Home » Archives for केदार सुवेदी » Page 3
Author

केदार सुवेदी

देशको विकास निर्माणमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले  कसरी खेलौना बनाउछन् भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण हो अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बुढिगण्डकी । नेताहरूले – १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजना समयमै सुरु गरेर र सम्पन्न हुन दिएका भए यसले मात्रै देशलाई वर्षको ६५ अर्ब आम्दानी दिन्थ्यो । २०६९ मा नै विस्तृत ‘डिजाइन‘ हुँदाको हिसाब हो यो।

तर विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको दश वर्ष वित्न लाग्दा पनि दशकभरी यो आयोजना आफैले बनाउने कि विदेशीलाई दिने भन्ने नेतृत्त्वको मल्लयुद्ध र त्यसभित्र कमिशनको लोभमा परेर निर्माण थालनीको कुनै आकार समेत देखिन सकेको छैन।

अघिल्लो ओली सरकारले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

छानबिन समिति बन्यो, प्रतिवेदन पनि दियो, चार महिना बित्यो तर कार्वाही भएन। यो हो पशुपति धर्मशाला भाडा प्रकरण। छिमेकी देश भारतले करिव ४० करोड रूपैयाँको अनुदानमा बनाइ दिइएको पशुपतिको आधुनिक धर्मशाला तत्कालीन सरकारका मन्त्री र मातहतका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीले  निजी सम्पत्ति सरह हुनेगरी भाडामा दिने सम्झौता गरे। यस बारेमा गठन गरिएको सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको चार महिना वितेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।अर्थात कैफियत गर्ने नेता मन्त्री मात्र होइन कर्मचारीलाई जोगाउने काम भएको छ। ‍यसका प्रमुख दोषी कोषका तात्कालीन सदस्य सचिवले उन्मुक्ति नै पाइरहेका छन्। जबकी  सरकारी छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा करार रद्द गर्नुका साथै त्यस्तो करार गर्ने कर्मचारी …

पशुपति धर्मशाला भाडाः जोगिए कैफियत गर्ने कर्मचारी
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जुम्लाका सिडिओले घोडा खरिद गर्ने सूचना निकाले। सूचनाको मापदण्डमा उल्लेख थियो – ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने।’

सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्न पाइने भयो भनेर दङ्ग परे। सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउने पुग्नेको ताँती लाग्यो। कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे। तीमध्ये एउटा घोडामात्रै मापदण्डअनुसार योग्य ठहरियो।

त्यो घोडा थियो– जिल्ला पञ्चायत सभापतिको। सभापतिकै घोडा हेरेर मापदण्ड तयार पारिएको जुम्लाका घोडाधनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाए।

मिलेमतो कसरी हुन्छ भन्ने पञ्चायतकालको एउटा उदाहरण हो यो। अनि मुल्यमा पनि प्रतिश्पर्धा हुन नदिन कसरी कागजी नाटक गर्ने …

मिलेमतोमा ठेक्काः दाम जति बाँडफाँड कामचाहिँ गोलमाल 
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा लकडाउन घोषणा गरे लगत्तै केपी ओलीको गठवन्धनको सरकारले गरेका एउटा चर्चित खरिद काण्ड, जो ‘ओम्नी प्रकरण’ का नामले चर्चित छ, ले देशैभर ‘भ्रष्टाचार गर्दा पनि केही फरक पर्दैन’ भनेजस्तो गलत सन्देश प्रवाहित भएको थियो। त्यस्तो खुला भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कारवाही गर्नु त परै जाओस्, ‘महामारीका घडीमा बन्दोवस्तीका सामान खरिद वा अन्य व्यवस्थामा कसैले औँला नउठाउँनु’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी चेतावनी दिएपछि यस विषयमा महालेखा नियन्त्रण र अन्य निकायले चासो दिएर अध्ययन थालेका छन्।

हल्ला अनि विरोधका स्वरसँगसँगै खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। त्यसमा ‘नागरिकको जीवनरक्षा …

भ्रष्टाचारको विस्तार: कोरोनाका नाममा चारमहिनामा १४ अर्ब ‘मनपरी खर्च’– महालेखा
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

दुई–तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट एउटा भ्रष्टाचारको काण्ड र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र पदाधिकारीहरूको प्रतिरक्षा गरेको कुरा प्रकट भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव राज्यका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरूमा पनि पर्ने नै भयो। त्यसमाथि ती निकायका प्रमुखहरू पनि यिनै प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति गरिएका कारणले हुनसक्छ, भ्रष्टाचारको ‍पन्ध्र महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि तर कसैमाथि कुनै प्रकारको कार्वाही भएन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा २ ले ‘भ्रष्टाचार’ को अर्थलाई परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३ र ८ अनुसार यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकिने धेरै आधारहरू देखिन्छन्। ऐनको दफा ३ मा भ्रष्टाचारको कसूरका बारे उल्लेख छ। ऐनको दफा ३, …

नागरिकको जीवनरक्षा नाममा जथाभाबी
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मन्त्री ठेक्का दिने छोरा ठेक्का लिने

ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा कस्तोसम्म देखियो भने बावु ठेक्का दिने र छोरा ठेक्का लिनेसम्म भयो। त्यसबेला सार्वजनिक भएका समाचारका अंशहरूमा यो विवरण रेकर्ड भएको छ। ती समाचार अनुसार यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका साथ–साथै मन्त्री र प्रमुख सल्लाहकार तथा उनका सन्तान समेतको संलग्ना देखाइएको थियो। सरकारले कुटिलतापूर्वक समाचारको एउटा अंश अनधिकृत रूपमा डिलिट नै गरिदिएको थियो। त्यस काण्डमा प्रधानमन्त्रीका प्राविधिक सल्लाहकार (आइटी) को नाम पनि जोडिएर आयो तर त्यसको कहीँ–कतै साधारण खण्डन समेत भएन। यो कोटरीको यस्तो समाचार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ प्रेस अनलाइनबाट प्रसारण भएको थियो। त्यो समाचार त्यसरी  डिलिट गरिएको थियो उल्लेखित अधिकारीबाट। …

ओम्नी औषधी प्रकरणः को–को पर्नसक्थे कार्वाहीमा? कसरी जोगिए?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

२०७६ साल चैत्र २० गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिदसँग सम्बन्धित यो ओम्नी प्रकरणको उजुरी अदालतमा दायर गर्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र चैत्र १९ गते यसमा संसदको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने माग समेत राखी अख्तियारमा अर्को पनि त्यस्तै उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरी विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध हाल्नुभएको थियो। ढकालविरुद्धको त्यो मुद्दामा पनि बजारभाउ भन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्नेगरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको देखिएको उल्लेख भएको थियो। पौड्यालले वेवसाइटमार्फत अख्तियारमा सो उजुरी दिनुभएको थियो

दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्वको भ्रष्टाचार

कोरोना भाइरसका नाममा गोलमाल
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कोरोनाको महामारीसँग लड्न भन्दै तत्कालीन सरकारले ठाडो आदेशमार्फत औषधी उपकरण खरिद गरेर १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको घटना ‘ओम्नीकाण्ड’ का नामले चर्चित छ। महामारीको संकटलाई साधन बनाएर ओम्नीकाण्डको योजना तयार पार्दै त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको मिति (२०७६ चैत्र १३–२०७८ असार २८) सम्म यो देशका कुनै पनि निकायले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही त परै जाओस् छानबिन समेत गरेनन। कारण थियो दोषीलाई संरक्षण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयम् मैदानमा उत्रनु।

त्यस प्रकरणमा भ्रष्टाचारभन्दा पनि चिन्ताको र गम्भीर पक्ष के रह्यो भने त्यस पछि भएका कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित त्यस्ता बन्दोबस्ती सामग्रीहरूका अन्य सबै खरिद प्रक्रिया त्यही कम्पनी मार्फत र पुरानै प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने योजना …

ओम्नी–औषधी खरिद काण्ड: ओली जोगाउने, देउवा छानबिन र कार्वाही गर्छु भन्ने, तर नगर्ने
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब रुपैयाँको यो भ्रष्टाचारको यति कपटी योजना बनाउने धूर्त दिमाग कसको हो पत्ता लाग्न सकेको छैन तर त्यो वञ्चकले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर यो मामिलामा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने बनायो।सार्वभौम संसद्‍लाई छल्ने प्रपञ्च रच्यो, अनि आमनागरिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने आशा राखिएको संसद्‍को लेखा समितिलाई पङ्‍गु बनाइयो। र, भ्रष्टाचारमा नाम आएका सबैले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्यो।  

दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्वको भ्रष्टाचार  –६

-केदार सुवेदी

दुइतिहाइको सरकारले आफ्नो कार्यकालको वर्षदिन (२०७६ फागुन पहिलो हप्ता) पुग्दा नपुग्दै सरकारका प्रवक्ता मार्फत १३ –१४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको र प्रधानमन्त्रीको पनि संरक्षण रहेको भन्ने यस अघि एउटा संक्षिप्त …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सेक्युरिटी प्रेस, भू–उपग्रह खरिद र फोरजी सेवा विस्तारका कामकारवाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुनु पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको भनाईमा गम्भीर आपत्तिको विषय हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि र त्यो प्रमाणित नै भए पनि त्यसमाथि उजुरी लाग्दैन र छानविन पनि हुँदैन भन्ने नजीर बनाउनु हो। नियमसम्मत रूपमा गएको भए माथि उल्लेख गरिएका वस्तु खरिद सम्बन्धी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा जानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागले नै यो काम गर्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानुले नै त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउने काम मन्त्रिपरिषद्को …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved