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा र चेतनाको प्रभावले यसलाई कम त गराएको छ, तर महिलाहरूमा अझै पनि चेतनास्तर वृद्धि गराउन आवश्यक छ।’ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेको छ। २० वर्ष नपुगी विवाह भए स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। यति मात्र होइन, कानुनले तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था समेत गरेको छ।
महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सानै उमेरमा विवाह नगर्ने र उमेर नपुगी बच्चा नजन्माउन, सुत्केरी हुँदा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकको सहयोग अनिवार्य व्यवस्था, किशोरी अवस्थादेखिनै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र आफ्नो शरीरको बारेमा शिक्षाको व्यवस्था, गर्भवती महिलाले कम्तीमा ४ पटक गर्भ जाँच सहज रूपले गर्न सक्ने वातावरण निर्माण, गर्भवतीदेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलाले उपयुक्त खाना, स्याहार सुसार र माया ममता पाउने अधिकार, सुत्केरी व्यथा लाग्ना साथ नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजाने सक्ने पूर्वाधारको व्यवस्था, बच्चा कहिले र कति जन्माउने भन्ने कुराको निर्णय महिलाले गर्न पाउने हक, पाठेघर खसेमा महिलाको शल्यक्रिया सही तवरले गर्ने तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था लगायतका सुविधा प्रदान गरेको भएतापनि यहाँका कुनै पनि चेपाङ महिलाहरू यस बारेमा जानकारी नभएको बताउँछन्।
उमेर नपुगी तथा धेरै सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चा दुबैलाई जोखिम हुने स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. दिपक काफ्ले बताउनुहुन्छ। ‘वर्षैपिच्छे बच्चा जन्माउँदा बालबालिकाहरूको विकास असामान्य हुने तथा गर्भपतन हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एक वर्षको उमेरमा बालकको स्तनपान र बिकास राम्रोसँग नहुँदै अर्को बच्चा गर्भमा आउँदा आमाले पनि पौष्टिक तत्व नपाउने र गर्भ र काख दुबै बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न जान्छ। आमा सुत्केरी अवस्थाबाट पार नहुँदै अर्को बच्चा जन्माउने तयारीमा लग्दा महिलामा रक्त अल्पता, बच्चाको तौल कम हुने लगायतका स्वास्थ्य जटिलता देखा पर्दछ।’
समान्यता गर्भावस्थामा ४ पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरिएको भएपनि हरेक वर्ष बच्चा जन्माउने महिलाहरूले विशेष स्वास्थ्य जाँचको आवश्यक पर्ने डा. काफले बताउनुहुन्छ। डा. काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘नियमित स्वास्थ्य जाँच भन्दा पनि विशेष जाँचको आवश्यकता पर्छ, झन जाँच नै नगर्ने त ठुलो जोखिम हो।ं
टोलबिकास संस्थाहरूले हरेक बैठकमा निरन्तर जनचेतनामुलक सन्देश प्रवाह गर्ने अभियान थालेपछी चेपाङ समुदायमा बालविवाह, बहुविवाहका समस्या बिस्तारै घटेको व्यास–११ का वडा सदस्य गोकुल दुराले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बालविवाह अझै शुन्य त भएको छैन पटक पटकको कानुनी चेतनाले कम गराएको छ।’ राम्चे ओढारे टोल बिकास संस्थाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका दुराले गाउँमा चेतनाको बिस्तार अझै नभएको बताउनुहुन्छ। ‘पहिलाको अवस्था हेरेर अहिले त धेरै सुधार त भएको हो, तर यहाँ अपेक्षित रुपमा चेतनाको बिकास नहुँदा समस्या धेरै रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले बालबालिकालाई शिक्षामा बढी जोड दिएका छौ। अभिभावकले सिकेर बच्चालाई सिकाउने भन्दा बच्चाले अभिभावकलाई सिकाउँदा चेतनाको स्तर छिटो अघि बढने महसुस गरी बच्चाहरूको शिक्षामा बढी जोड दिन थालेका छौ। पुरुषमा मद्यपान अत्याधिक रहेकाले पनि आयलाई सदुपयोग नगर्दा चुपाङ समुदायको अवस्था सधैं एकनास जस्तो देखिएको छ।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
नारायण खड्का/तनहुँ का अन्य पोस्टहरु:
- भानुजयन्तीको कर्मकाण्ड, हाम्रा भाषालाई तर्पण
- पहिरो गएपछि सम्झने बुद्धसिंह मार्ग !
- वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिएका युवा अहिले आफैँ रोजगारदाता
- ‘चितुवाले चिथोरेको घाउमा खत त बस्यो, मनबाट डर हटेन’
- सेती किनारमा मजदुरको पीडा : न कसैले देख्छ, न कसैले सुन्छ !
- विदेशबाट फर्किएकाहरूको स्वदेशमा पौरख
- तनहुँ हाइड्रोबाट आतङ्कित स्थानीय
- बिजुलीका खम्बाले रोक्यो पृथ्वीराजमार्ग विस्तार
- रामकुमारी र श्रीधरालाई सम्मान दिने अटोरिक्सा
- एउटा धारोका कारण ५३ वर्षपछि फेरियो सोममाया मगरको जिन्दगी
