आदित्यमान श्रेष्ठ 
आदित्यमान श्रेष्ठ
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। निर्वाचन महँगो हुँदै गएको सिकायत सबैले गरेका छन्। त्यसलाई कम खर्चिलो र सबैको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य राखी आचारसंहिता जारी गर्नु आवश्यक मानिन्छ। सो काम निर्वाचन आयोगले गरेको छ। त्यसैको फलस्वरूप शहर बजारमा फोहोर फैलन नपाएको कुरा मानिसहरूले महसुस गरेका छन्। तर निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन यतिले मात्र पुग्दैन। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उलङ्घन गर्नेउपर कारबाही गर्ने भनेको छ तर आजसम्म कुनै कारबाही गरेको देखिदैन। यस विषयमा तीन राजनैतिक दललाई सचेत गराएको समाचार आएको छ। यद्यपि आयोगबाट उजुरी परेको तीन हप्तापछि मात्र सचेत गराउने काम भएको छ।
उक्त समाचार अनुसार आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सचेत गराइएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई झण्डा र बालबालिका प्रयोग गरेको दोषारोपण गरिएको छ भने माओवादी केन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ समेतको फोटो राखिएको चुनावी पोष्टर तैयार गरेको भनेको छ।
| निर्वाचन आयोगले आफूले जारी गरेको आचारसंहिताको उलङ्घन भएको कुरा आफ्नै श्रोतबाट थाहा पाउनुपर्ने हो। के यसका लागि खर्चको व्यवस्था भएको छैन ? कसैले उजुरी नगरिकन आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन? |
पहिला कुरा निर्वाचन आयोगले आफूले जारी गरेको आचारसंहिताको उलङ्घन भएको कुरा आफ्नै श्रोतबाट थाहा पाउनुपर्ने हो। के यसका लागि खर्चको व्यवस्था भएको छैन ? कसैले उजुरी नगरिकन आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन ?
दोस्रो कुरा उजुरी परेपछि मात्र कारबाही गर्दा धेरै अबेला भइसक्छ। अहिले सशक्त भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आयोग तीन हप्तापछि एउटा वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो अस्तित्व पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। वास्तवमा यो एउटा साह्रै फितलो प्रयास हो।
निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मुटु नै हो। दस अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर ३५,००० जन प्रतिनिधि चुनिनु सजिलोे र मामुली कुरा होइन। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको उल्लंघन हुनु उम्मेदवार र दलहरूको कमजोरी हो। एकातिर निर्वाचन निष्पक्ष र निर्विवाद हुन्छ भन्ने अर्कोतिर खाली सचेत मात्र गर्दै जाने हो भने निर्वाचनको महत्त्व नै घटेर जान्छ। निर्वाचनका बारेमा नागरिकको विश्वास घट्नु खतराजनक कुरा हो। निर्वाचन आयोगले सबै दल र उम्मेदवारलाई नैतिकताको पाठ मात्र पढाएर निर्वाचनमाथि जनविश्वास कायम रहँदैन।
यसको असर काहाँ र कसरी पर्यो भन्ने कुरा बुटवलबाट आएको खबरले देखाउँछ। यस अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलङ्घन गर्दै हिँडेका रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले आफूलाई कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई खुला चुनौती दिएको जनाएका छन्। नगर प्रमुख घिमिरे र प्रवक्ता सुरेन्द्र श्री निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत दिनहुँ चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँडेपछि नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको नगरपालिकाका कर्मचारी र सेवाग्राहीले बताएका छन्।
तिलोत्तमाको मेयर पदमा बहाल रहे कै अवस्थामा घिमिरे नेकपा एमाले तिलोत्तमा नगर कमिटी निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक बनेका छन्। उनी एमालेका तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरको उम्मेदवारको प्रचारमा लागेका छन्। उनले आफूले आचारसंहिता उलङ्घन गरेको र सके कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिँदासमेत आयोग सुनेको नसुनेझैं भएर बसेको छ।
उनले भने– ‘सरकारका मन्त्रीहरूले नै आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन्। कारबाही गर्ने भए पहिले मन्त्रीबाट शुरु गर्नुपर्ने चुनौती दिन चाहन्छु। मैले आचार संहिता उल्लंघन गरिरहेको छु। पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक बनेको छु। सके मलाई कारबाही गरे हुन्छ।’
उनको चुनौती यतिमा मात्र सीमित छैन, उनी भन्छन्– ‘अझै पनि म नै नगरप्रमुख हुँ। म जे पनि निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राख्छु। अहिले बजेट खर्च गर्ने अवस्था मात्रै नभएको भन्दै उनले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी जुनसुकै कार्यक्रमको घोषणा गर्न सक्ने र त्यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन।’
एकातिर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, र धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको समाचार आएको छ भने अर्कोतिर उनी चितवन गएर नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवारलाई आफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिन लगाउन गएको कुरा पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ। गृहमन्त्रीले गरेको यो कार्य निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको विपरीत छ। यसरी आफैंले जारी गरेको आचारसंहिताको ठाडो उलंघन हुँदा पनि आयोग चुप लागेर बस्छ भने यो निर्वाचनलाई कसरी ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित’ हुन्छ भनेर मान्ने ?
निर्वाचन आयोगले आफ्नो कमजोरी देखाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सशांक कोइरालाले संसदीय चुनावमा ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमै भने। निर्वाचन आयोगले उनीसित यसबारेमा स्पष्टीकरण माग्यो र उनले पनि स्पष्टीकरण दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
६ करोड कुनै संसदीय चुनावमा खर्च गर्नु अपराध मानिन्छ। यस विषयमा आयोगले भनेको छ कि डा. कोइरालाले निर्वाचन खर्चबारे दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेको पदाधिकारीका लागि सुहाउने विषय नरहेको जनाएको छ।
त्यसको माने अनेक निस्कन्छ। अर्थात् उनको व्यक्तित्व र पदको कारणले उनीमाथि आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। उनले आयोगमा पेश गरेको खर्चको हिसाब भने केही लाखमा मात्र देखाइएको छ। त्यसबाट आयोगले कारबाही गर्न मिल्दैन। यदि उनी माथि कुनै कारबाही नहुने हो भने आयोगले सो कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसरी कुनै पनि सरकारी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ भने त्यो जति सुकै ठूलो भ्रष्टाचार भए पनि त्यसको छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै आएको छ त्यसैगरी कुनै सरकारी दलका उच्च पदमा भएका व्यक्ति विरुद्ध कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुपर्यो। किनभने यस्तो कमजोरी स्वीकार गर्नु र सार्वजनिक रूपले त्यसलाई मान्नलाई यो व्यवस्थाले अपराध मान्दैन।
यस्तै खालको भनाइ पुष्पकमल दाहालको पनि छ। उनले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३०, ४०, ५० लाखसम्म खर्च हुने र प्रदेश एवम् केन्द्रको व्यवस्थापिकाको चुनावमा पनि करोडौ रूपैयाँ चाहिने भनेका छन्। सार्वजनिक रूपमा यस्ता अभिव्यक्ति दिने जोकोहीलाई आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सुनेको नसुनेझैं गरेर बसिरहेको छ।
आचारसंहिताको पालना नगर्ने उम्मेदवार र दललाई कारबाही नगर्नु निर्वाचन आयोगको निरीहता हो। सो आयोगले ‘राजनीतिक दल र उम्मेदवार विरुद्ध मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिएको छ तर सो काम आयोगले कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। यदि आयोगले नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने यसको असर कोहीमाथि पर्ला जस्तो लाग्दैन। यसको प्रभावकारिता देखाउन कारबाही गर्नैपर्छ।
नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई पूरा अधिकार दिएको छ। यसले भन्छ– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उमेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उमेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ।
एमालेको काठमाडौ नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले एउटा सार्वजनिक सभामा प्रश्न गर्ने सिलसिलामा एक जना महिलालाई ‘तपाईको मुख राम्रो छ, तर थुतुनो नराम्रो रहे छ’ भनेर गरेको टिप्पणीबारे आयोगले स्पष्टीकरण माग्यो तर त्यसबारेमा आफ्नो निर्णय भने दिएन। यो कुरा मतदाताहरूको विवेकमा नै छाडिदियो। यदि सबै थोक मतदाता कै विवेकमा छाड्ने हो भने आयोगको अधिकार र आचारसंहिता किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्दछ। निर्वाचन आयोग बेलैमा सक्रिय नभए हामीले यो कस्तो निर्वाचन ? कस्तो आयोग ? भन्नुपर्ने दिन टाढा छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्यमान श्रेष्ठ का अन्य पोस्टहरु:
- नेपाल कहिले स्वतन्त्र हुने होला ?
- के नेपालमा हिंसाको अन्त्य हुन्छ ?
- विश्वासको खडेरी
- नयाँ जंगबहादुरले के गर्छ होला ?
- जङ्गबहादुरको नयाँ अवतारको प्रतीक्षा गरिएको हो र?
- यहाँ कसले गरेन र संविधानको उल्लंघन?
- विकास गर्ने मामिलामा छिमेकीको असर किन पर्दैन नेपालमा ?
- भारतीय खेलामा रूमलिएको राजनीति
- पीडक जोगाउन खोज्ने कस्तो संक्रमणकालीन न्याय?
- म ‘कमरेड’ प्रचण्ड भएको भए के गर्थें ?
