संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्ट्रिय जीवनमा कुनै योगदान नै नदेखिने पदहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ। नेपालको संविधान अनुसार विगत् १५ वर्षयता मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन राजा महाराजा कै सरह सेवा सुविधा र सम्मान दिइँदै आएको छ । राष्ट्रपतिको लागि वार्षिक साढे २५ करोड प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । आवास तथा अन्य पूर्वाधार र संविधानको खर्च यो भन्दा अचाक्ली छ । अझ उपराष्ट्रपतिका लागि समेत राज्यकोषबाट वार्षिक ५ करोड २० लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तथा कार्यव्यस्तता लगभग शून्य छ । आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, व्यस्तता …
कृष्ण तिमल्सिना
कुनै पनि मुलुकको सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रस्तुत गर्ने बजेट त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रको आकृति मानिन्छ। वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक हुने समीक्षा अर्थतन्त्रको ऐना हो। नेपालका सन्दर्भमा न अर्थतन्त्रको आकृति गतिलो देखिन्छ न ऐना। यस्तै अलमल र अनिश्चयको भुमरीमा सरकारले अर्थतन्त्रको धमिलो चित्र सार्वजनिक गरेको छ। जसमा थुप्रै संशय र आशंका जोडिएका छन्। किनभने प्रस्तुत बजेट आँकडा अनुसार सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन भने मुलुक साधारण खर्च समेत थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छ। वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी अथवा विकास निर्माणका लागि राज्य पूरै वैदेशिक ऋण अथवा अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने आकृतिसहितको बजेटको आकार भने झण्डै १८ खर्ब नजिक छ।
प्रदेश …
नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नवौँ बैठकले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको ४ वर्ष नाघेको छ। तर २०७४ साल असार १५ र १६ दुई दिन काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन आजसम्म न नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् न भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्न चाहेका छन्। जबकी, ईपीजीको समयसीमा २०७४ साल असार २० मै सकीएको हो। प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न नपाएकाले आजसम्म दुबै मुलुकका सरकारले औपचारिक रुपमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) विघटन गरेका छैनन्।
२०७३ साल असार २० र २१ गते काठमाडौंमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल सुरु मै …
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ऋणको हिस्सा १८ खर्ब नजिक पुगेको छ। यसमा आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) ऋण भार छ। चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा यो हिस्सा अरु उकालो लागेको छ। अर्थात् अहिले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार ५८ हजार रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। यसको अर्थ वैदेशिक ऋणको हिस्सा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत भन्दा माथि छ।
अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल जस्तो आर्थिक चरित्रयुक्त मुलुकले वैदेशिक ऋणभार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुनेमा सचेत पार्ने गरेको …
‘चीनले जिम्मा लिएका ठूला आयोजना अघि बढ्न नसक्नुमा नेपालको पनि कमजोरी रहेको छ। हामी कुन सरकारको पालामा भएको कुन सम्झौता भनेर प्रत्येक आयोजनालाई राजनीतिक चस्माले हेर्न थाल्छौं, त्यसैको परिणाम बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना अलमलमा परेका छन् र एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनालाई पनि हामीले गिजोल्ने काम गर्यौं। ठूला आयोजना पूरा हुन समय लाग्छन् तर यसका लागि हामीले हाम्रो आवाश्यकता र प्राथमिकता अनुसार ताकेता गरिरहनुपर्छ। आफैंले लगानी गरेका अथवा कन्ट्याक्टरका रूपमा जिम्मा लिएका आयोजना त उसले समयमै सक्छ तर अनुदान प्रतिबद्धताका आयोजनामा ढिलाइ हुन थालेको छ।’
योजनाविद् डाक्टर जगदिशचन्द्र पोखरेलका माथिका शब्दले नेपालमा चिनियाँ विकास परियोजनाको स्थितिको एउटा पाटो उजागर गर्छ।यसको अर्को पाटो पनि …
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैँले निर्माण गर्ने भन्दै होल्ड गरेर राखेको अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडलाई सुम्पिए पछि यससम्बन्धी कानुनी बहस सुरुभएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने र जिम्मा लिने दुवै सरकारी विद्युत् कम्पनी हुन्। दुबै मुलुकका सरकारी निगमको संयुक्त लगानीमा ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना करिब ६९५ मेगावाट क्षमताको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ २ गते लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेपछि यो आयोजना हस्तान्तरणको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
जबकी, यस्ता प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका …
कांग्रेसले किन छाड्यो बेबी किङ ?
आठ वर्ष लगाएर तत्कालीन संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव भएको छ। अब यही वर्ष प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव हुनेछ। यसको अर्थ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मुलुक राजासहितको प्रजातान्त्रिक कोर्ष छाडेर गणन्त्रतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको ५ वर्ष बितेको छ तर दलका जिम्मेवार नेता अहिले पनि संविधानमाथि खतरा छ, प्रणालीमाथि खतरा छ, प्रतिगमनको बाटोमा मुलुक फर्किन सक्छ जस्ता भ्रमपूर्ण टिप्पणी गरेर जनमत तानिरहेका छन्। यो किन भ्रमपूर्ण छ भने दलका नेताहरूले भनेजस्तै परिवर्तन विरोधी शक्तिका रूपमा इङ्गित गरिएको तत्कालीन राजसंस्था अथवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा त्यो तहको मोह अथवा
…एउटा भनाइ छ– हरेक शासक कसै न कसैको रगतले रङ्गिएको हुन्छ अनि त्यो शासक जीवनपर्यन्त कसै न कसैको निशानामा पनि हुन्छ। यही साश्वत सत्य पछ्याइरहेको नेपालको राजनीतिमा यस्ता थुप्रै रक्तपात पूर्ण घटना भएका छन् जसको रहस्य अब सायदै सार्वजनिक होला।
यस्तै रहस्यपूर्ण अथवा तथ्यहरू सार्वजनिक नै नभएको दुर्घटना हो दासढुंगा काण्ड। जसलाई नेपालका कम्युनिष्ट घटकहरूले त्यसमा पनि नेकपा एमालेले झण्डै ३ दशक यता राजनीतिक बर्को ओढाएर भोटको राजनीति गरिरहेको छ। आज त्यही दिन अर्थात् जेष्ठ ३ गते हो।
जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तका प्रणेता तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रित चढेको जीप दुर्घटनामा परेको चर्चित् ‘दासढुंगा काण्ड, …
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यीबाट पाँच पटक नेपाल भ्रमण भइसकेको छ। यही बीचमा चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङ लगायत दर्जनौं चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको छ। नेपालबाट पनि राष्ट्रपतिस्तरीय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय दर्जनौं भ्रमण भएका छन्। यी दुबै तर्फबाट हुने हरेक भ्रमणमा उठ्ने महत्वपूर्ण विषय हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)। जुन सम्झौताबारे नेपालमा औपचारिक मञ्चहरूमा बुँदागत बहस आजसम्म भएको छैन। जसरी यसअघि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसिका विषयमा बुँदा बुँदामा बहश भयो …