केदार सुवेदी

जुन बेला नेपालमा राज्यलाई ढाँटेको, फर्जी कागजपत्र मार्फत सरकारी सुविधा प्राप्तगरेको विषयमा छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्ने दायित्व भएका राज्यका सम्बन्धित निकाय अभियोगी बहावलाला नेपालका गृहमन्त्रीलाई जोगाउन लागि परेका बेलामा अमेरिकाका वहालवाला राष्ट्रपति भने यस्तै निकायबाट कारबाही भोगी रहेका थिए।

नेपालमा सुशासन कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा यो उदाहरण प्रस्तुत भएको हो। माघको पहिलो र दोस्रो हप्ता नेपालका वहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री (रवि लामिछाने) माथि दुइवटा नागरिक र दुइवटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोपले औपचारिक रुप पायो। तर यो कुराको पुष्टी छानविन गर्ने प्रमुख दायित्व भएको निकाय गृहमन्त्रालय मार्फत होइन। साधारण नागरिकको सूचनाले गृहमन्त्री आफैले आफुबाट यस्तो फर्जी काम भएको स्वीकार्न वाध्य …

राजनीतिक दल र तिनका नेताले  देशको विकास निर्माणमा कसरी खेल्छन् भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण हो अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बुढिगण्डकी। नेताहरूले – १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजना समयमै सुरु गरेर र सम्पन्न हुन दिएका भए यसले मात्रै देशलाई वर्षको ६५ अर्ब आम्दानी दिन्थ्यो। २०६९ मा नै विस्तृत ‘डिजाइन‘ हुँदाको हिसाब हो यो।

तर विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको दश वर्ष वित्न लाग्दा पनि दशकभरी यो आयोजना आफैले बनाउने कि विदेशीलाई दिने भन्ने नेतृत्त्वको मल्लयुद्ध र त्यसभित्र कमिशनको लोभमा परेर निर्माण थालनीको कुनै आकार समेत देखिन सकेको छैन। अघिल्लो ओली सरकारले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो। अहिलेको …

प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएका २१ बुँदे महाभियोगमा करिव ३० अर्बको भ्रष्टाचारका योजना र घटना छुटेको देखिएको छ। त्यसमा भवन निर्माणमा २ अर्ब एनसेललाई कर छुट  २२ अर्ब र निर्णय सुनाउने मिति तोकेर दुई वर्षसम्म  निर्णय नसुनाइएको  घटनामा १ अर्बलगायतका एक दर्जन जति विषय पनि छुटेको छ।

निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गएको फागुन १ मा  प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा  लगाइएका २१ बुँदाको आरोप माथि संसदीय समितिमा विधिवत छानबिन सुरुभएको छ। यो छानबिनबाट आएको प्रतिवेदन नै महाभियोग लाग्ने नलाग्ने निर्णायक हुनेछ।

संसदीय समितिले राणाका कर्तुतहरू जति बढी संकलन र छानबिन गर्न सक्यो त्यतिनै बढीमात्रामा यो महाभियोग अकाट्य बन्दै …

सर्वोच्च अदालत राज्यका विकास निर्माणका कुनै परियोजना (भवन निर्माण आदि ) सञ्चालन गर्ने निकाय हो?  प्रधानन्यायाधीश त्यसको व्यवस्थापन ( लागत इस्टमेट तोक्ने, ठेक्कापट्टा लगाउने ) गर्ने सम्बन्धित विभागका आधिकारिक पदाधिकारी हुन्?

यी प्रश्न भ्रष्टाचारजन्य विषयको अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने संवैधानिक निकाय  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित पत्र मार्फत सोधेका हुन। छ अर्ब हाराहारीको लागत इस्टमेट गराएर र कुनै एउटा व्यवसायीले मात्रै निर्माणको अवसर दिलाएर प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरतामा दुई अर्बको हाराहारीमा भ्रष्टाचार हुनलागेको भनी परेको उजुरीमा अख्तियारले सर्वोच्चलाई यस्तो प्रश्न सोधेको हो।

यसको जवाफ झनै आपत्तिजनक छ। सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले केही विशेष अधिकार दिएको छ। …