गएको फागुन ११ गते, अर्थात फेब्रुअरी २३ का दिन रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा रुसी सेनाले चार करोड जनसंख्या भएको शान्त र समृद्ध युक्रेनमा विभिन्न दिशाबाट ठूलो आक्रमण गरेपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए: युक्रेनले एक साता भन्दा बढी रुसी सेनाको सामना गर्नै सक्दैन। किनकी रुसी सैनिकहरू युद्धको तेस्रो दिन नै युक्रेनको रणनीतिक क्षेत्रमा धावा बोल्दै, आणविक तथा उर्जा केन्द्र कब्जा गरेर राजधानी किएभ नजिक पुगिसकेका थिए। तर रुस युक्रेन युद्धले १५५ दिन पार गरेको छ। युक्रेनी सेना अहिले रुसले कब्जा गरेको खेरसोन क्षेत्र पुन: फिर्ता लिन विशेष सैन्य अभियान चलाई रहेको छ। राजधानी किएभ कब्जा गर्ने रुसको हजार …
कृष्ण तिमल्सिना
नेपाल आयल निगमले गएको वर्ष नेपाल सरकारलाई इन्धन कारोबार बापत विभिन्न शीर्षकमा ९८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ कर भुक्तानी गर्यो । एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ र हवाई इन्धन बिक्री गरेको निगमले सोही अवधिमा निक्षेप तथा कर्मचारी सापटीको व्याजबाट एक अर्ब ८२ करोड ८० लाख, आईओसीको खरिद समायोजनबाट ४ करोड २२ लाख, व्यावसायिक तर्फको शीर्षकमा एक करोड १५ लाख, घरभाडा बाट २७ लाख ९७ हजार, विविध आम्दानी, लेखा समायोजन तथा अन्य आम्दानी समेतका हिसाबले सरकारलाई उक्त कर दाखिला गरेको हो । यो वर्ष समग्रमा निगमको ढुवानी खर्च प्रशस्तै बचत भएको छ । …
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ऋण एक खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा विभिन्न बैंक तथा दातृ निकायबाट लिएको यो ऋणका लागि प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सहायक सम्झौता गरेको छ। महालेखाले यसरी प्राप्त वैदेशिक ऋणको सदुपयोग र पारदर्शी खर्च विवरणमाथि भने प्रश्न उठाएको छ। विगतदेखि नै प्राधिकरणले ऋण रकम नेपाल सरकारको हिसाबसँग भिडान गरेको छैन। भाखा नाघेको र भाखा ननाघेको साँवा तथा व्याज रकमको वास्तविक आँकडा के भन्ने विवरण प्राधिकरणले देखिने गरी कतै राखेको छैन। समयमै साँवा तथा व्याज रकम भुक्तानी नगर्दा वर्सेनि व्याजसहितको ऋण रकम वृद्धि भइरहेको विगतका प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको कमजोरी हो तर स्थिति …
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर पुनः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउने गरी अर्को विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रचलित नागरिकता ऐनको दफा ५ मा रहेको प्रावधान खुकुलो भएको आवाज उठेपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन ४ मा दर्ता गरेको विधेयकमा केही कडाइ गरिएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर संसद्मा पुगेको उक्त विधेयक बहुमतको आडमा सरकारले फिर्ता लिएर थप खुकुलो प्रावधान सहितको अर्को विधेयक दर्ता गरेको हो। गत साताको अन्तिम दिन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ५ मा, २०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा रहेको ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले …
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले २०७८ असोज ३ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री कै अघिल्तिर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरे। ढकालले पीपीए नगरिदिँदा करोडौं लगानी गरिसकेका परियोजना सङ्कटमा परेको बताएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले पनि यसका लागि निरन्तर राजनीतिक लबिङ गरिरहेको थियो। ढकाल सहितको व्यवसायिक समुहले माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड, हिमालयन पावर पार्टनर, रोबष्ट इनर्जी लि, आदिशक्ति विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड जस्ता कम्पनी मार्फत विभिन्न आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ। यही समुह अहिले पीपीएका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउन सफल भएको बताइन्छ। जस अनुसार चुनावको मुखमा नीतिगत निर्णयको आडमा बिद्युत् प्राधिकरणले …
हङकङमा हरेक वर्ष जुन महिनाभरि आन्दोलन हुन्छ। प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले चीन निर्देशित सरकार र प्रणालीका विरुद्धमा प्रदर्शन गर्छन्। यसको सुरुवात हरेक वर्षको जुन ३ तारिखबाट हुने गरेको छ। त्यसैले त्यहाँको सरकारले तियानमेन नरसंहारको विरोध गर्दै स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली माग्दै आन्दोलन गर्नेहरूलाई निशाना बनाउँछ। पक्राउ परेकाहरू मुलुकको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याउने गरि दंगा भड्काएको आरोपमा आजीवन जेल बस्छन्। यो विगत २५ वर्षयता हङकङमा चलिरहेको शृंखला हो।
१ जुलाई १९९७ अर्थात हङकङका नागरिकको खुशी खोसिएको दिन। जुन दिन चिनियाँ सैन्य बलले प्रजातन्त्र र मानवअधिकार हनन् गरेर एकदलीय शासन प्रणाली लादेको थियो। कडा सुरक्षा प्रणालीका बीचमा पनि स्वतन्त्रता प्रेमी हङकङका …
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का शीर्ष अधिकारीहरूको एक टोली शुक्रबार अवेर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न कोलम्वो पुगेको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा पतन भएको भन्दै भारतसँग वित्तीय सहयोग मागेपछि स्थानीय आर्थिक स्थिति आकलन गर्न भारत सरकारले विज्ञहरूको टोली कोलम्बो पठाएको हो। श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आगामी दिन अझ कष्टकर हुनेभन्दै विश्व समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको विशेष टोली यो साता कोलम्बो आउँदैछ।
चरम आर्थिक अपचलन र मुलुकको अर्थव्यवस्थाले थेग्नै नसक्ने ठूला ठूला परियोजना समयमै पूरा नहुँदा श्रीलंका औपचारिक रूपमा टाट पल्टिइसकेको छ। अहिले त्यहाँ ओखती, इन्धन, बिजुली र खाद्यान्नको चरम अभाव छ। …
२०७३ असार १४ मा सिक्टा सिँचाइको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा ढकेरी स्थित झिझरी खोला नजिक भत्किएको थियो। लगत्तै सोही मूल नहर हस्तान्तरण नहुँदै २०७५ साल साउन ११ गते फेरि ४ क्युसेक पानी हाल्दा ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै पुन: भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थाल्यो। पाँच सदस्यीय छानबिन समितिको ठहर अनुसार, कालिका कन्स्ट्रक्सनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा खेलवाड गरेको भन्दै अख्तियारले राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे सहित २१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो। पाण्डेले आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेकोमा यही असार ५ गते पाण्डेले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा …
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रको बेथिति खोजीसक्नु छैन । विश्व विद्यालय भित्रको आर्थिक अपचलन, बौद्धिक विचलन अथवा शैक्षिक अराजकताको फेहरिस्त लामो छ । हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा जमिनमा चलिरहेको ठेक्कापट्टा र विश्वविद्यालयको जमिन कब्जा गरेर गुण्डागर्दी शैलीमा विश्व विद्यालयको जमिन आफ्नो नाममा नामसारी गर्न खोज्ने प्रवृत्ति यति धेरै छ की त्यसले पशुपति शर्माको गीत सम्झाउँछ-
लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट
अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट
हे कान्छा, अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट
कसले कति मिचेका छन् ?
हुन् त त्रिभुवन विश्व विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने यकिन विवरण नै छैन तर जे जति विश्व विद्यालयको मातहतमा …
सडक कुनै पनि मुलुकको पूर्वाधार तथा आर्थिक उन्नतिको पहिलो शर्त हो। सडकमा कुद्ने सवारीको चाप विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार निर्धारण गर्ने प्रमुख मानक हो तर नेपालका सन्दर्भमा न आर्थिक उन्नतिको आधार सडक गतिलो बनेका छन् न त जीर्ण सडकमा गुड्ने सवारी साधनको चापले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्रण गर्ने अवस्था छ।
नेपालमा सडक पूर्वाधार निश्चित ठेकदारका लागि कमाउने भाँडो बनेको छ भने राजनीतिक दलका निम्ति सडक विस्तार अथवा विकास भोट आकर्षित गर्ने औजार मात्रै बनेको छ। राज्यको भूमिका कतै पनि जवाफदेही बन्न सकेको छैन। त्यसैको नतिजा हो– संघीय राजधानी काठमाडौ भित्रै सुरु भएका तर वर्षौंसम्म पार नलागेका काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना …