नागरिकतामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण

हालको अपूरो नागरिकता विधेयकले समस्याको समाधान गर्दैन।

आदित्यमान श्रेष्ठ

नेपालको नागरिकतामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाइएको देखिँदैन। यो राजनैतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उपयोग गरिएको देखिन्छ। यसकारण अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वर्तमान संसद्लाई नागरिकताबारे राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। वर्तमान नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिकता समस्या पूरै सुल्झिँदैन भनेर सरकार आफैले मानिसकेको छ। यसको लागि अर्को विधेयकको आवश्यकता पर्छ भनेर पनि मानिसकेको छ। त्यसकारण हालको नागरिकता विधेयक अपूर्ण छ भनेर पनि मानिसकेको छ।

नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विचार २००७ साल पछि मात्र अपनाउन थालिएको हो। २००९ सालमा पहिलो पटक यस सम्बन्धी कानुन बनेको हो। दक्षिणमा चारकोसे झाडी थियो भने उत्तरमा हिमालयले यो देश छुट्टयाएको थियो। जब सो झाडी हटाउँदै मानिसहरू बसोबास गर्न थाले। उत्तरमा तिब्बत चीनको एक भाग भयो।  त्यसपछि नेपालले पनि नागरिकताको विषयमा ध्यान दिनु पर्ने देख्यो।

२००७ सालमा नेपालको जनसंख्या कम थियो। लाखमा थियो। त्यसबेला जग्गा जमिन प्रशस्त थियो। देश बाहिर गएका मानिसहरू जस्तो बर्मेलीहरूलाई बोलाई नेपालमा बसोबास गराउन थालियो। तर आज जब जग्गा जमिन साँगुरिँदै गएको छ र जनसंख्या पनि ३ करोड भन्दा माथि पुगेको छ, र नागरिकताको समस्या टडकारो रुपमा देखिन थालेको छ।

यही ७० वर्षको बीचमा छिमेकका सिक्किम जस्ता साना मुलुक भारतमा विलय भएको छ। उता भारत टुक्रिएर पाकिस्तान खडा भएको छ। पाकिस्तान पनि टुक्रिएर बंगलादेश बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल पनि कुनै दिन यस्तै प्रक्रियामा फस्न  बेर छैन भन्ने नेपालीहरूको मनमा आशंका पैदा भएको छ। त्यसमा पनि झन् भारतले नेपालको तराई भाग खाने नीति अपनाएको भन्ने कुरा केही किताबहरूमा लेखिएको देखे पछि नेपालीको मनमा शङ्का पसेको छ।

२०१९ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति ल्याइएको थियो। त्यसबेला नेपालको जनसंख्या एक करोड मात्र भएको देखिन्छ। नेपालमा नै जन्मेका र नेपाल मै बसोबास गरेका र नेपाल मै काम गर्दै आएका विदेशीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिन सो नियम बनाइएको देखिन्छ। तर २०३६ सालमा जब जनमत संग्रह भयो सो वर्ष नागरिकताको राजनैतिक दृष्टिबाट दुरुपयोग भयो। निर्दलीय पक्षलाई जिताउन त्यस बेलाको सरकारले दक्षिण सिमा नजिकका भारतीयहरूलाई धमाधम नेपालको मतदाताको सूचीमा समावेश गर्यो। जनमत संग्रह त जिते तर कालान्तरमा ती मतदाताहरूलाई नागरिकता दिन पनि थालियो। यो पञ्चायती व्यवस्थाको ठुलो भूल थियो।

२०४७ साल पछि पनि  नेपाली नागरिकता विदेशी र भारतीयहरूलाई दिन रोकिएन। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भारतको इच्छा र प्रभावको कारणले आएको भन्ने विश्वास गर्न थालियो। २०५२ सालमा माओवादीको जनयुद्ध १० वर्ष सम्म चल्यो। त्यसबेला नेपालको परिस्थितिले नै माओवादी जन्माएको भन्ने मानिसहरूले ठानेका थिए। तर पछि पछि भारतका अधिकारीहरू, बुद्धिजीवीहरू र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले नेपालमा माओवादीको उत्पत्ति र व्यापकता उनीहरूले नै गराएका हुन् भन्ने भनाइहरू आए। त्यस पछि नेपालमा भारतीयहरूको घुसपैठ  बढी हुनु स्वाभाविक थियो र असंख्य रूपमा भयो पनि।

२०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि तीन जना स्थानीय प्रतिनिधिले सिफारिस गरे पछि नागरिकता पाउन सक्ने  नीति अपनाए पछि नेपाली नागरिकता सहजै वितरण हुन थाल्यो। भारतको दरभङ्गा, जोगवनी, रक्सौल, गोरखपुर आदि क्षेत्रका दुकानमा ‘नेपाली नागरिकता इधर मिलती है’ भनेर प्रचार गर्न थालियो।

२०५४ सालमा जितेन्द्र देवको कार्यदलले ३५,००० जति नागरिकता वितरण गरेको अनुमान गरिएको छ। तर यी सबै नागरिकतालाई नेपालको सर्वोच्च न्यायालयले मान्यता दिएको छैन। पहिला यसको छानबिन हुनु पर्छ र कुन कुन नागरिकता नक्कली हो र कुन कुन सक्कली भनेर छुट्याउनु पर्छ। त्यस पछि मात्र यी नागरिकतालाई मान्न सकिन्छ भन्ने न्यायालयको निर्णय छ। तर आज सम्म कुनै पनि छानबिन भएको छैन। यो काम नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने हो। त्यसैले नक्कली नागरिकता पनि सक्कली नागरिकता सरह नै व्यवहारमा आएको छ।

गृह  मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६३ साल पछि १२ वर्षमा जन्मको आधारमा वितरण भएको नागरिकता करिब दुई लाख छ। तिनैका सन्तानलाई अहिले वंशजको नागरिकता दिने भनेर नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ । १५, १६ वर्षमा धेरैमा चार लाख केटाकेटीहरू जन्मेका होलान्। आजकल पहिले जस्तै धेरै सन्तान जन्माउने चलन हटेको छ। चार लाख सन्तान नै मा हो भने पहिला त्यसको पहिचान गर्न पर्यो।

अहिले विधेयकको विरोध भइरहको छ। यसको विरोध हुनुमा नक्कली तथ्याङ्कहरू लुकेका छन्। पहिलो कुरा वंशजको नागरिकता दिनु नै एक गलत काम हो। त्यो पनि कसलाई ? जसको आमाबाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन्। त्यो नै छानबिनको दायरा भित्र परेका छन्। त्यसको माने एउटा शंकास्पद नागरिकताको आधारमा अर्को सक्कली नागरिकता दिने गलत नीति अपनाएकोले यो विधेयक गलत छ भनेर भनिएको हो।

नेपालको नागरिकताबारे धेरै हल्ला र झुट कुराहरू प्रचार गरिएका छन्। बिना कुनै सर्वेक्षण, बिना कुनै अध्ययन र बिना कुनै आधार यी झुटहरू फैलाइएका हुन्। जस्तो

१. भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयहरू मध्ये २३ लाख ८७ हजारले नेपाली नागरिकता लिएको दावा गरेको छ।

यदि यो दावा सत्य हो भने नेपाल सरकारले यसैको आधारमा बाँडिएका नागरिकताका लिखतहरू खारेज गर्न सक्छ।

२. २० लाख भारतीयहरूले बसाइ सरी नेपालमा बसोबास गरेको तथ्याङ्क रहेको दाबी छ। यो कुरालाई सत्य मान्ने हो भने ती २० लाख भारतीयहरू नेपाली भइ सके। तर यो झुट हो।

नेपालका इतिहासविद्हरूको भनाई छ कि भारतबाट आएका मानिसहरू नेपालमा आए पछि बदलिन्छन्। उनीहरू भारतबाट अलग हुन चाहन्छन्। र, नेपालीको स्वतन्त्र व्यक्तित्व विकास गर्न चाहन्छन्।

३. २०५८ सालमा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालका तराई क्षेत्रमा रहेका ४० लाखलाई नागरिकता दिनका लागि नेपाल सरकारसित भनेका थिए। यो तथ्याङ्क सरासर झुट हो।

४. सन् २००८ मा ४० लाख मधेसीहरूले नागरिकता लिएको भनी नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले भनेका थिए। यो पनि झुट हो।

५. सन् २००६ को मधेश आन्दोलन पछि ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको कुरा प्राध्यापक मुकेश कुमार सिंहले उल्लेख गरेका छन्। यो पनि झुट हो।

यो यसकारण पनि झुट हो कि नेपालको नागरिकताको कुरा गर्ने बित्तिकै लाखौँलाखको कुरा निस्कन्छ। के यतिका मानिसहरू नेपालको तराईमा अटाउन सक्छन् ? त्यसकारण यी सबै काल्पनिक तथ्याङ्क हुन्। तथ्याङ्कको यो खेलभित्र निकै शंका गर्नुपर्ने योजनाहरू रहेको आशंकाले गर्दा नै नेपालमा नागरिकताको विषय संवेदनशील भएको हो। त्यसैले नागरिकताका सम्बन्धमा बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोण सहितको कानुन बनाउन माग गरिएको हो। हालको अपूरो विधेयकले समस्याको समाधान गर्दैन।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

आदित्यमान श्रेष्ठ का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap