त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृङ्खलामा जोडिएको अर्को ठूलो शैक्षिक तथा राजनीतिक गिरोह, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको १ सय १२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि दबाब र प्रभावमा कब्जा गरिरहेको छ। यो राजनीतिक आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो।
त्रिवि परिसरको मुख्यद्वार अगाडि मूल सडकमा रहेको अर्बौं मूल्यको जमिन तथा पूर्वाधार, ल्याबरोटरी स्कुलले २०५७ सालयता आफूखुशी भोगचलन गरिरहेको छ। त्रिवि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख, राजकुमार श्रेष्ठले ल्याबरोटरी स्कुललाई जग्गा खाली गरिदिन पटक–पटक पत्राचार गरेको तर उच्चमाविले कुनै हालतमा ठाउँ नछाड्ने अडान लिएर त्रिवि परिसरभित्रै थप नयाँ संरचना बनाइरहेको बताउनुभयो। अहिले उक्त स्कुलले भोगचलन गरिरहेको १२ …
कृष्ण तिमल्सिना
लगानी बोर्डको पछिल्लो बोर्ड बैठकले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस.आर. ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पनि भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी दुवै महत्वपूर्ण आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भएपछि सरोकारवालाहरूले अब फेरि पश्चिम सेती कति वर्ष भारतीय कम्पनीको घानमा अल्झिन्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। किनकी ४० वर्ष यता पश्चिम सेती आयोजना निरन्तर यसैगरी विभिन्न शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चंगुलमा फस्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख २७ गते गृह जिल्ला डडेलल्धुरामा स्थानीय तह निर्वाचनको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफैं पश्चिम सेती …
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चल्छ एक हजार निजी क्याम्पस, ६० भन्दा बढी आफ्नै आंगिक क्याम्पस अनि छन् विभिन्न सङ्कायमा १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी।
यो विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा छ देशभर १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा। ओहो ! कति धनी विश्वविद्यालय। तर हैन यसलाई आफ्नैले लुटेर खोक्रो बनाइसके। यही खोक्रो बनाउनेको एउटा पाटो यहाँ खोल्न लागिएको हो।
यो विश्वविद्यालयका नाममा २०३३ सालपछि, विभिन्न स्थानमा जोडिएको जमिन अहिले भूमाफियादेखि विश्वविद्यालय कै कर्मचारी र प्राज्ञिक जनशक्ति प्राध्यापकहरूले ठेक्का पट्टामा लगाएर मनोमानी गरिरहेका छन्। यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति अपचलन अथवा दुरुपयोग गर्नेको सूची लामो छ। त्यसमा …
सरल भाषामा कुरा बुझ्ने हो भने उपत्यकाको सभ्यता विकाससँग जोडिएका नौ वटा नदि करिडोरको निर्माणमा भएको अवरोध घडेरीमा परिणत भएका काठमाडौँका खेतहरूसँग जोडिन्छ। खोला वर्काएर र फर्काएर बनाइएका अवैध घडेरीका मालिक तिनका राजनीतिक संरक्षकको स्वार्थसँग र सुकुमबासीका नाममा भएका अवैध कब्जासँग जोडिएको छ।
नख्खु खोला पनि उस्तै
नख्खु खोला ललितपुरको लेलेदेखि चोभारको सुन्दरीघाटसम्म बग्छ । नख्खु खोलाको काम खोलाको दायाँ बायाँ ११ किलोमिटर क्षेत्रमा चलिरहेको छ । नख्खु खोला निर्माणको सम्पूर्ण काम गर्न १ सय ४० करोड लाग्ने अनुमान गएिको छ । कालीका र अमर कन्ट्याक्टरले जिम्मा लिएको यो करिडोर क्षेत्रको काम समयमै सक्न पर्याप्त बजेटको अभाव छ । अर्यालका …
काठमाडौ उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि अहिले निर्माण भइरहेका करिडोर पक्कै पनि लाईफ लाइन नै बन्न सक्थे तर अधिकांश करिडोरमा अर्बौं खर्च भइसक्दा पनि समस्या उस्तै छ। कुनै पनि करिडोर पूरा भएका छैनन्। हरेक वर्ष थपिने नयाँ नयाँ बस्तीका कारण करिडोरको क्षेत्र बढिरहेको र आयोजना निरन्तर तन्किरहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर कमल अर्यालले बताउनुभयो। जसमा सबैभन्दा धेरै समस्या हनुमन्ते करिडोरमा देखिएको छ।
हनुमन्ते नदीको भक्तपुर सल्लाघारीदेखि बालकुमारीसम्म तिन चरणमा काम भैरहेकोमा कुनै पनि खण्डको काम पूरा भएको छैन। जम्मा ११ किलो मिटर नदी नियन्त्रण र करिब ८ किलोमिटर सडक निमार्णका लागि अधिकार सम्पन्न वाग्मती …
नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण, जनघनत्व र सवारी चाप व्यवस्थित गर्न २८ वर्षदेखि चलिरहेको नदी करिडोर आयोजनामा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको १५ अर्ब सकिएको छ। तर २८ वर्षदेखि चलिरहेको करिडोर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको कामसम्म पनि सकिएको छैन।
सरकारले नदी करिडोर निर्माण गर्ने विस्तृत योजना पेश गरेपछि यसमा सुरुमा एशियाली विकास बैंकले लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। करिडोर बन्ने लगानी सुनिश्चित भएपछि सडक विभागले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दियो। यो काम चार वर्ष भित्रै सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। गोकर्ण दोभानबाट, गुहेश्वरी, सिनामङ्गल…
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्यापस तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस चुहान डाँडामा ४३ वर्ष सेवा गरेर उमेरका कारण अवकाश पाउनुभएका ६४ वर्षीय लक्ष्मी आङदाङ्वे बुधवार त्रिभुवन विश्व विद्यालयको डिन कार्यालयदेखि प्रशासन प्रमुखको कोठासम्म भौंतारिई रहनुभएको थियो । एकैछिन अगाडि उपकुलपतिको कार्यालयको ढोका चियाइरहेका आङदाङ्वे ४३ वर्षे सेवापछिको सुविधा बुझ्न, बेरुजु फछ्र्योट गर्न र पेन्सन पट्टाको लागि कागजपत्र मिलाउन ३ दिन लगाएर काठमाडौ आउनुभइको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले भने आङदाङवेलाई अवकाशपछि स्वभाविक रूपले पाउनुपर्ने सुविधा र अपेक्षित खुसी दिन सक्ने अवस्था छैन किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय १४० दिनअघिदेखि तालाबन्दी गरिएको छ ।
कम्मरमा ३५ हजार रुपैंया लिएर तेह्रथुमबाट काठमाडौका आएको ३ दिन भयो …
३३ वर्षअघि चीनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासहित राजनीतिक प्रणाली सुधारको माग गरेर आन्दोलन गर्दा बर्बर सैन्य दमनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा भेला भएकाहरूलाई यो वर्ष पनि सरकारले दमन गरेको छ।
चीनको चर्चित तियानमेन चोक नरसंहारको स्मरणमा यो वर्ष पनि केही स्वतन्त्रता अभियान्ताले अनौपचारिक कार्यक्रम गरे तर त्यस घटनालाई सम्झिएको आरोपमा हङकङमा ६ जना गिरफ्तार भएका छन्। बीबीसीका अनुसार यो कार्यक्रम जुन ४ का दिन अबेर आयोजना गरिएको थियो, उनीहरू हातमा मैनबत्ती लिएर शान्तिपूर्ण तवरमा मृतकको संझना गरिरहेका थिए। त्यहाँको प्रशासनले भने तीन दशक अगाडिको सो घटनाको बारेमा सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गरेर सरकारी कानुन अवज्ञा गरेको आरोपमा उनीहरू सबैलाई पक्रेर जेल …
सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले, एक महिनाभित्र अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनमा जडान नगरे कारबाही गर्ने सरकारको धम्कीको आलोचना गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराए। यसअघि सरकार आफैंले २०७८ साल मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय नम्बरप्लेटलाई अनिवार्य गर्ने भन्दै कार्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना नै निकालेको थियो तर सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन। अहिले आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको यही विद्युतीय चिप्स राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबर्जस्ती लागु गर्ने तयारीमा सरकार पुगेपछि नागरिकलाई निचोरेर कर असुल्ने रणनीतिका रूपमा मात्रै यसलाई हेरिएको छ।
संसद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले, १ मंसिरदेखि अहिलेसम्म सरकारले आफूले जडान गर्न नसकेको इम्बोस्ड नम्बर …
आज जुन ३ अर्थात् आधुनिक चीन निर्माणका क्रममा तत्कालीन चिनियाँ शासकले राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका आफ्ना नागरिकको आम नरसंहार गरेको दिन। जुन नरसंहारमा परेर दशौंहजार चिनियाँ स्वतन्त्रता प्रेमी विद्यार्थी, अभियन्ता र राजनीतिज्ञ मारिएका थिए। यो घटनालाई चीनको कम्युनिष्ट सरकारले सधैं, आधुनिक चीन निमार्णमा तत्कालीन सरकारले चालेको कठोर आवश्यकता थियो भन्दै आएको छ। जुन घटनाले चीनको आधुनिकीकरण प्रभावित गरेको छ र यसले कम्युनिष्ट पार्टीको छविमा धब्बा लगाएको छ। अनि लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको पक्षमा उभिनेहरू भनिरहेका छन्, यो घटना चीनका क्रुर शासकद्वारा इतिहास कब्जा गर्न लोकतन्त्रविरुद्ध भएको निर्मम नरसंहार हो।
सन् १९८९ को जुन ३ र …