आदित्यमान श्रेष्ठ

‘नेपाल विदेशीको चक्करमा परेको छ’ । यो यदाकदा नसुनिएको कुरा होइन । नेपालका बुद्धिजीविहरुले आफ्नो अन्तरवार्तामा यो कुुरा भन्ने गर्थे । तर यसपालि नेपालको एउटा बलियो राजनैतिक पार्टी नेकपा एमाललेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट नै यो कुरा सुन्न पाइयो । हुन त यो देशमा विदेशीको चलखेल भइरहने कुनै नौलो कुरा होइन । तर औपचारिकरुपमा नै एउटा पार्टी नेता जो यो देशको पटकपटक प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन्; उनलेनै ‘नेपाल भारतको दलाल हो’ भन्नु कम आश्चर्यजनक होइन । उनले यो कुरा फोकटमा बोलेका होइनन् होला ।
केपी शर्मा ओलीले यो आलोचना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि लगाएका हुन् । उनले तोकेरै दुईटा कुरा गरेका …

गत भदौ २० गते यसै स्तम्भमा नेपालको संविधान नचल्ने नौ वटा कारण दिइएको थियो। त्यसमा यी चार कारण थपिएका छन्। जम्मा १३ वटा कारणले हाम्रो संविधानले काम गर्न नसक्ने भएको छ। संविधानको अपव्याख्या संविधान बनाउने मान्छेहरू नै गरिरहेका छन्। यो बडो दुःख लाग्दो कुरा हो। संविधानका आलोचकहरूले यसको कमजोरीहरू बताउनु नौलो होइन। तर संविधान यथावत राख्नु पर्छ भन्ने संविधान कै निर्माताहरूले नै यसका कमजोरीहरू बाहिर ल्याउँदै छन्। यसकारण नेपालले प्रगति गर्न नसकेको हो।

यो व्यवस्था के हो भनेर कसैलाई सोध्दा संसदीय व्यवस्था हो भनेर भन्छन्। तर के यो साँच्चिकै  संसदीय व्यवस्था हो ? संसदीय व्यवस्था …

प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री जस्तो काम नगर्ने भयो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू अर्थात मन्त्रीहरू फेर्न सक्नु पर्ने हो। तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले सो काम कहिलै गर्न सकेनन्। संविधान नै यस्तो बनाइएको छ कि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्न सक्दैनन्।

शेरबहादुर देउवा अस्ति भरखर प्रधानमन्त्री थिए तर वास्तवमा प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल दाहाल नै थिए। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल गएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भई दिनु पर्‍यो भनेर चिरौरी गरे। प्रधानमन्त्री हुन शेरबहादुर देउवा तैयार भए। तर शेरबहादुर देउवाले समर्थकहरू जुटाउन पुष्पकमल  दाहालको नै भर गरे।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री थिए। तर प्रधानमन्त्री भए पछि उनी पनि प्रधानमन्त्री रहेनन्। ओली र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने …

राज्यका केही आधारभूत कर्तव्य हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यले यी कर्तव्यहरु बिर्सिएका छन् । राणा शासकहरुले ती कर्तव्यहरुलाई सम्झन कोशिस गरेका थिए । कम से कम राज्यले जनतालाई न्याय दिनु पर्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका थिए । हुन त न्याय भन्नु उनीहरुको आफ्नो स्वार्थमा हानि नोक्सानि हुनु हुँदैन भन्ने थियो । तर यो कुरा अहिले भन्नु हुदैँन ।

राज्यको एउटा आधारभूत कर्तव्य त्यस देशका नागरिकको सुरक्षा हो । भारतमा कुनै दिन मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए । उनको समयमा घोद्रा भन्ने ठाउँमा मुस्लिमहरुको आम हत्या भयो तर मुख्यमन्त्रीले उनीहरुलाई बचाउन कोशिस गरेनन् । यही कारणले अमेरिकाले उनलाई अमेरिकी भिसा नदिने निर्णय गरेको …

नेपालको नागरिकतामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाइएको देखिँदैन। यो राजनैतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उपयोग गरिएको देखिन्छ। यसकारण अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वर्तमान संसद्लाई नागरिकताबारे राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। वर्तमान नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिकता समस्या पूरै सुल्झिँदैन भनेर सरकार आफैले मानिसकेको छ। यसको लागि अर्को विधेयकको आवश्यकता पर्छ भनेर पनि मानिसकेको छ। त्यसकारण हालको नागरिकता विधेयक अपूर्ण छ भनेर पनि मानिसकेको छ।

नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विचार २००७ साल पछि मात्र अपनाउन थालिएको हो। २००९ सालमा पहिलो पटक यस सम्बन्धी कानुन बनेको हो। दक्षिणमा चारकोसे झाडी थियो भने उत्तरमा हिमालयले यो देश छुट्टयाएको थियो। जब सो झाडी हटाउँदै मानिसहरू बसोबास गर्न थाले। …

पहिलो कुरा, यस संविधानले राष्ट्रपति भन्ने पद त सृजना गरेको छ तर उनलाई राष्ट्रको संरक्षण गर्ने काम दिएको छैन। सो काम नेपालका नागरिकलाई दिइएको छ। यो कुरा त्यस बेला टड्कारो रुपमा निस्क्यो जुन बखत नागरिकताको विधेयक बन्यो। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने भनेर सो संविधानमा भनिएको छ। एकता भन्नु संरक्षण होइन। एकता नभईकन पनि राष्ट्र रहन सक्दैन। सो कुरा हो। तर जब नागरिकताको विधेयक उनको अगाडि सारियो यसमा उनको असहमति रह्यो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमै भनेका छन् कि पहिला देश बचाउनु पर्‍यो त्यस पछि मात्र अरु कुरा गर्नु पर्‍यो। यसै भेटमा प्रधानमन्त्री र अरु सदस्यहरूले स्वीकार गरे कि यो …

राजनीतिक निषेध गर्ने जुन परम्परा यहाँ कायम भएको छ त्यो नेपालको इतिहासले सिकाएको होइन । त्यसकारण इतिहासबाट केही सिक्ने हो भने यसमा पनि विचार पुर्‍याउनु पर्दछ।

बालेन शाहले एउटा अन्तर्वार्तामा नेवारहरूको बारेमा कुरा गरेका छन्। आखिर उनले भने जस्तै नेवारहरू कुनै जातका होइनन्। नेवार भनेको नेवारी भाषाबाट छुट्टिएको हो। जो–जसले नेवारी बोल्न जाने उही नेवार भएका हुन्। उनले नेवारी गीत पनि गाएर देखाए। उनलाई सोधिएको थियो– तराईको एउटा उमेदवारले काठमाडौ शहरको निर्र्वाचन कसरी जित्न सक्छ ? निर्वाचनमा जित र हार त हुने नै भयो तर जुन किसिमले काठमाडौंको नेवारी समाज बनेको छ त्यसको राम्रो समझदारी उनमा भएको पाइयो।
भाषा विज्ञ …

हुन त विचारधाराले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् तर उनीहरू दुबैका धेरै गुण र चरित्र मिलेको देखिन्छ।
दुबै एकाधिकार चाहने हुन्। प्रचण्डले जनवादमा विश्वास गरेका छन् र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न आफू सत्तामा हुँदा कोशिश गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मौका परेको बेलामा सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर देखाएकै हुन् ।
दुवै वास्तवमा आफूले नचाहेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र परेका हुन् । नारायणहिटी दरबार हत्या काण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए । उनले कुनै षडयन्त्र गरेका थिएनन् तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन नसकेपछि ज्ञानेन्द्रको शरणमा परेका थिए । हुन त राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसबेलाको तथाकथित …

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। निर्वाचन महँगो हुँदै गएको सिकायत सबैले गरेका छन्। त्यसलाई कम खर्चिलो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्य राखी आचारसंहिता जारी गर्नु आवश्यक मानिन्छ। सो काम निर्वाचन आयोगले गरेको छ। त्यसैको फलस्वरूप शहर बजारमा फोहोर फैलन नपाएको कुरा मानिसहरूले महसुस गरेका छन्। तर निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन यतिले मात्र पुग्दैन। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उलङ्घन गर्नेउपर कारबाही गर्ने भनेको छ तर आजसम्म कुनै कारबाही गरेको देखिदैन। यस विषयमा तीन राजनैतिक दललाई सचेत गराएको समाचार आएको छ। यद्यपि आयोगबाट उजुरी परेको तीन हप्तापछि मात्र सचेत गराउने काम …

नेपालमा निर्वाचनको लहर चलेको छ। स्थानीय नगर र गाउँ स्तरको निर्वाचन भएकाले जनतासित सोझो सम्पर्क भएको छ। स्थानीय तहमा पहिले ७५ निकाय थिए भने अहिले ७७ निकाय भएका छन्। यस तहका निकायहरूमा कुनै विवाद छैन। खाली ती निकायहरूलाई कसरी बलियो र छरितो बनाउने भत्रे मात्र छलफलको विषय भएको छ।

पहिले पहिले यी निकायहरूलाई बलियो बनाउन विकेद्रीकरणको नीति र कार्यक्रमको चर्चा गरिन्थ्यो तर यिनीहरू चाहिने कि नचाहिने भनेर कहिल्यै छलफल गरिएको छैन। न त स्थानीय तहका निकायहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने र शक्तिशाली हुनुपर्ने कुरामा कहिल्यै दुई मत भएको छ।

अहिले पनि नेपालको संघीयताको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्। यसको मुख्य कारण देश सानो …